गिरफ्तारी

Question 1

PYQ · 2008 1.0 marks

भारत में कितने उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य (संघ क्षेत्र शामिल नहीं) पर है?

A (क) 2 B (ख) 3 C (ग) 4 D (घ) 5

Why: सही उत्तर विकल्प (ख) 3 है। बॉम्बे उच्च न्यायालय (महाराष्ट्र और गोवा), गुजरात उच्च न्यायालय (गुजरात और दादरा नगर हवेली), और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़) एक से अधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार रखते हैं। चंडीगढ़ संघ क्षेत्र होने के बावजूद प्रश्न में संघ क्षेत्र शामिल नहीं माने जाते। इसलिए सही विकल्प B है।[2]

Question 2

PYQ 1.0 marks

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए?

A अनुच्छेद 214 B अनुच्छेद 124 C अनुच्छेद 226 D अनुच्छेद 32

Why: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। यह उच्च न्यायालयों के संगठन का मूल प्रावधान है। अन्य विकल्प: अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, 226 रिट क्षेत्राधिकार से, और 32 मौलिक अधिकारों से। इसलिए सही विकल्प A है।[1]

Question 3

PYQ 1.0 marks

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?

A राष्ट्रपति B प्रधानमंत्री C मुख्य न्यायाधीश D राज्यपाल

Why: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत वर्णित है, जहां राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया की सलाह पर नियुक्ति करते हैं। अन्य विकल्प गलत हैं। इसलिए सही विकल्प A है।[1]

Question 4

PYQ · 2020 1.0 marks

वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? (सितंबर 2020 तक)

A 20 B 25 C 28 D 32

Why: वर्तमान में सितंबर 2020 तक भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में नवगठित हुए। इसलिए सही विकल्प B है।[1]

Question 5

PYQ · 2022 1.0 marks

सत्र न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन से धारा में किया गया है?

A धारा 6 B धारा 7 C धारा 8 D धारा 9

Why: कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 9 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। यह उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। विकल्प D सही है क्योंकि धारा 9 सत्र न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। अन्य विकल्प गलत हैं: धारा 6 राज्य सरकार की शक्तियों से, धारा 7 मजिस्ट्रेट कोर्ट से, धारा 8 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों से संबंधित हैं[1].

Question 6

PYQ · 2020 1.0 marks

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सत्र न्यायालय धारा 193 CrPC के अंतर्गत स्वत: संज्ञान ले सकता है।
2. सत्र न्यायाधीश धारा 30 CrPC के तहत 10 वर्ष तक के कारावास का दंड दे सकता है।
कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) दोनों
(D) कोई नहीं

A केवल 1 B केवल 2 C दोनों D कोई नहीं

Why: कथन 1 गलत: धारा 193 CrPC के अनुसार सत्र न्यायालय स्वत: संज्ञान नहीं लेता; मजिस्ट्रेट द्वारा committed cases ही विचारण योग्य। कथन 2 गलत: धारा 30 के तहत सत्र न्यायाधीश को 7 वर्ष तक का दंड देने का अधिकार (10 वर्ष नहीं)। अतः कोई सही नहीं, विकल्प D[7].

Question 7

PYQ 1.0 marks

निम्नलिखित में से कौन-सा FIR के संबंध में सही नहीं है?

A. यह केवल संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है
B. यह धारा 154 CrPC के अधीन दर्ज की जाती है
C. यह जांच का आधार होती है
D. यह संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामले में दर्ज की जा सकती है

A यह केवल संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है B यह धारा 154 CrPC के अधीन दर्ज की जाती है C यह जांच का आधार होती है D यह संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामले में दर्ज की जा सकती है

Why: FIR केवल संज्ञेय अपराधों (cognizable offences) के लिए दर्ज की जाती है, असंज्ञेय अपराधों के लिए धारा 155 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विकल्प D गलत है क्योंकि FIR असंज्ञेय अपराधों में स्वतः दर्ज नहीं होती। अन्य विकल्प सही हैं: धारा 154 CrPC FIR पंजीकरण का प्रावधान करती है और यह जांच का आधार होती है।[1]

Question 8

PYQ 1.0 marks

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की प्रक्रिया किस धारा के अधीन वर्णित है?

A धारा 155, दंड प्रक्रिया संहिता B धारा 154, दंड प्रक्रिया संहिता C धारा 173, दंड प्रक्रिया संहिता D धारा 197, दंड प्रक्रिया संहिता

Why: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया का वर्णन है। यह संज्ञेय अपराधों की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से दर्ज की जाती है। धारा 173 जांच पूरी होने पर रिपोर्ट से संबंधित है, धारा 155 असंज्ञेय अपराधों के लिए, और धारा 197 लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित है।[2]

Question 9

PYQ 1.0 marks

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 46(4) के तहत प्रावधान है कि किसी औरत को सूर्योदय से पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए या सूर्यास्त के बाद? (A) सूर्योदय से पहले (B) सूर्यास्त के बाद (C) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच (D) किसी भी समय

A सूर्योदय से पहले B सूर्यास्त के बाद C सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच D किसी भी समय

Why: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46(4) के अनुसार, किसी महिला को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिवाय विशेष परिस्थितियों के। सामान्यतः गिरफ्तारी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की जाती है। इसलिए सही विकल्प (C) है। यह प्रावधान महिला सुरक्षा सुनिश्चित करता है[2].

Question 10

PYQ 1.0 marks

पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे अधिकतम कितने घंटे तक अभिरक्षा में रख सकती है बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए? (A) 12 घंटे (B) 24 घंटे (C) 48 घंटे (D) 72 घंटे

A 12 घंटे B 24 घंटे C 48 घंटे D 72 घंटे

Why: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अनुसार, पुलिस किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रख सकती। उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। यह संवैधानिक सुरक्षा (अनुच्छेद 22) सुनिश्चित करता है। इसलिए सही विकल्प (B) है[1].

Question 11

PYQ 1.0 marks

सीआरपीसी की धारा 436(1) के अनुसार, जमानती अपराध के मामले में अभियुक्त को जमानत का क्या अधिकार प्राप्त है?

A जमानत एक उपकार है B जमानत अधिकार है और विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता C जमानत हमेशा अस्वीकार की जा सकती है D जमानत केवल मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाती है

Why: सीआरपीसी की धारा 436(1) के अनुसार, यदि कथित अपराध जमानती है, तो अभियुक्त को पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत का हकदार होता है। जमानती अपराधों के लिए जमानत अधिकार है, न कि उपकार, और जमानत प्रदान करने में विवेक का कोई स्थान नहीं है। रसिकलाल बनाम किशोर खानचंद वाधवानी (2009) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यही स्पष्ट किया है[1].

Question 12

PYQ 1.0 marks

अपराध का कौन-सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है?

A (a) Cognizable and non-cognizable B (b) Bailable and non-bailable C (c) Summons cases and warrant cases D (d) All of the above

Why: दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों का वर्गीकरण संज्ञेय व असंज्ञेय (cognizable and non-cognizable), जमानती व गैर-जमानती (bailable and non-bailable), तथा सम्मन मामले व वारंट मामले (summons cases and warrant cases) के रूप में किया जाता है। सभी विकल्प CrPC के अंतर्गत आते हैं[3].

Question 13

PYQ 1.0 marks

सीआरपीसी की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत किस प्रकार के अपराधों के लिए दी जा सकती है?

A केवल जमानती अपराधों के लिए B केवल गैर-जमानती अपराधों के लिए C सभी अपराधों के लिए D केवल संज्ञेय अपराधों के लिए

Why: सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत केवल गैर-जमानती अपराधों के मामलों में दी जा सकती है। जमानती अपराधों में जमानत अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है, इसलिए वहां अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है[4].

Question 14

PYQ 1.0 marks

सीआरपीसी की धारा 437A का उद्देश्य क्या है?

A विचारण के दौरान जमानत देने के लिए B अभियुक्त को अगली अपीलीय अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानत बंधपत्र निष्पादित करने के लिए C गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए D सभी मामलों में रिहाई के लिए

Why: धारा 437A के अनुसार, विचारण के समापन से पूर्व तथा अपील के निपटारे से पूर्व, न्यायालय अभियुक्त से प्रतिभुओं के साथ जमानत बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा ताकि वह उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके। यह बांड छह माह के लिए प्रभावी रहता है[2].

Question 15

PYQ 1.0 marks

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2(w) के अनुसार, समन-मामला क्या है?

A वह मामला जो वारंट मामला है B अपराध से संबंधित मामला, न कि वारंट-मामला C मृत्युदंड वाले मामले D आजीवन कारावास वाले मामले

Why: CrPC की धारा 2(w) समन मामले को परिभाषित करती है। समन-मामला का अर्थ है अपराध से संबंधित मामला, न कि वारंट का मामला। समन मामले ऐसे अपराध से संबंधित होते हैं जिनके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा नहीं दी जाती। इसलिए सही विकल्प B है।[1]

Question 16

PYQ 1.0 marks

समन मामले वे कौन से मामले हैं?

A जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है B जिनमें मृत्युदंड हो सकता है C जो वारंट मामले हैं D जो सिविल मामले हैं

Why: समन मामले वे हैं जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। ऐसा मामला जिसमें अपराध शामिल हो, जो वारंट मामला नहीं है, उसे समन मामला कहा जाता है। CrPC धारा 2(w) के अनुसार यह परिभाषित है। इसलिए सही विकल्प A है।[1]

Question 17

PYQ 1.0 marks

मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों की सुनवाई के संबंध में CrPC की कौन सी धाराओं में प्रावधान निर्धारित हैं?

A धारा 251 से 259 B धारा 190 से 200 C धारा 300 से 310 D धारा 2 से 10

Why: CrPC की धारा 251 से 259 में मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों की सुनवाई के संबंध में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इसमें संबंधित दस्तावेज व अन्य चीजें अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए सही विकल्प A है।[1]

Question 18

PYQ 1.0 marks

यदि वारंट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियोजन के साक्ष्य को अपर्याप्त मान लेता है, तो वह क्या करेगा?

A आरोपी को बरी कर देगा B चार्ज फ्रेम करेगा C अभियोजन को नए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा D केस को सत्र न्यायालय को भेज देगा

Why: CrPC की धारा 248(1) के अनुसार, वारंट मामले के विचारण के दौरान यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन के साक्ष्य को अपर्याप्त पाता है, तो वह आरोपी को **बरी (acquit)** कर देगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अपर्याप्त साक्ष्य पर अभियुक्त को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। विकल्प A सही है।[2]

Question 19

Question bank

न्यायालयों के प्रारंभ के अंतर्गत कौन सा न्यायालय स्वाभाविक मामलोँ की प्रारणभिक सुनवाई करता है? (Refer to the diagram below showing न्यायालयों का प्रारकार) लेबल्स: प्रारंभिक श्रेणी न्यायालय, द्वितीय श्रेणी न्यायालय, अपर सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय

A प्रारंभिक श्रेणी न्यायालय B द्वितीय श्रेणी न्यायालय C अपर सत्र न्यायालय D सत्र न्यायालय

Why: प्रारंभिक श्रेणी न्यायालयों को प्रारंभ द्विष्टया अपराध मामलोँ में प्रारणभिक सुनवाई और निर्णयी आदालत के रूप में नियुक्त किया जाता है।

Question 20

Question bank

न्यायालयों के संगठात्मक ढांचे में उच्च न्यायालय (High Court) का सबसे प्रमुख अधिकारी क्या है? (Refer to the diagram below showing न्यायालयों के संगठात्मक ढांचा) लेबल्स: उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय,ानी निर्णयते, अपील की शक्तियाँ

A जिला अदालतों का प्रबंधक और अपील सुनवाई B साक्ष्य एकत्र करने का अधिकारी C प्राथमिक अभियोजन और आरोप तय करना D मुकदमों की प्रारणभिक सुनवाई करना

Why: उच्च न्यायालय का मुख्य कार्य जिला अदालतों के कार्यों का प्रबंधन करना और उनके फैसलों की अपीलों की सुनवाई करना होता है।

Question 21

Question bank

भारतीय में उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? (Refer to the diagram showing न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रम) लेबल्स: राज्यप्रमुख, मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार

A राज्यप्रधान B मुख्य न्यायाधीश C राज्य सरकार D संघ

Why: भारतीय संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यप्रमुख द्वारा की जाती है।

Question 22

Question bank

जिला न्यायालय की भूमिका क्या है? (Refer to the diagram below showing न्यायालयों के संगठन) लेबल्स: जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, प्रारंभिक श्रेणी न्यायालय

A अपराधों की सुनवाई और अपील B न्यायालयीय रिकार्ड का प्रबन्धन C मुकदमों की प्रारणभिक सुनवाई D संसाधन संगठन प्राक्रियामें भाग

Why: जिला न्यायालय मुख्य रूप से न्यायिक क्षेत्र में अपराध मामलोँ की सुनवाई एवं अपील करने का कार्य करता है।

Question 23

Question bank

न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? (Refer to the process flow diagram of न्यायाधीश नियुक्ति) लेबल्स: योग्यता, अनुशासन, उम्र, पात्रता मापदंड

A योग्यता B अनुशासन C उम्र D राजनैतिक समर्थन

Why: न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता गुणवत्ता योग्यताओं को होती हैं, जिससे कानूनी शिक्षा और नैतिकता सुनिश्चित होती है।

Question 24

Question bank

न्यायालयों के कार्यप्रणाली के संदरभ में आपीली का कौन सा विकल्प सही है? (Refer to the hierarchical appellate structure diagram) लेबल्स: उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, निचली अदालत, आपीली

A निचली अदालत से जिला न्यायालय में अपील B उच्च न्यायालय से जिला न्यायालय में अपील C निचली अदालत से उच्च न्यायालय में अपील सीधा D राज्य सरकार से उच्च न्यायालय में अपील

Why: सामान्यतः अपील की प्राथमिकता निचली अदालत से जिला न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय तक जाती है।

Question 25

Question bank

नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? (Refer to the labeled map diagram of न्यायालय क्षेत्राधिकार) लेबल्स: राज्य, केंद््रशासित क्षेत्र, क्षेत्राधिकार सीमा

A केंद््रशासित क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार B एक से अधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार C एक राज्य में सीमा क्षेत्राधिकार D राष्ट्रीय न्यायालय क्षेत्राधिकार

Why: राष्ट्रीय स्तर पर उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार रखता है; राष्ट्रीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार न्यायालय स्तर से अलग होता है।

Question 26

Question bank

न्यायालयों के प्रशासन में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? (Refer to the organizational chart of न्यायालय प्रशासन) लेबल्स: मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रशासन, न्यायालय संगठन

A न्यायालय के प्रशासन और कर्मचारियों का प्रबंधन B केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति करना C प्राथमिक जांच करना D मुकदमों की शून्य समीक्षा करना

Why: मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिक जिम्मेदारी न्यायालय के संगठन प्रबंधन और कार्य संगठन को सही दिशा में संचालित करना है।

Question 27

Question bank

न्यायालयों के संगठन में कौन सा न्यायालय अपराजय की सुनवाई का अंतिम स्तर है? (Refer to the hierarchy diagram) लेबल्स: स्तर न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय

A सर्वोच्च न्यायालय B उच्च न्यायालय C स्तर न्यायालय D जिला न्यायालय

Why: सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपराजय और अंतिम मामलाों के लिए अंतिम न्यायिक अधिकारी रहता है।

Question 28

Question bank

न्यायालयों की संरचना प्रणाली के संदरभ में कौन सा विकल्प सही है? (Refer to the संरचना diagram) लेबल्स: न्यायाधीश, न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारी, केस जानकारी

A न्यायाधीश से न्यायालय तक केस की सूचना भेजना B प्रशासनिक अधिकारी सीधे मामलों का फैसला करते हैं C केस जानकारी केवल उच्च न्यायालय को भेजी जाती है D सभी संरचना केवल पत्र लिपिकार होता है

Why: न्यायालयों में केस की सूचना मुख्य रूप से न्यायाधीश से न्यायालय के अन्य विभागों तक संचालित की जाती है।

Question 29

Question bank

न्यायालयों के प्रकरण में कार्यवाहक का वितरण किसके होते हैं? (कार्यक्षेत्र वितरण चार्ट देखें) लेबल्स: उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, लगभग अदालत, न्यायदेशन

A काम अधिकारियों का समय विभाजन और कुशल प्रबंधन B सभी कार्य उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना C न्यायाधिशों को कार्यवाहक वितरित न करना D केवल जिला न्यायालय कार्यवाहक संभालता है

Why: न्यायालयी प्रणाली में कार्यवाहक का स्पष्ट एवम् प्रभावी वितरण सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रक्रिया सही एवं शीघ्र हो।

Question 30

Question bank

साक्ष्य विधि संहिता, 1973 के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस न्यायालय को वारंट-मुकदमे की मूल न्यायक्षेत्र प्राप्त है?

A सेशन न्यायालय B प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट C द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट D मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का कारण: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास वारंट-मुकदमों को आज्ञात करने की मूल न्यायक्षेत्र होती है जब तक कि कानून द्वारा उच्च न्यायालय जैसे सेशन कोर्ट को विशेष न्यायक्षेत्र न दिया गया हो।
छात्र किस जाल में फंसते हैं: छात्र अकसर सेशन कोर्ट का चयन करते हैं, मानकर कि यह हमेशा सभी वारंट-मुकदमों को आज्ञात करता है, जिससे अपील और मूल न्यायक्षेत्र को भ्रमित करते हैं (पूर्व-नियम लागू करना).
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: बी सही है क्योंकि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट वारंट-मुकदमों को मूल रूप से आज्ञात करता है; ए इस भ्रांति का लाभ उठाता है कि उच्च न्यायालयों को हमेशा मूल न्यायक्षेत्र प्राप्त होती है; सी विभिन्न मजिस्ट्रेट वर्गों के बीच भ्रम का उपयोग करता है; डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पर्यवेक्षण भूमिका को न्यायक्षेत्र समझने की गलतफहमी का लाभ उठाता है।

Question 31

Question bank

दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, सेशन न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट न्यायालयों के बीच संबंध को कौन-सी व्याख्या सही दर्शाती है?

A सेशन न्यायाधीश जिले के सभी मजिस्ट्रेटों पर पर्यवेक्षी अधिकार प्रयोग करता है। B मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में प्रशासनिक कार्य करता है। C ज़िला मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश दोनों मजिस्ट्रेटों पर समवर्ती पर्यवेक्षण अधिकार रखते हैं। D सेशन न्यायाधीश प्रथम श्रेणी नगरों में मजिस्ट्रेटों पर कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं रखता।

Why: सही उत्तर का कारण: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है, जो प्रशासनिक नियंत्रण रखता है; सेशन न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से पर्यवेक्षी अधिकार प्रयोग करता है।
छात्र किस जाल में फंसते हैं: सबसे सामान्य परंतु गलत विकल्प है कि सेशन न्यायाधीश सभी मजिस्ट्रेटों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है, जिससे पदानुक्रम के पर्यवेक्षण को प्रत्यक्ष प्रशासनिक अधिकार से भ्रमित किया जाता है (अपवादों की अनदेखी).
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: बी सही है क्योंकि सीजेएम सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में कार्य करता है; ए मध्यस्थ प्राधिकारी के रूप में सीजेएम की भूमिका को नजरअंदाज करता है; सी जिला मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश की भूमिकाओं को गलत रूप से मिलाता है; डी अधीनस्थता के दायरे में सेशन न्यायाधीश के अधिकारों को अनदेखा करता है।

Question 32

Question bank

दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, निम्नलिखित में से कौन-सा न्यायालय सम्मन-प्रकरणों को आज्ञात करने का अधिकार रखता है?

A केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट B सभी वर्गों के मजिस्ट्रेट जिनमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं C केवल द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट D मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर के न्यायालय

Why: सही उत्तर का कारण: सभी मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट सहित, सम्मन-प्रकरणों को आज्ञात कर सकते हैं जब तक कि कानून द्वारा उन्हें विशेष रूप से यह अधिकार न रोका गया हो।
छात्र किस जाल में फंसते हैं: उम्मीदवार अक्सर सम्मन-प्रकरणों को केवल प्रथम या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेटों तक सीमित कर देते हैं, जिससे दंडात्मक न्यायक्षेत्र को प्रकरण-प्रकार न्यायक्षेत्र से भ्रमित करते हैं (समान अवधारणाओं के बीच भ्रम).
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: बी सही है क्योंकि सभी मजिस्ट्रेट सम्मन-प्रकरणों को आज्ञात कर सकते हैं; ए मजिस्ट्रेट वर्गों की आंशिक याददाश्त का दुरुपयोग करता है; सी न्यायक्षेत्र को अनावश्यक रूप से द्वितीय श्रेणी तक सीमित करता है; डी पर्यवेक्षणात्मक भूमिका को आज्ञात न्यायक्षेत्र समझने की गलतफहमी का उपयोग करता है।

Question 33

Question bank

दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, निम्नलिखित में से कौन-सा न्यायालय तीन वर्ष से अधिक की कारावास की सज़ा लगाने में सक्षम नहीं है?

A प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट B मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट C द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट D कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत जिला मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का कारण: द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास तीन वर्ष तक की कारावास सज़ा लगाने के अधिकार होते हैं।
छात्र किस जाल में फंसते हैं: अधिकांश छात्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को चुनते हैं, यह समझकर कि उसकी सज़ा सीमा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों के समान है, जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अधिक सज़ा देने की शक्तियाँ होती हैं (अपवादों को अनदेखा करना).
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: सी सही है क्योंकि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की सज़ा सीमा तीन वर्ष है; ए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियों को द्वितीय श्रेणी पर गलत लागू करता है; बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विस्तृत शक्तियों की अनदेखी करता है; डी न्यायिक एवं कार्यकारी भूमिकाओं के बीच भ्रम पैदा करता है—कार्यकारी मजिस्ट्रेट आमतौर पर मुकदमे आज्ञात या इस प्रकार की सज़ाए नहीं लगा सकता।

Question 34

Question bank

दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा न्यायालय केवल सेशन कोर्ट द्वारा आज्ञात होने योग्य प्रकरणों को आज्ञात करने में सक्षम है?

A प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिसे विशेष अधिकार प्राप्त हों B केवल सेशन न्यायाधीश C जिला न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्यरत D मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्व स्वीकृति के साथ

Why: सही उत्तर का कारण: जिला न्यायाधीश, सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्यरत होने पर, उन प्रकरणों को आज्ञात करने की न्यायक्षेत्र रखता है जो केवल सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
छात्र किस जाल में फंसते हैं: विद्यार्थी केवल सेशन न्यायाधीश का चयन करते हैं, यह अवहेलना करते हुए कि जिला न्यायाधीश भी सेशन न्यायाधीश के पद पर सेशन कोर्ट की न्यायक्षेत्र का प्रयोग कर सकता है (पूर्व-नियम लागू करना).
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: सी सही है क्योंकि जिला न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है; बी जिला न्यायाधीश की सेशन कार्यवाही की भूमिका को गलततया अस्वीकार करता है; ए विशेष अधिकार के प्रावधान में भ्रम उत्पन्न करता है; डी मजिस्ट्रेट की शक्तियों को समझे बिना याददाश्त पर निर्भर करता है।

Question 35

Question bank

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार, जब एक क्षेत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपस्थित होते हैं, तो किस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों की देखरेख की जाती है?

A प्रत्यक्ष रूप से सेशन्स न्यायाधीश B जिला मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण करते हैं C अस्थायी रूप से प्रथम श्रेणी के वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट D मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त होने तक कोई पर्यवेक्षण नहीं

Why: सही उत्तर का कारण: जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होता है, तब जिला मजिस्ट्रेट अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों की देखरेख का दायित्व ग्रहण करता है।
छात्र भूलते क्यों हैं: छात्र सेशन्स न्यायाधीश को चुन लेते हैं, क्योंकि वे न्यायिक और कार्यकारी पर्यवेक्षण के बीच भ्रमित हो जाते हैं (समान अवधारणाओं में उलझन)।
विकल्पवार विश्लेषण: B सही है क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण का अंतर भरता है; A न्यायिक पर्यवेक्षण को सभी मजिस्ट्रेटों के लिए मानता है जो गलत है; C बिना वैधानिक आधार के अस्थायी प्रतिस्थापन मानता है; D व्यावहारिक डिफ़ॉल्ट पर्यवेक्षण तंत्र को नजरअंदाज करता है।

Question 36

Question bank

अपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा न्यायालय उसके समक्ष दर्ज मामले को दूसरे न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है?

A केवल सेशन्स न्यायालय B केवल प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट C सेशन्स न्यायालय और विधि द्वारा अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट दोनों D सेशन न्यायाधीश की सहमति के बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का कारण: सेशन्स न्यायालय और विधि द्वारा अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट (जैसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) दोनों को शर्तों के अधीन मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार है।
छात्र भूलते क्यों हैं: छात्र अधिकांशतः केवल सेशन्स न्यायालय चुनते हैं, मजिस्ट्रेटों के स्थानांतरण अधिकारों को दरकिनार कर देते हैं (नियमों के अधूरे अनुप्रयोग के कारण)।
विकल्पवार विश्लेषण: C दोनों न्यायालयों के अधिकारों को मान्यता देता है; A अनावश्यक रूप से सीमित करता है; B सेशन्स न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार को नजरअंदाज करता है; D सेशन्स न्यायाधीश की भूमिका के बिना शर्तों को गलत तरीके से लागू करता है।

Question 37

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अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत 'द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट' की स्थिति का सर्वोत्तम वर्णन कौन-सा है?

A प्रशासनिक पृष्ठभूमि के बिना वारंट मामलों की अनवरत सुनवाई कर सकते हैं B सम्बोधित मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते C सीमित दंड लगाने के अधिकार के साथ सम्बोधित मामलों की सुनवाई करते हैं D मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान अधिकार क्षेत्र रखते हैं

Why: सही उत्तर का कारण: द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमित दंडात्मक अधिकारों के साथ सम्बोधित और वारंट दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं।
छात्र भूलते क्यों हैं: अधिकांश छात्र विकल्प A या B चुनते हैं, दंडात्मक अधिकारों की सीमा या प्रत्येक मजिस्ट्रेट की सुनवाई योग्य मामलों के प्रकार की गलत समझ के कारण (बाहरी समानताओं के कारण भ्रम)।
विकल्पवार विश्लेषण: C सीमित दंड और सम्बोधित मामलों के अधिकार क्षेत्र को सही दर्शाता है; A गलत तरीके से दंड सीमा हटाता है; B सम्बोधित मामलों की सुनवाई की अयोग्यता बताता है जो गलत है; D निचले मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर मानता है जो भ्रामक है।

Question 38

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अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत, उस जिले में जहाँ सेशन्स न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट दोनों मौजूद हों, निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं कर सकता?

A सेशन्स न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्य सरकार B जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर राज्य सरकार C सेशन्स न्यायाधीश अपनी मर्जी से D अपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार

Why: सही उत्तर का कारण: मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति केवल राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जो सिफारिशों के आधार पर होती है; सेशन्स न्यायाधीश एकतरफा नियुक्ति नहीं कर सकता।
छात्र भूलते क्यों हैं: छात्र सेशन्स न्यायाधीश चुनते हैं, यह मानकर कि न्यायिक अधिकारी अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकते हैं (मामले की गहराई समझे बिना रट लगाना)।
विकल्पवार विश्लेषण: C सही है — सेशन्स न्यायाधीश मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति नहीं कर सकता; A और B राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया को सही दर्शाते हैं; D राज्य सरकार के अधिकार को सही रूप से प्रतिबिंबित करता है।

Question 39

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अपराध प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस मजिस्ट्रेट को आपातकालीन मामलों में उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश के बिना खोज वारंट जारी करने का अधिकार प्राप्त है?

A प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट B केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट C राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी मजिस्ट्रेट D जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) भी

Why: सही उत्तर का कारण: जिला मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में, आपातकालीन मामलों में पूर्व आदेश के बिना खोज वारंट जारी करने का वैध अधिकार रखते हैं।
छात्र भूलते क्यों हैं: अधिकांश छात्र प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को चुनते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अधिकारों और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के अधिकारों में भ्रमित होकर (समान अवधारणाओं की गलत समझ)।
विकल्पवार विश्लेषण: D कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के विशेष अधिकार को सही दर्शाता है; A गलत तरीके से न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अनवरत अधिकार देता है; B अनावश्यक रूप से सीमित करता है; C अस्पष्ट और भ्रामक है, क्योंकि कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को अनदेखा करता है।

Question 40

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सीआरपीसी के अनुसार, क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले को सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना स्थानांतरित कर सकते हैं?

A हाँ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जिले के भीतर मामलों को स्थानांतरित करने की पूर्ण प्रभुसत्ता होती है B नहीं, स्थानांतरण के लिए सत्र न्यायाधीश की पूर्व सहमति आवश्यक है C केवल अतिआवश्यक मामलों में बिना किसी अनुमति के स्थानांतरण संभव है D केवल राज्य सरकार के निर्देश पर ही स्थानांतरण किया जा सकता है

Why: सही उत्तर का तर्क: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामलों को स्थानांतरित करने के लिए सत्र न्यायाधीश की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है; मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पूर्ण स्थानांतरण अधिकार नहीं है।
छात्रों की गलती का कारण: छात्र विकल्प A चुनते हैं क्योंकि वे प्रशासनिक पर्यवेक्षण को पूर्ण स्थानांतरण अधिकार समझ लेते हैं (अप्रत्यक्षताएँ नजरअंदाज कर देते हैं)।
विकल्पवार व्याख्या: B सही है क्योंकि यह सहमति की आवश्यकता दर्शाता है; A गलत है क्योंकि इसमें पूर्ण अधिकार मान लिया गया है; C में अतिआवश्यकता की कोई कानूनी गुंजाइश नहीं है; D में स्थानांतरण अधिकारों को सरकार के निर्देश से जोड़ना भ्रमित करता है।

Question 41

Question bank

सीआरपीसी के तहत मृत्युदंड योग्य अपराधों की सुनवाई का विशेष अधिकार किस न्यायाधिकरण को प्राप्त है?

A सत्र न्यायालय B उच्च न्यायालय C विशेष अधिकार प्राप्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट D सत्र न्यायाधीश जो सत्र न्यायालय की न्यायक्षमता का प्रयोग करता है

Why: सही उत्तर का तर्क: मृत्युदंड योग्य अपराधों के मुकदमे सत्र न्यायाधीश या जिलाधिकारी के रूप में सत्र न्यायपालिका के सीमांत कार्य करते हुए ही सुनवाई करते हैं।
छात्रों की गलती का कारण: छात्र संस्था के रूप में सत्र न्यायालय को चुन लेते हैं, जबकि सत्र न्यायाधीश की व्यक्तिगत न्यायिक भूमिका समझना आवश्यक है (समानार्थक संकल्पनाओं के बीच भ्रम)।
विकल्पवार व्याख्या: D सही है; A अधिक सामान्य वाक्यांश है; B अपील या उच्च न्यायालय से संबंधित गलत विकल्प है; C में मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्ति देना गलत है।

Question 42

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सीआरपीसी के तहत 'कार्यकारी मजिस्ट्रेट' से तात्पर्य उस मजिस्ट्रेट से है जो:

A केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार रखता है B धारा 10 के अंतर्गत नियुक्त होकर न्यायिक कार्य करता है C सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और रोकथाम संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है D अत्यधिक दंडात्मक शक्तियाँ रखने वाला मजिस्ट्रेट होता है

Why: सही उत्तर का तर्क: कार्यकारी मजिस्ट्रेट मुख्यतः प्रशासनिक कर्तव्यों जैसे रोकथाम कार्य और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित होते हैं।
छात्रों की गलती का कारण: छात्र न्यायिक कार्य से संबंधित विकल्प चुन लेते हैं, जिससे कार्यकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच भ्रम उत्पन्न होता है।
विकल्पवार व्याख्या: C सही है; A सुनवाई अधिकार को गलत संदर्भित करता है; B नियुक्ति अधिकार को गलत मानता है; D दंडात्मक शक्तियों का गलत आवंटन है।

Question 43

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सीआरपीसी के तहत कौन-सा न्यायालय संक्षिप्त सुनवाई करने का अधिकार रखता है?

A राज्य सरकार द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट B केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट C सभी मामलों में सत्र न्यायाधीश D न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाला जिला मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का तर्क: संक्षिप्त सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी के ऐसे मजिस्ट्रेट जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त किया हो, सक्षम होते हैं।
छात्रों की गलती का कारण: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्वतः संक्षिप्त सुनवाई का अधिकार मान लेना सामान्य गलती है, जबकि ऐसा नहीं है।
विकल्पवार व्याख्या: A सही है क्योंकि केवल विशेष अधिकार प्राप्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट संक्षिप्त सुनवाई कर सकते हैं; B सीजेएम की स्वाभाविक शक्ति समझने में त्रुटि है; C सत्र न्यायाधीश की शक्तियों के साथ भ्रम है; D जिला मजिस्ट्रेट की प्रशासनिक भूमिका को न्यायिक समझना गलत है।

Question 44

Question bank

सीआरपीसी के अंतर्गत आपराधिक न्यायालयों की श्रेणी में, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध तत्काल अपीलीय न्यायालय कौन-सा है?

A सत्र न्यायालय B उच्च न्यायालय C मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट D जिला न्यायाधीश

Why: सही उत्तर का तर्क: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में होती है, जैसा कि सीआरपीसी में निर्धारित है।
छात्रों की गलती का कारण: कई छात्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पर्यवेक्षी भूमिका के आधार पर अपीलीय अधिकार मान लेते हैं, जो भ्रम का कारण बनता है।
विकल्पवार व्याख्या: A सही है; B अनुचित रूप से उच्च न्यायालय को प्रथम अपीलीय न्यायालय मानता है; C पर्यवेक्षण और अपील के मध्य भ्रम है; D विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के न्यायक्षेत्र की समझ में त्रुटि है।

Question 45

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कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अन्तर्गत 'सुमन्स मामलों के निपटारे के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट' के रूप में कौन-सा मजिस्ट्रेट कार्य कर सकता है?

A किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जब तक विशेष रूप से उसे बाहर न रखा गया हो B केवल द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट C केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट D केवल कार्यकारी मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का कारण: जब तक विशेष रूप से बाहर न रखा गया हो, सभी मजिस्ट्रेट सुमन्स मामलों का परीक्षण कर सकते हैं।
छात्र इसी कारण भ्रमित होते हैं: छात्र अक्सर बिना संदर्भ के केवल कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेटों द्वारा सुमन्स मामलों के परीक्षण को याद करते हैं।
विकल्प-वार व्याख्या: विकल्प A सही है; B अनुचित रूप से सुमन्स मामले की न्यायाधिकरण को सीमित करता है; C अनावश्यक रूप से सीमित करता है; D न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को भ्रमित करता है।

Question 46

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सेशन्स न्यायाधीश को समान ही जिला न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार, सेशन्स न्यायाधीश तब मामलों का परीक्षण करता है जब:

A परीक्षण सेशन्स न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हो जबकि वे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हों B केवल मजिस्ट्रेट अदालतों से अपील सुनवाई करते समय C केवल विशेष विधान के अंतर्गत आपराधिक मामलों में D सेशन्स न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं

Why: सही उत्तर का कारण: वही व्यक्ति मामले तथा क्षेत्राधिकार के आधार पर सेशन्स न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है।
छात्र इसी कारण भ्रमित होते हैं: छात्र मान लेते हैं कि ये पद सदैव विभिन्न रूप से कार्यरत रहते हैं, जिससे न्यायाधिकरण के पद और भूमिका में भ्रम उत्पन्न होता है।
विकल्प-वार व्याख्या: विकल्प A सही है; B भूमिका को गलत रूप से सीमित करता है; C क्षेत्राधिकार को विशेष विधान से भ्रमित करता है; D अलगाव के विषय में तथ्यात्मक रूप से गलत है।

Question 47

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सत्र न्यायालय की किस विशेषता का उल्लंघन CrPC में किया गया है?

A सत्र न्यायालय की स्थापना केवल एक राज्य में होती है B सत्र न्यायालय गम्भीर अपराधों की सुनवाई करता है C सत्र न्यायालय केवल नगरिक मामलोँ के लिए होता है D सत्र न्यायालय की नियुक्ति जिला न्यायाधीश करता है

Why: CrPC में सत्र न्यायालय की मुख्य विशेषता यह है कि यह गम्भीर अपराधों की सुनवाई करता है।

Question 48

Question bank

सत्र न्यायालय का कฏेत्राधिकारी किसके द्वारā नियुक्त होता है?

A राज्य सरकार B मुख्य न्यायाधीश C उच्च न्यायालय D केंद्र सरकार

Why: CrPC के अनुसार सत्र न्यायालय का क़ेत्राधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है।

Question 49

Question bank

सत्र न्यायालय की संरचना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

A सत्र न्यायाधीश B सहायक सत्र न्यायाधीश C महोदय D ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट

Why: CrPC में सत्र न्यायालय की संरचना में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शामिल नहीं होता।

Question 50

Question bank

सत्र न्यायालय में प्रिक्रिया एवँ कार्य विधि के संबन्ध में कौन सी कथन सही है?

A सत्र न्यायालय केवल दोषियों की सुनवाई करता है B सत्र न्यायालय लोक अभियोजन के लिए भी केस चला सकता है C सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष का होना आवश्यक है D सत्र न्यायालय केवल आपीलीय सुनीता है

Why: सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष का होना आवश्यक होता है क्योंकि यह अपराधियों के मामलों की सुनवाई करता है।

Question 51

Question bank

सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है?

A अधिकार क़ेत्र के न होना B पहले ही शिकारकर्ता का अनुपस्थित होना C नीचे के न्यायालय का निर्णय होना D सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष का न होना

Why: सत्र न्यायालय में अपील तभी सुनवाई के लिए स्वीकार्य होती है जब नीचे अदालत का निर्णय हो।

Question 52

Question bank

सत्र न्यायालय की विशेҫ श Kitchens म हरिवालय में से निम्न में से कौन सी श Kitchens शamil है?

A सत्र न्यायालय केवल साक्ष्य ही संग्रह करता है B सत्र न्यायालय मृत्युुदंड का आदेश देने का सक्षम है C सत्र न्यायालय केवल पंचनामा तैयार करता है D सत्र न्यायालय केवल नागरिक अपील सुनता है

Why: CrPC के अनुसार सत्र न्यायालय को मृत्युुदंड देने का अधिकार है।

Question 53

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सत्र न्यायालय की स्थापना के संबंध में सही कथन चुनें।

A सत्र न्यायालय राजय सरकार द्वारा स्थापित होते हैं B सत्र न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा स्थापित होते हैं C सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित होते हैं D सत्र न्यायालय स्वतंत्र न्यायाधिकारी होते हैं

Why: CrPC के अनुसार सत्र न्यायालय की स्थापना राजय सरकार के अधीनियं द्वारा होती है।

Question 54

Question bank

सत्र न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है?

A प्रारंभिक जांच B साक्ष्य की समीक्षा C उसूल-ए-कानून की समीक्षा D सभी उपर्युक्त

Why: सत्र न्यायालय की प्रक्रिया में प्रारंभिक जांच, साक्ष्य की समीक्षा तथा कानूनी समीक्षा सभी शामिल हैं।

Question 55

Question bank

सत्र न्यायालय का कार्यभार किस प्रकार निर्धारित होता है?

A राजय सरकार के निर्देश से B उच्च न्यायालय के आदेश से C केंद्र सरकार के नियमों से D सत्र न्यायालय स्वयं निर्धारण करता है

Why: सत्र न्यायालय का कार्यभार उच्च न्यायालय द्वारा CrPC के नियमों के अनुसार निर्धारित होता है।

Question 56

Question bank

सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए कौन सा प्रावधान लागू होता है?

A आपर्टनिक न्यायालय अधिनियम B भारतीय दंड संहिता C कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेजर D न्यायालय पुनर्गठन अधिनियम

Why: सत्र न्यायालय की स्थापना और कार्यवाही के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेजर (CrPC) लागू होता है।

Question 57

Question bank

सत्र न्यायालय की विशिष्ट शक्तियों को सीमित कर सकता है?

A केंद्र सरकार B राज्य सरकार C उच्च न्यायालय D सुप्रीम कोर्ट

Why: उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय की शक्तियों को सीमित या व्यावस्थित कर सकता है।

Question 58

Question bank

सत्र न्यायालय की कार्यवाही का उद्देश क्या है?

A सभी अपराधों को सुलझाना B गंभीर अपराधों का न्यायपूर्ण निवारण C मात्र सांकेतिक संग्राह करना D न्यायालय के प्रशासनीय कार्या करना

Why: सत्र न्यायालय का मुख्य उद्देश गंभीर अपराधों का न्यायपूर्ण निपटारा करना है।

Question 59

Question bank

सत्र न्यायालय कौन-से अपराधों की सुनवाई करता है?

A सभी प्रकरण के मामूली अपराध B केवल दंडनीय अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक सजा हो C नागरिक न्यायालय D और कोई भी अपराध नहीं

Why: सत्र न्यायालय समान्यत: दंडनीय अपराधों को देखता है जिनमें सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रविधान होता है।

Question 60

Question bank

न्यायालय के संदरभ में, स्त्रि‍य न्यायालय की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है?
Refer to the diagram below which summarizes विभिन्न न्यायालयों की स्थापना के स्रोत।

A दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 B भारतीय दंड संहिता, 1860 C साक्ष्य अधिनियम, 1872 D भारतीय का संविधान

Why: स्त्रि न्यायालय की स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत होती है, जो अधिदेशनात्मक और न्यायिक प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

Question 61

Question bank

स्त्रि न्यायालय के क़्षेत्राधिकार के बारें में निम्नलिखित में से कौन सही है?
Refer to the diagram below which दर्शाता है विभिन्न न्यायाधिकार क्षेत्रों को।
लेबल: 'अपरोध का प्रकार: गंभीर अपरोध', 'अपरोध की सीमा: जिला या क़्षेत्र', 'स्त्रि न्यायालय क़्षेत्राधिकार'।

A स्त्रि न्यायालय केवल गंभीर अपरोधों पर विचार करता है B स्त्रि न्यायालय केवल मामूली अपरोधों पर विचार करता है C स्त्रि न्यायालय नागरिक विवादों को सुनवाई करता है D स्त्रि न्यायालय सीमित अधिकार क्षेत्र में काम करता है लेकिन हर प्रकार के मामलो पर

Why: स्त्रि न्यायालय का क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से गंभीर अपराध मामलो तक सीमित होता है।

Question 62

Question bank

स्त्रि न्यायालय में कितने प्रकार के न्यायाधिक़तिय होते हैं? नीचे दी गई जानकारी पर गौर करें।
Refer to the diagram below showing न्यायाधिकारों की संरचना और उनकी न्यायिकता।
लेबल: 'मुख्य न्यायाधिकार', 'सहायक न्यायाधिकार', 'नियुक्ति का अधिकारी'।

A मुख्यमंत्री एवँ सहायक न्यायाधिकार B मुख्य न्यायाधिकार और अन्य न्यायाधिकार C सिर्फ मुख्य न्यायाधिकार D मुख्य न्यायाधिकार, सहायक न्यायाधिकार, और विशेष न्यायाधिकार

Why: स्त्रि न्यायालय में मुख्य न्यायाधिकार के अलावा अन्य न्यायाधिकार भी नियुक्‍त किए जाते हैं ताकि न्याय प्रक्रिया सुचारू रूप से चले सके।

Question 63

Question bank

स्त्रि न्यायालय के न्यायाधिकार की न्युक्ति का अधिकारी किस पास होता है?
Refer to the diagram below illustrating नियुक्ति प्रक्रिया।
लेबल: 'न्यायाधिकार नियुक्ति', 'राज्य सरकार', 'संसद', 'राष्ट्रपति'।

A राज्य सरकार B संसद C राष्ट्रपति D भारतीय का सर्वोच्च न्यायालय

Why: स्त्रि न्यायालय के न्यायाधिकारों की नियुक्ति द्वार राष्ट्रपति की जाती है, जो संविधानिक प्राधिकारों के तहत आता है।

Question 64

Question bank

निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रि न्यायालय की कार्‍यप्रणाली का हिस्सा नहीं है?
Refer to the diagram below जो स्त्रि न्यायालय के कार्यप्रणाली के घटकों को दर्शाता है।
लेबल: 'सुनवाई', 'साक्ष्य ग्रहण', 'अपील निरीक्षण', 'न्यायाधिकार की नियुक्ति'।

A न्यायाधिकार की नियुक्ति B सुनवाई करना C साक्ष्य लेना D मुखदमे का निरीक्षण करना

Why: न्यायाधिकार की नियुक्ति न्यायपालिका की प्रक्रिया है, जबकि कार्‍यप्रणाली में लंबे समय से नहीं है, जो मुख्यतः न्यायालय की भूमिका है।

Question 65

Question bank

सदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों में से किस प्रकार की है? Refer to the diagram below जो विभिन्न मामलों को वर्गीकृत करता है। लेबल: 'कार्यभाव', 'संपत्ति न्याय', 'तकनीकी जाँच', 'प्रशासनिक बाघाओं'।

A प्रशासनिक और संघटन संबंधी B सामाजिक और नैतिक C वित्तीय और न्यायिक D नैतिक और तकनीकी

Why: सदर न्यायालय को समाने आने वाली प्रमुख मामलों प्रशासनिक और संघटन संबंधी होती हैं, जैसे कार्यभाव एवं उचित संघटनओं का अभ्यास।

Question 66

Question bank

सदर न्यायालय में नीयुक्त न्यायाधिशों का कार्यकाल किस प्रकार निर्धारित होता है? Refer to the diagram below depicting कार्यकाल और नीयुक्ति। लेबल्स: 'नीयुक्ति तिथि', 'सेवानिवृत्ति आयु', 'नियुक्ति का कार्यकाल'।

A नीयुक्ति तिथि से 5 वर्ष B सेवानिवृत्ति आयु तक या उसी दिनाने तक C नीयुक्ति तिथि से 10 वर्ष D सदर न्यायालय अध्यक्ष के आदेश तक

Why: सदर न्यायालय के न्यायाधिश अपनों सेवानिवृत्ति आयु तक कार्यरत रहते हैं या वे स्वतंत्र रूप से उसी दिन तक कार्य करते हैं।

Question 67

Question bank

सदर न्यायालय की नियुक्ति स्थलाधिकारी के चयन में kōन-सा कथन सही है? Refer to diagram below showing न्यायालय स्थल और उसके संबंधित क्षेत्राधिकार। Labels: 'जिला क्षेत्राधिकारी', 'संघीय क्षेत्राधिकारी', 'सदर न्यायालय', 'न्यायालय स्थल'।

A सदर न्यायालय का क्षेत्राधिकारी जिला अध्यक्ष होता है B सदर न्यायालय का क्षेत्राधिकारी पूर्वे राजय में फैला होता है C सदर न्यायालय केवल शहरों में ही होता है D सदर न्यायालय केंन्द्र शासित प्रदेश तक सीमित होता है

Why: सदर न्यायालय का क्षेत्राधिकारी सामान्यतः जिला प्रमुख पर सीमित होता है जो जिले के अधिकृत क्षेत्र वाले अधिकारियों की सुवनवाई करता है।

Question 68

Question bank

सदर न्यायालय की नियुक्ति में निर्मलिकित में से किस प्रकार की सुवनवाई की जाती है? Refer to diagram below detailing नियुक्ति प्रक्रम। लेबल्स: 'मुखदमे की सुवनवाई', 'आपील', 'साक्ष्य प्रस्तुत', 'मुल्जिम की तसदीक'।

A गवाहों के बयान और सबूतों की जांच B प्रशासनिक कार्यवाही C विदिक सला प्रस्तुत किया D पुलिस जांच कराया

Why: सदर न्यायालय में मुखय रूप से गवाहों के बयान और सबूतों की जांच करके न्याय निरूपण प्रदान किया जाता है।

Question 69

Question bank

निम्नलिखित में से कौन सा सदर न्यायालय के प्रशासनिक प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाता है? Refer to diagram below illustrating न्यायालय के प्रशासन। लेबल्स: 'मुख्य न्यायाधिकारी', 'प्रशासनिक अधिकारी', 'न्यायालय', 'कार्यालय स्टाफ'।

A मुख्य न्यायाधिकारी B प्रशासनिक अधिकारी C कार्यालय स्टाफ D अधिकृत संघ

Why: सदर न्यायालय के प्रशासन में मुख्य न्यायाधिकारी प्रशासनिक और न्यायिक दोनों जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं।

Question 70

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सत्र न्यायालय की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है?

A वह अवधि, जो दंडनीय हैं केवल पांंच वर्ष की कैद तक, उनका निपटारा करने के लिए B गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए जो सजा में कठोर यातनावास तक की सजा का प्रावधान रखता हैं C वह अवधि जिनमें दण्ड की अधिकतम सीमा दो वर्ष से अधिक हो, की सुनवाई के लिए D धारा 190 के तहत, न्यायालय में मामला दर्ज करने के उद्देश्य से

Why: Correct answer reasoning: सत्र न्यायालय मुक़्तयः गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए स्थापित होता है जो यातनावास जैसी दण्डनीय अपराधों को देता है।
Why students fall for the trap: अधिकांश विद्यार्थी विकल्प C चुनते हैं क्योंकि वे दण्ड की अवधि के आधार पर सत्र न्यायालय का सीमांकन करते हैं, जबकि ही यह सीमांकन गलत है। यह एक नियम पूर्व-शर्त अनदेखी (rule-precondition-skip) है।
Option-by-option: A गलत है क्योंकि सत्र न्यायालय कम गंभीर अपराधों को नहीं सुनता (premature rule application); B सही है क्योंकि यह अपराध सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है; C भ्रम है क्योंकि यह दो समान अवधारणा (confusion between similar concepts) को मिक्स कर देता है; D गलत है क्योंकि धारा 190 प्राधिकारी दर्ज करने से संबन्धित है, सत्र न्यायालय से नहीं (rote memorisation without understanding).

Question 71

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सत्र न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता क्या है?

A वह व्यक्ति जो अधिकतम न्यायाधीश के पद पर कम से कम पाँच वर्ष कार्यरत है B कोई भी व्यक्ति जो अधिकृत है और कम से कम दस वर्ष से अधिकृत के रूप में कार्यरत है C कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय न्यायाधीश के न्यायालयीय पद हो D वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय की सल्लाह पर नियुक्त है

Why: Correct answer reasoning: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यकता है कि वह अधिकृत हो और कम से कम दस वर्ष से अधिकृत के रूप में कार्यरत हो।
Why students fall for the trap: विद्यार्थी विकल्प A को चुनते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि अधिकृत न्यायाधीश से अधिकांश अनुभव चाहिए, जो गलती है। यह नियम पूर्व-शर्त की अनदेखी (premature rule application) है।
Option-by-option: A गलत है क्योंकि अधिकृत न्यायाधीश अनुभव आवश्यक नहीं; B सही है क्योंकि अधिकृत के दस वर्ष का अनुभव आवश्यक है; C भ्रमित करता है कि सत्र न्यायालय न्यायाधीश पदों की आवश्यकता है; D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय की सलाह से नियुक्ति प्रामाणिक नहीं।

Question 72

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सत्र न्यायालय में अभियोजन की प्राथमिक किस प्रकार होती है?

A संप्रूण अभियोजन कार्या रात्रि सरकारी के अधिक्तिओं में रहता है B अभियोजन के लिए केवल पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होते हैं C पात्रकों को अभियोजन की अनुमति दी जाती है D अधिक्ता या राजय सरकारी की ओर से अभियोजन किया जाता है

Why: Correct answer reasoning: सत्र न्यायालय में अभियोजन राजय सरकारी या उसके प्रतिनिघि (अधिक्ता) द्वारा किया जाता है; अभियोजन केवल पुलिस तक सीमित नहीं हैं।
Why students fall for the trap: विद्यार्थी विकल्प A चुनते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अभियोजन पूरी तरह से राजय सरकार से निर्भर होती है, जो अधूरी समझ है। यह साधारण अनुचित सामांस्यिकीरण (biased reasoning) है।
Option-by-option: A गलत है क्योंकि पुलिस अधिक्तिओं को भी अभियोजन की जिम्मेदारी होती है, यह राजय सरकार से अलग है; B गलत है क्योंकि पुलिस ही अभियोजन नहीं करती; C गलत है क्योंकि पात्रकों को अभियोजन का अधिकार नहीं दिया गया; D सही है क्योंकि अभियोजन राजय सरकार या उसके अधिक्ता द्वारा होता है।

Question 73

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सत्र न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा आरोप पत्र (Charge-sheet) प्रस्तुत करने की अन्तिम समय सीमा क्या निर्धारत करता है?

A धारा 167 CrPC के अनुसार 90 दिन B मुद्दे की जटिलता पर आधारत तय करती है C आदालत की अनुमतिः से सत्र न्यायालय संभवतः तय करता है D कोई तय समय सीमा नहीं होती

Why: Correct answer reasoning: धारा 167 के अनुसार, पुलिस को सियार्पीसी में निर्धारित 90 दिनों में आरोप पत्र समर्पित करना होता है, अतिरिक्त आरोप को इच्छा करना पड़ता है।
Why students fall for the trap: अधिकांश विद्यार्थी विकल्प B चुनते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि सत्र न्यायालय मुद्दे की जटिलता पर निर्भर करती है, जो वास्तव में नियम के विरोघ में है। यह नियम पूर्व-शर्त की अनदेखी (rule-precondition-skip) है।
Option-by-option: A सही है क्योंकि 90 दिन की समय सीमा स्पष्ट है; B भ्रम है जो मुद्दे की जटिलता पर निर्भर करता है; C गलत है क्योंकि अदालत को कोई अतिरिक्त समय सीमा नहीं दी गई; D गलत है क्योंकि CrPC में स्पष्ट समय सीमा निर्धारित है।

Question 74

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यदि सत्र न्यायालय में पेश की गई प्राथमिक पत्रों पर प्रमाणिकरण (Authenticity) पर विवाद हो, तो वह स्थिति कैसी मानी जाएगी?

A साक्ष्य पूूर्ति या खरीजीज कर दिया जाएगा B साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा C साक्ष्य अधीनस्थ साक्ष्य माना जाएगा और जाँच की आवश्यकता होगी D साक्ष्य को सत्र न्यायालय में प्रमाणित मान लिया जाएगा

Why: Correct answer reasoning: प्राथमिक प्रमाणिकता विवाद होने पर साक्ष्य को अधीनस्थ साक्ष्य माना जाता है और उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए अन्य साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है।
Why students fall for the trap: अधिकांश छात्र विकल्प B या D को पसंद करते हैं क्योंकि वे प्राथमिक साक्ष्य को ही प्रमाणित मान लेते हैं, जो भ्रम है (confusion between primary and secondary evidence)।
Option-by-option: A गलत है क्योंकि साक्ष्य पूरी तरह खरीजीज नहीं किया जाता; B भ्रम है क्योंकि प्रमाणिक विवाद में प्राथमिक साक्ष्य माना जाना सही नहीं; C सही है क्योंकि प्रमाणिक विवाद में साक्ष्य अधीनस्थ माना जाता है; D गलत है क्योंकि साक्ष्य सत्र में प्रमाणित नहीं माना जाता।

Question 75

Question bank

सत््ठर न्यायालय में 'मुल्जिम कोjamanत मिलने का अधिकारियों' किस प्राधिकारी के तहत नियामित होता है?

A धारा 438 CrPC के तहत B धारा 207 CrPC के तहत C धारा 437 CrPC के तहत D धारा 173 CrPC के तहत

Why: सही उत्तर तर्क: सत््ठर न्यायालय में प्राधिकारी के बाद मुल्जिम कोjamanत मिलने का अधिकारी धारा 437 के तहत नियामित होता है। इसका अर्थ-हत्यारोपण गवाहीयों द्वारा अपवादों के मामलें में जमानत का प्रावधान होता है।
छात्र इस भ्रम में क्यों पड़ते हैं: अधिकारियों निश्चित धारा 438 (anticipatory bail) को चुनते हैं क्योंकि वे जमानत और अगरीम जमानत को भ्रमित करते हैं; यह पूर्व-धारणा लागू करने की गलती है।
विकल्प-द्वारा-चयन: A गलत है क्योंकि यह अगरीम जमानत के लिए है; B गलत है क्योंकि यह धारा 207 आवेदन से संबंधित है (संदर्भ के बिना याददाश्त); C सही है क्योंकि यह धारा 437 संबंधित जमानत की व्यवस्था है; D गलत है क्योंकि यह धारा 173 जांच रिपोर्ट से संबंधित है (संकल्पना का भ्रम)।

Question 76

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सत््ठर न्यायालय का अधिकारी क्षेत्र कौन सा है जब अपराध पर स्थायी न्यायालय पर आरोप होता है, लेकिन मामलो नाबालिग का हो?

A सत््ठर न्यायालय पूरी मामलो की सुनवाई करता है B बच्च्चो की अदालत (Juvenile Justice Board) ही अधिकारी है C विशेष अधिनियम अनुसार पूरी जांच कर.fetchone, पर सत््ठर न्यायालय सुनवाई करता है D विशेषाधिकार प्राप्त अदालत इस मामलो को संज्ञान करती है

Why: सही उत्तर तर्क: नाबालिग के मामलो में, चाहे मामलो गांभीर्य अपराध का हो, अपवाद न्यायालय की जगह Juvenile Justice Board का अधिकारी क्षेत्र होता है।
छात्र इस भ्रम में क्यों पड़ते हैं: विकल्प A चुनते हैं क्योंकि वे हट्या के गंभीर अपराध अपवाद होता पर तुरंत सोचते हैं कि सत््ठर न्यायालय सुनवाई करेगा; यह पक्षपातपूर्ण reasoning है।
विकल्प-द्वारा-चयन: A गलत है क्योंकि Juvenile Justice Board के मामलों के लिए नहीं; B सही है क्योंकि Juvenile Justice Board का अधिकारी है; C गलत है क्योंकि पूरी जांच होती है, पर सुनवाई नहीं; D गलत है क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त अदालत नहीं होती।

Question 77

Question bank

सत््ठर न्यायालय के न्यायाधिक द्वारा दी गई आदेश पर अपील (Appeal) कब तक दायर किया जा सकता है?

A 30 दिनों के अंदर B 60 दिनों के अंदर C 90 दिनों के अंदर D कोई समय सीमा नहीं है

Why: सही उत्तर तर्क: CrPC धारा 374 के अनुसार, सत््ठर न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर दायर करनी होती है।
छात्र इस भ्रम में क्यों पड़ते हैं: विकल्प C या B चुनते हैं क्योंकि वे अन्य कोर्ट प्राथमिकताओं के समय सीमा को भ्रमित करते हैं; यह तारीख-बाध्य भ्रम है।
विकल्प-द्वारा-चयन: A सही है क्योंकि 30 दिनों की सीमा स्पष्ट है; B, C गलत हैं क्योंकि कोई अन्य प्राथमिकताओं के लिए हैं; D गलत है क्योंकि समय सीमा आवश्यक है।

Question 78

Question bank

सत््ठर न्यायालय की समीक्षा करने की शक्ति किस प्राधिकारी में नहीं है?

A धारा 399 CrPC B धारा 397 CrPC C धारा 406 CrPC D सत््ठर न्यायालय को नहीं है

Why: सही उत्तर तर्क: सत््ठर न्यायालय के पास स्वतंत्र समीक्षा करने का कोई विशेष प्राधिकारी नहीं है; केवल उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है।
छात्र इस भ्रम में क्यों पड़ते हैं: विकल्प A या B चुनते हैं क्योंकि वे समीक्षा शक्तियों से संबंधी धाराओं को संम्बंधित समझ लेते हैं जो केवल उच्च अदालत तथा पुनर्विवेचन के लिए हैं; यह अपील और पुनर्विवेचन के बीच का भ्रम है।
विकल्प-द्वारा-चयन: A गलत है क्योंकि धारा 399 अपील के लिए है; B गलत है क्योंकि धारा 397 अपील की प्रक्रिया है; C गलत है क्योंकि धारा संधिग्ध है; D सही है क्योंकि CrPC में सत््ठर न्यायालय की समीक्षा की कोई प्राधिकारी नहीं है।

Question 79

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सत््ठर न्यायालय में अपराध के लिए प्रार्थनात्मक जाँच का अधिकारी किसे कहते हैं?

A पूलिस को, जब तक कि न्यायालय जाँच की अनुमति न दे B सत््ठर न्यायालय को स्वयं जाँच करने का अधिकारी है C राज्य सरकार को जाँच कराने का अधिकार होता है D कोई प्रार्थनात्मक जाँच अधिकार नहीं है

Why: सही उत्तर तर्क: प्रार्थनात्मक जाँच का अधिकारी पुलिस को होता है, और सत््ठर न्यायालय जाँच की अनुमति दे सकता है; स्वयं न्यायालय जाँच नहीं करता।
छात्र इस भ्रम में क्यों पड़ते हैं: वे व्यवस्थागत सत््ठर न्यायालय को जाँचकर्ता समझ लेते हैं (संदर्भ के बिना याददाश्त)।
विकल्प-द्वारा-चयन: A सही है क्योंकि पूर्ण जांच प्राधिकारी है; B गलत है क्योंकि सत््ठर न्यायालय स्वयं जांचकर्ता नहीं; C गलत है क्योंकि राज्य सरकार जांच करने वाली नहीं होती; D गलत है क्योंकि प्रार्थनात्मक जांच का अधिकार अवश्य है।

Question 80

Question bank

सत्र न्यायालय किस प्रकार के मामलोँ में अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है?

A सत्र न्यायालय केवल सिविल मामलोँ में अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है B सत्र न्यायालय अपने अधीन के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है C सत्र न्यायालय अन्य न्यायालयों के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है D सत्र न्यायालय के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही का कोई अधिकार नहीं है

Why: सही उत्तर का कारण: सत्र न्यायालय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, पर अन्य न्यायालयों के कर्मचारियों पर इसका अधिकार नहीं होता।
छात्र इस जाल में क्यों फँसते हैं: अक्सर विकल्प D चूना जाता है क्योंकि विद्यार्थियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़े अधिकार को पूरी तरह समझ नहीं होता (तालिका बिना संदर्भ के याद करना)।
विकल्प अनुसार विवरण: A गलत है क्योंकि यह केवल अदालती कर्मचारियों से संबद्धित है न कि सिविल या दंडात्मक विभाग। B सही है क्योंकि यह अपने कर्मचारियों पर प्रभुत्व रखता है; C गलत है क्योंकि अन्य न्यायालयों के कर्मचारियों पर अधिकार नहीं है (क्षेत्राधिकार में भ्रम); D गलत है क्योंकि अधिकार का अभाव नहीं है (अपवादों की अनदेखी)।

Question 81

Question bank

सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियुक्त को नया सबूत प्रस्तुत करने का अधिकार कब तक होता है?

A सहीं प्रकरण के अधीन अब भी प्रस्तुत कर सकता है B सुनवाई के अंतिम चरण में भी नया सबूत प्रस्तुत किये जा सकते हैं C कोई नया सबूत सुनवाई प्रारंभ होने के बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता D सत्र न्यायालय निश्चित होने के बाद ही नया सबूत स्वीकार करता है

Why: सही उत्तर का कारण: सत्र न्यायालय में अभियुक्त को तब तक नया सबूत प्रस्तुत करने का अधिकार होता है जब तक सुनवाई पूरी न हो जाए अर्थात अंतिम चरण परीक्षा समाप्ति से पहले।
छात्र इस जाल में क्यों फँसते हैं: विकल्प C या B चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुनवाई शुरू होने की स्थिति में नया सबूत स्वीकार नहीं होगा, जो कि एक सीमांत गलती है।
विकल्प अनुसार विवरण: A सही है क्योंकि अभियुक्त अर्द्ध अंतिम चरण से पहले नया सबूत जोड़े जा सकते हैं; B गलत है क्योंकि सुनवाई के अंतिम चरण में नया सबूत स्वीकार नहीं होता (भ्रमितता); C गलत है क्योंकि सुनवाई पूरी होने से पहले प्रस्तुत करना संभव है (सीमांत गलती); D गलत है क्योंकि निर्णय के बाद नया सबूत स्वीकार नहीं होता (यादृच्छिक अस्मिता)।

Question 82

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सत्र न्यायालय में एक न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायालय किस स्थिति में गठित किया जाता है?

A जब एक अभियुक्त पर दो या अधिक मुकदमें चल रहे हों B विशेष रूप से संकीर्ण मामलों के लिए, दूसरे न्यायालय की अनुमति से C जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एक साथ सुनवाई करते हों D न्यायाधीश के अनुरोध पर उपन्यायाधीश के साथ मिलकर समिति स्थापित हो

Why: सही उत्तर का कारण: संकीर्ण मामलों की लिए विशेष अनुमति मिलने पर सत्र न्यायालय में दूसरा न्यायालय गठित कर सकता है, जो उत्सुकता से दूसरे न्यायालय के अनुमोदन के बाद ही होता है।
छात्र इस जाल में क्यों फँसते हैं: विकल्प A चुना जाता है क्योंकि उन्हें भ्रम होता है कि मुकदमों की संख्या से न्यायालय की संख्या बढ़ेगी, जो गलत है।
विकल्प अनुसार विवरण: A गलत है क्योंकि मामले की संख्या से न्यायालय की संख्या निर्धारित नहीं होती (धारणा भ्रम); B सही है क्योंकि अन्य न्यायालय की अनुमति से समिति गठित हो सकती है; C गलत है क्योंकि जिला और सत्र न्यायालय संयुक्त सुनवाई नहीं करते; D गलत है क्योंकि न्यायाधीश के अनुरोध पर समिति गठित का प्रावधान नहीं।

Question 83

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सत्र न्यायालय में मुकदमा चलाने हेतु आरोप पत्र (Charge) किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है?

A अभियोजन पक्ष की मांग पर सुनवाई शुरू होने से पहले B अदालत के आदेश पर प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद प्रस्तुत किया जाता है C सुनवाई के दौरान जब अभियोजन सबूत प्रस्तुत करता है D अदालत स्वतः आरोपपत्र लाने की पूरी जिम्मेदारी नहीं होती

Why: सही उत्तर का कारण: जांच पूरी होने पर, पुलिस द्वारा आरोप पत्र अदालत को सौंपा जाता है ताकि सुनवाई आरंभ हो सके।
छात्र इस जाल में क्यों फँसते हैं: विकल्प A चुना जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आरोपपत्र अभियोजन की मांग पर पहले प्रस्तुत किया जाता है, जबकि यह जांच पूरी होने पर ही संभव होता है।
विकल्प अनुसार विवरण: A गलत है क्योंकि आरोप पत्र जांच के बाद प्रस्तुत होता है; B सही है क्योंकि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दिया जाता है; C गलत है क्योंकि आरोप पत्र सुनवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं होता; D गलत है क्योंकि आरोप पत्र लाना अदालत की जिम्मेदारी होती है।

Question 84

Question bank

सत्र न्यायालय के निर्णय को परीक्षण कराने के लिए कौन अधारोपर पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दायर की जाती है?

A जब अदालत ने कोई तिथि निर्धारित की हो B जब नया तथ्य सामने आया हो जो सुनवाई के समय उपलब्ध नहीं था C जब निर्णय की पूरी की राय के विरोध में हो D सत्र न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध पुनर्विचार की अनुमति नहीं है

Why: सही उत्तर का कारण: CrPC में सत्र न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका का कोई प्रावधान नहीं है, अपील का प्रावधान होता है।
छात्र इस जाल में क्यों फँसते हैं: विकल्प A या B चुनते हैं क्योंकि वे पुनर्विचार याचिका को यदा-कदा संधारित समझते हैं; यह अवधारणा भ्रम है।
विकल्प अनुसार विवरण: A गलत है क्योंकि CrPC में सत्र न्यायालय के लिए पुनर्विचार की अनुमति नहीं; B गलत है क्योंकि नया तथ्य सामने आने पर मान्य तरीका याचिका नहीं; C गलत है क्योंकि निर्णय विरोधाभास का आधार पुनर्विचार नहीं; D सही है क्योंकि पुनर्विचार का प्रावधान सत्र न्यायालय में नहीं है।

Question 85

Question bank

जब सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियुक्त का साक्ष्य बिगड़ता है, तो अदालत किस प्रकार कार्रवाई कर सकती है?

A अदालत सुनवाई स्थगित कर सकती है, यदि चिह्नितकीय प्रमाण अवश्य है B अदालत मामूली को बिना स्थगन के आगे बढ़ा सकती है C अदालत स्वयं चिह्नितकीय परीक्षण कराया गई D अभियुक्त को जेल से रिहा कर दिया गया

Why: सही उत्तर का कारण: सत्र न्यायालय सुनवाई स्थगित कर सकती है यदि अभियुक्त का साक्ष्य बिगड़ा हो और उचित चिह्नितकीय प्रमाण प्रस्तुत हो।
छात्र क्यों फंसते हैं: विद्यार्थी विकल्प D को चुन लेते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि साक्ष्य बिगड़ने पर स्वतः रिहाई होनी चाहिए, जो वास्वतिकता से परे है (biased reasoning)।
विकल्प विश्लेषण: A सही है क्योंकि चिह्नितकीय प्रमाण के आधार पर स्थगन संभव है; B गलत है क्योंकि स्थगन के बिना सुनवाई बिगड़ने पर संभव नहीं होता (overlooking exceptions); C गलत है क्योंकि न्यायालय स्वयं परीक्षण नहीं कराता (rote memorisation without context); D गलत है क्योंकि रिहाई केवल उचित प्रमाणों से होगी (biased reasoning)।

Question 86

Question bank

सत्र न्यायालय की कार्यवाही में न्यायाधीश को किन मामलो में तिथि निरधारण करने का अधिकार है?

A केवल प्रार्थमिक सुनवाई के लिए B सभी प्रार्थमिक एवं अंतिम तिथियों के निर्धारण के लिए C केवल अंतिम तिथियों के लिए D सत्र न्यायालय तिथि निर्धारण का अधिकार नहीं रखता

Why: सही उत्तर का कारण: सत्र न्यायालय सुनवाई की सभी महत्वपूर्ण तिथियों कोनिर्धारित करने का अधिकार रखता है, जिसमें प्रार्थमिक और अंतिम दोनों शामिल हैं।
छात्र क्यों फंसते हैं: विद्यार्थी विकल्प A या C चुनते हैं क्योंकि वे तिथि निर्धारण को सीमित समझते हैं, यह एक कोजि ड़ त्रुटि है (edge-case omission)।
विकल्प विश्लेषण: A गलत है क्योंकि न्यायालय सभी तिथियाँ निर्धारित करता; B सही है क्योंकि इसमें सभी तिथियाँ शामिल हैं; C गलत है क्योंकि केवल अंतिम तिथियों के निर्धारण की बात गलत है; D गलत है क्योंकि तिथि निर्धारण सत्र न्यायालय का अधिकार है (rote memorisation without context)।

Question 87

Question bank

सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के दौरान साक्ष्य अधिक मान गया परन्तु बाद में वह प्रमाणित हुआ, तो क्या होगा?

A साक्ष्य को फिर से प्रारंभ साक्ष्य की तरह स्वीकार किया जाएगा B साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन आवश्‍यक होगा C साक्ष्य कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाएगा D साक्ष्य स्वतःPriयुक्‍त पक्ष को सौंप दिया जाएगा

Why: सही उत्तर का कारण: जब अधिकृत साक्ष्य बाद में प्रमाणित हो जाता है, तो उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि प्रारंभिक साक्ष्य की तरह न माना जाए।
छात्र क्यों फंसते हैं: विद्यार्थी विकल्प A चुनते हैं क्योंकि वे प्राथमिककरण के बाद जल्दबाजी में साक्ष्य को बन बताता है, जो एक भ्रम है (confusion between primary and secondary evidence)।
विकल्प विश्लेषण: A गलत है क्योंकि पुनर्मूल्यांकन जरूरी है; B सही है क्योंकि पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है; C गलत है क्योंकि शोध परिशुद्ध नहीं होता; D गलत है क्योंकि कानूनी प्राथमिकता नहीं होती (rote memorisation without context)।

Question 88

Question bank

सत्र न्यायालय के समक्ष किसी दोषी को फांसी की सजा देने के संदर्भ में कौन सा प्राधिकारी अनुपम्ति देता है?

A सत्र न्यायालय स्वयं अनुपम्ति देता है B उच्च न्यायालय की अनुपम्ति आवश्यक है C राज्य सरकार की अनुपम्ति आवश्यक है D केंद्रीय सरकार की अनुपम्ति आवश्यक है

Why: सही उत्तर का कारण: फांसी की सजा के लिए सत्र न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय की पुष्टि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना नहीं होती।
छात्र क्यों फंसते हैं: विद्यार्थी विकल्प B को चुन लेते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि केवल उच्च न्यायालय की अनुपम्ति पर्याप्त है, जो एक भ्रम है (confusion between appellate and executive approval)।
विकल्प विश्लेषण: A गलत है क्योंकि सत्र न्यायालय आवेदन नहीं देता; B गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय अनुपम्ति आवश्यक नहीं; C सही है क्योंकि राज्य सरकार की अनुपम्ति आवश्यक है; D गलत है क्योंकि केंद्रीय सरकार की अनुपम्ति नहीं होती (rote memorisation without context)।

Question 89

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय की प्रतिभाशा क्या है? Refer to the diagram below detailing मजिस्ट्रेट न्यायालय की प्रतिभाशा और स्वरूप, जिसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों और अधिकार दर्शाए गए हैं।

A एक ऐसा न्यायालय जो अपऱाधों की प्रथम सुनवाई करता है B एक उच्च न्यायालय जो सभी अपऱाधिक मामलों की सुनवाई करता है C केवल सिविल मामलों का न्याय करता है D केवल आपीलिय न्यायालय होता है

Why: मजिस्ट्रेट न्यायालय वह स्थानीय न्यायालय होता है जो प्रथम श्रेणी अपऱाधिक अपऱाधिक और सिविल मामलों की प्रारण्भिक सुनवाई करता है।

Question 90

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रकारों में से कौन-सा न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है? Refer to the diagram below जिसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय के विभिन्न प्रकारों और उनके अधिकारों को दर्शाया गया है।

A स्तर न्यायालय B जिला मजिस्ट्रेट C सहायक मजिस्ट्रेट D सहायक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट

Why: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट में सहायक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आते हैं, जो कुछ विशेष मामलों में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार से कार्य करते हैं।

Question 91

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय के किस अधिकारी का अन्तर्गत प्रभाव क्षेत्र को कवर करता है? Refer to the diagram depicting मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार।

A ऊप मजिस्ट्रेट B जिला मजिस्ट्रेट C सहायक मजिस्ट्रेट D स्तर न्यायाधिकारी

Why: जिला मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकारी प्रभाव क्षेत्र होता है, जहाँ वह अपऱाधों की सुनवाई और प्रशासनिक कार्य करता है।

Question 92

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय की शक्तियों और सीमाओं में से कौन-सी शक्ति मजिस्ट्रेट के पास नहीं होती? Refer to the diagram illustrating मजिस्ट्रेट की शक्तियॉं और सीमाओं के अनुरूप।

A फौर्न गिर्फ्तारी का आदेश देना B मृत व्यक्ति का दोष निर्nय देना C मुकदमै की सुनवाई करना D जमानत प्रदान करना

Why: मजिस्ट्रेट मृत व्यक्ति के विरुद्ध दोष नहीं दे सकता क्योंकि मृत व्यक्ति के खिलाफ मुकदमै चलाना न्यायसंगत नहीं होता।

Question 93

Question bank

आपराधिक प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट की भूमिका क्या होती है? Refer to the diagram जो आपराधिक प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट के विशिष्ट कार्यों को दर्शाता है।

A मुकदमै चलाना तथा दोषी को दोषी ठहराना B मामलों की त्वरित जांच और दोषियों के विरुद्ध आदेश जारी करना C सिर्फ़ साक्ष्य संग्रहन करना D विद्हिक सलाहकार का कार्य करना

Why: मजिस्ट्रेट अपऱाध का प्रारण्भिक परीक्षण करता है, जांच कर आदेश जारी करता है जिससे न्यायालय में त्वरित और प्रभावी होती है।

Question 94

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय के निर्देशन न्यायिक अधिकारी किस अधिकारी के द्वारान निर्देशित होते हैं?\
Refer to the diagram below जिसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रमुख एवं अधिकारी दिखाए गए हैं।

A भारतीय दंड संहिता, 1860 B कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 C भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 D भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908

Why: मजिस्ट्रेट न्यायालयों के प्रमुख, अधिकारी और कार्यभार कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 के तहत निर्धारित किया गया है।

Question 95

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय के किस प्रकार के न्यायालय का क्षेत्राधिकार सिरमिट अधिकारियों के मामलों तक होता है?\
Refer to the diagram which classifies मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रकार और उनके क्षेत्राधिकार।

A प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय B द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय C सत्र न्यायालय D सुपर मजिस्ट्रेट न्यायालय

Why: द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट केवल सीमित, छोटे अपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं, जिनका दंड सीमित होता है।

Question 96

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय की न्यायिक शक्तियों में से कौन-सी शक्ति होती है?\
Refer to the diagram highlighting मजिस्ट्रेट न्यायालय की न्यायिक शक्तियाँ।

A पुख्ता जाँच कर दोषी को दोषी ठहराना B साक्ष्य को समन जारी करना C सुनवाई से पहले जाँचकर्ता बनना D अदालत के प्रश्न अधिनियश की निगुक्ति करना

Why: मजिस्ट्रेट न्यायालय साक्ष्यों को समन जारी कर उनसे पुष्टि करता है, जो न्यायिक शक्तियों का भाग है।

Question 97

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय की कार्यप्रवाहिक शक्तियों में से कौन-सी शक्ति शामिल है?\
Refer to the diagram depicting मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्यप्रवाहिक अधिकार।

A मुकदमे की सुनवाई करना B अपराध की जाँच करना C उचित आदेश और निर्धारण देना D सजा का निर्धारण करना

Why: मजिस्ट्रेट उचित आदेश और निर्णय देकर प्रशासनिक और पुजिल कार्यों का संचालन करता है, जो कार्यप्रवाहिक शक्ति है।

Question 98

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय की सीमाओं में से कौन-सी सीमा सही है?\
Refer to the diagram explaining मजिस्ट्रेट न्यायालय की सीमा और अधिकार।

A पूरे राज्य में स्वतन्त्र कार्य करने का अधिकार B केवल अपने निरधारित न्यायालय क्षेत्र में ही कार्य C उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करना D सत्र न्यायालय के अधिकारियों को रोचना

Why: मजिस्ट्रेट न्यायालय केवल क्षेत्राधिकार के अनुसार कार्य करता है; अन्यथा उसका अधिकार नहीं होता।

Question 99

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायकाय के प्रतिम परिस्थिति मजिस्ट्रेट का दंडात्मक अधिकारी क्या है? Refer to the diagram which lists मजिस्ट्रेट के दंडात्मक अधिकारी और सीमा।

A दंड के रूप में आजीवन कारावास देने का अधिकारी B दंडात्मक कार्यवाही के लिए तीन वर्ष तक की सजा देना C केवल जुर्माना लगाने का अधिकारी D अपरोधों की जाँच कराने का अधिकारी नहीं

Why: प्रतिम परिस्थिति मजिस्ट्रेट तीन वर्ष तक की कारावास और जुर्माना लगा सकते हैं, जो अधिकांश दंडात्मक सीमाएँ हैं।

Question 100

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायकाय के अधिक कौन-सी प्रक्रमिय शामील नहीं होती? Refer to the diagram showing मजिस्ट्रेट न्यायकाय की प्रक्रमिय।

A अपरोध की प्राथमिकी जाँच B मुकदमे की सुनवाई C साक्ष्यों का संकलन D राश्टर्पति के आदेश पर काम करना

Why: राष्ट्रपति के आदेश सीमा रज्जित मजिस्ट्रेट न्यायकाय के अधीन नहीं होते, जबकि अन्य सभी प्रक्रमिय मजिस्ट्रेट के अधिकारी क्षेत्रों में होती हैं।

Question 101

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायकाय में कौन-सा अधिकारी आपराधी मामलें का अंन्तिम निर्णय देता है? Refer to the diagram illustrating मजिस्ट्रेट न्यायकाय के अधिकारी और निर्णय क्षमत।

A सहायक मजिस्ट्रेट B प्रथम परिस्थिति मजिस्ट्रेट C जिला मजिस्ट्रेट D सत्र न्यायकाय का न्यायकाधिकारी

Why: सत्र न्यायकाय का न्यायकाधिकारी आपराधी मामलों का अंतिम निर्णय देने का अधिकारी रहता है, जबकि मजिस्ट्रेट केवल प्रारंभिक या सीमित दायरे में निर्णय देते हैं।

Question 102

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायकाय के किस प्राकार की न्यायकिय सत्ता विस्तृत होती है? Refer to the diagram of मजिस्ट्रेट न्यायकाय के प्रकार और उनके न्यायिक अधिकारी।

A द्वितीय परिस्थिति मजिस्ट्रेट B प्रथम परिस्थिति मजिस्ट्रेट C सहायक मजिस्ट्रेट D न्यायमूर्ति

Why: प्रथम परिस्थिति मजिस्ट्रेट की न्यायिक सत्ता दूसरे व्यापक होती है एवं व्यापक न्यायालय के मामलों का निर्णय देते हैं।

Question 103

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मजिस्ट्रेट न्यायकाय के अधिकारी क्षेत्रों में कौन-सा प्राधान शामील है? Refer to the diagram showing मजिस्ट्रेट न्यायकाय के अधिकारी क्षेत्रों।

A सभी फौजदारी अपरोधों की सुनवाई करना B केवल आपीली की सुनवाई करना C सामान्य दंडनीय अपरोधों की प्राथमिक एवं सुनवाई करना D ऊच्च न्यायकाय के फैसलों का पुनर्विचार करना

Why: मजिस्ट्रेट सामान्य दंडनीय अपरोधों की प्राथमिक रूप से करते हैं और उनका दोन्ष फैसला निर्णय करते हैं।

Question 104

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय में अपराधिक प्रक्रम के संदर्भ में कौन्-सी कार्यवाही हो सकती है?

A मुकदमा निरस्त करना B मामला वापस लेना C जाँच करना या सुनवाई करना D निर्णय को रद्द करना

Why: मजिस्ट्रेट अपराधिक मामले में जाँच करता है, प्रदर्शन एकत्र करता है और सुनवाई कर निर्णय देता है।

Question 105

Question bank

मजिस्ट्रेट की शक्तियों में कौन्-सी शक्ति नहीं आती?

A गवाहों को निर्दिष्ट स्थान पर बुलाना B तात्कालिक गिर्फ्तारी के आदेश देना C सजा का निर्धारण करना D राष्ट्रीय नीत निर्दहित करना

Why: राष्ट्रीय नीति निर्धारण मजिस्ट्रेट की शक्तियोंक्षेत्र में नहीं आता; वह न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं।

Question 106

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय किस प्रकार के मामलों में शमीयत प्रदान कर सकता है?

A संभी आदेशिक मामलों में अनुमति B सशर्त जुर्माने वाले मामूली अपराधों में C केवल सिविल मामलों में D कोई भी अपराध जिसकोज़ामनत पुलिस लगाऊ हो

Why: मजिस्ट्रेट न्यायालय उस अपराध में शमीयत या ज़मानत प्रदान करता है, जहाँ कानून द्वारा उसे अधिकार प्राप्त हो।

Question 107

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्राधिकारी की न्युक्ति कौन् करती है?

A राज्य सरकार B केंद्र सरकार C उच्च न्यायालय D संयुक्त

Why: मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है।

Question 108

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय में किस प्रकार के मामलों की जांची जाती है?

A संभी एफ़ोडारी और दीवानी मामले B केवल मामूली अपराध C अपराधिक और सिविल दोनों मामलों में D केवल अपराधिक मामलों में

Why: मजिस्ट्रेट न्यायालय अपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के मामलों को सुनवाई करता है, पर निश्चित विधिक सीमाओं में।

Question 109

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायलय के अधिकारी का उल्लंघन करने पर कौन सा प्रावधान लागू होता है? Refer to the diagram depicting मजिस्ट्रेट न्यायलय के अधिकारी और उल्लंघन के प्रकार।

A उच्च न्यायलय द्वारा अदालत का निरस्तीकरण B जिला मजिस्ट्रेट का पुनः नियुक्ति C सजा और दंडात्मक कार्यवाही D सरकार का हस्तक्षेप

Why: मजिस्ट्रेट के अधिकारियों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिससे न्यायिक प्रणाली की मर्यादा बनी रहती है।

Question 110

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायलय के किस अधिकारी को विशेष कार्यम्यता दी जाती है? Refer to the diagram that lists मजिस्ट्रेट न्यायलय के अधिकारियों को दी गई विशेष कार्यम्यता।

A सहायक मजिस्ट्रेट B प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट C विशेष मजिस्ट्रेट D उप-न्यायाधीश

Why: विशेष मजिस्ट्रेटों को कुछ प्रस्तुतियों में अतिरिक्त अधिकारी और शक्तियाँ दी गई हैं जो अन्य मजिस्ट्रेटों के पास नहीं होती।

Question 111

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायलय की कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य क्या है? Refer to the diagram summarizing मजिस्ट्रेट न्यायलय की कार्यप्रणाली और उद्देश्य।

A सामाजिक शान्ति बनाए रखना B सरारा न्यायलय का काम करना बंद कर देना C मात्र सिविल विवाद समाधान करना D सरकारी नीतियों को लागू करना

Why: मजिस्ट्रेट न्यायलय का मुख्य उद्देश्य सामाजिक शान्ति बनाए रखना तथा न्याय का त्वरित वितरण सुनिश्चित करना है।

Question 112

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायलय की प्रकर के आधारों की जाँच करता है? Refer to the diagram indicating मजिस्ट्रेट न्यायलय की जाँच प्रकिया।

A केवल हस्त्या के मामलें B केवल कालाधन के मामलें C मुस्किल वाले मामलों की जाँच D सामान्य और छूटे अपराधों की प्राथमिकी जाँच

Why: मजिस्ट्रेट सामान्य और मामूली अपराधों की प्राथमिकी जाँच करता है और उसमें न्यायिक कार्यवाही तय करता है।

Question 113

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायलय के प्रथमिक कार्य कौन करता है? Refer to the diagram explaining मजिस्ट्रेट न्यायलय के प्रथमिक कार्य।

A पुलिस अधिकारी B जिला मजिस्ट्रेट C उच्च न्यायलय के न्यायाधीश D अधिक्षक सचिव

Why: जिला मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट न्यायलय के प्रथमिक कार्यों का समन्वय करते हैं।

Question 114

Question bank

मजिस्ट्री न्यायालय के प्रभारी में आने वाले मामलो के लिए कौन-सी प्राधिकारी दी जाती है? Refer to the diagram showing मजिस्ट्री न्यायालय की प्राधिकारी।

A आप्राधिक मामलो B दीवानी मामलो C सर्कार विरोधी मामलो D सभी मामलो को समान प्राधिकारी

Why: मजिस्ट्री आम तौर पर आप्राधिक मामलो को प्राधिकारी देते हैं तथा सानुसारिक सुरक्षा बनी रहती है।

Question 115

Question bank

मजिस्ट्री न्यायालय की शक्तियों सीमित क्यों होती हैं? Refer to the diagram illustrating मजिस्ट्री न्यायालय की शक्तियों और सीमाओं का कारण।

A न्यायपालिकामें संपूर्ण बनाये रखने के लिए B सभी मामलो को साथ न्यायालय देखने C सर्कार को अधिक अधिकार देने के लिए D सुनवाई प्रशासन को लंबा करने के लिए

Why: मजिस्ट्री की शक्तियां सीमित होती हैं ताकि प्रशासन और न्यायपालिका में संपूर्ण कायम रहे।

Question 116

Question bank

मजिस्ट्री न्यायालय में अवधि तय करने का अधिकार किसके पास होता है? Refer to the diagram showing मजिस्ट्री न्यायालय के कार्यकाल और अवधि।

A राज्य सर्कार B उच्च न्यायालय C मंत्री परिषद D केंद्र सर्कार

Why: मजिस्ट्री की नियुक्ति और कार्यकाल राज्य सर्कार द्वारा नियत किया जाता है।

Question 117

Question bank

मजिस्ट्री न्यायालय के अधिकारकर्ताओं अधिकारों का कौं-सा प्रकार नहीं आता? Refer to the diagram outlining मजिस्ट्री न्यायालय के अधिकारियों के अधिकार।

A फरियादी की सुनवाई करना B पहचान पात्र जारी करना C आप्राधिक पर तत्त्वावधान करना D उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करना

Why: उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करना मजिस्ट्री के अधिकार में नहीं आता; यह पक्क्षकार या वकील करते हैं।

Question 118

Question bank

मजिस्ट्री न्यायालय के प्राधिकारी और न्यायिक कर्मी की नियुक्ति के लिए कौन-सा योग्यता आवश्यक है? Refer to the diagram listing मजिस्ट्री न्यायालय के प्राधिकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता।

A कोई भी योग्यता प्रयाप्त है B कानून में स्नातक होना आवश्यक है C सिर्फ अनुुभव की आवश्यकता है D राजनैतिक पद पर कार्यरत होना चाहिए

Why: मजिस्ट्री पदों के लिए कानून में डिग्री और संबंधित योग्यता अनिवार्य होती है।

Question 119

Question bank

सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्या फर्क होता है? Refer to the diagram comparing मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के अधिकारी।

A मजिस्ट्रेट न्यायालय उच्च स्तरीय का होता है B सत्र न्यायालय गुन्हों के अपरााधों की सुनवाई करता है C मजिस्ट्रेट न्यायालय अपी्ल सुनवाई करता है D सत्र न्यायालय सही सिविल मामलो को देखता है

Why: सत्र न्यायालय गुन्ही अपरााध मामलो की सुनवाई करता है जबकि मजिस्ट्रेट केवल प्रार्थमिक या सीमित मामलों का निपटारा करता है।

Question 120

Question bank

निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी के अंतर्गत न्यायालय का क्षेत्राधिकार निश्चित होता है?\
Refer to the diagram below for विविधान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और प्रलिखा के विवराण के बारे में।

A क्रिमिनल प्रकोष्ठ संहिता की धारा 11 B भारतीय दंड संहिता की धारा 52 C संविदान की अनुच्छेद 226 D फौजदारी न्यायालय अधिनियम की धारा 13

Why: क्रिमिनल प्रकोष्ठ संहिता की धारा 11 में न्यायालय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया है।

Question 121

Question bank

निम्न में से कौन सा न्यायालय न्यायालय प्रथम श्रेणी का न्यायालय नहीं होता?\
Refer to the diagram जिसमें न्यायालयों के प्रकार दर्शाए गये हैं (प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी)।

A सत्र न्यायालय B प्रथम श्रेणी का न्यायालय C द्वितीय श्रेणी का न्यायालय D विशेष न्यायालय

Why: द्वितीय श्रेणी का न्यायालय प्रथम श्रेणी के अधिकारियों वाला नहीं होता।

Question 122

Question bank

न्यायालय न्यायालय का अधीकार क्षेत्र निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यपृष्ठ नहीं माना जाता?\
Refer to the diagram illustrating विविधान्य कारक जो क्षेत्राधिकार निर्धारण में आते हैं।

A अपरोध का स्थान B मामले का प्रकार C मामला दर्ज होने की तारीख D न्यायालय की योग्यता

Why: मामला दर्ज होने की तारीख क्षेत्राधिकार निर्धारण का तत्व नहीं है, जबकि अन्य सभी मुख्य तत्व होते हैं।

Question 123

Question bank

न्यायालयिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा न्यायालय न्यायालय अधीकार नहीं रखता?\
Refer to the diagram showing न्यायालय के दंड देने की सीमा और श्रेणियाँ।

A प्रथम श्रेणी का न्यायालय B द्वितीय श्रेणी का न्यायालय C विशेष न्यायालय D सत्र न्यायालय

Why: द्वितीय श्रेणी का न्यायालय अधिकारम 1 वर्ष तक कारावास का अधिकार रखता है, जो प्रथम श्रेणी से कम है।

Question 124

Question bank

न्यायालय न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्राधिकारी द्वारा की जाती है?\
Refer to the diagram below जिसमें विविधान्य न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति के अधिकारी दिए गये हैं।

A राज्य सरकार B सुनवाई के अधिकारी उच्च न्यायालय C केंद्र सरकार D लोक कल्याण बोर्ड

Why: न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सधान्यतः राज्य सरकार करती है।

Question 125

Question bank

मजिस्टेªट न्यायालय के प्रथमिक श्रेणी के अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? Refer to the diagram below जिसमें प्रथमिक और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के अधिकार तुलनात्मक रूप से दर्शाए गए हैं।

A 7 वर्ष तक कैद की सज़ा देना B धारा 144 लागू करना C माना न होने पर याचिका निरस्त करना D फौजदारी मुकदमा चलाना

Why: धारा 144 लागू करने का अधिकार विशेष मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकारी का होता है, प्रथमिक श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूप से नहीं करता।

Question 126

Question bank

मजिस्टेªट न्यायालय में 'विशेष मजिस्ट्रेट' किस प्रकार के मामलों को देखते हैं? Refer to the diagram which categorizes विभिन्न मजिस्ट्रेटों के न्याय क्षेत्र के अनुसार।

A खास मामलोँ और सीमित अपराधों को B सभी अपराधी मुकदमों को C नागरिक मामलोँ को ही D सत्र न्यायालय संबंंधित मामलोँ को

Why: विशेष मजिस्ट्रेट सीमा या विशेष अपराधों जैसे सदकों पर बिक्री, सार्वजनिक शांति आदि के मामलोँ देखते हैं।

Question 127

Question bank

मजिस्टेªट न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में "अपराध का स्थान" के अलावा और कौन-सा कारक प्रमुख है? Refer to the diagram listing various jurisdictional factors.

A मामला दरज़ करने वाला अधिकारी B अपराध की घटनास्थल C अदालत का स्थान D मजिस्टेªट की योग्यता

Why: अपराध की घटनास्थल क्षेत्राधिकारी निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Question 128

Question bank

मजिस्टेªट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किस गतिवि¹धि से एक मामला स्तर न्यायालय को भेजा जाता है? Refer to the diagram below showing मजिस्टेªट से स्तर न्यायालय तक के प्रकरण।

A अपराध की गंभीरता बढ़ने पर B शिकायतकर्ता की मांग पर C मजिस्टेªट की इच्छा अनुसार D राज्य सरकार के आदेश से

Why: जटिल और गंभीर अपराधों के मामलों को मजिस्टेªट से स्तर न्यायालय भेजा जाता है।

Question 129

Question bank

मजिस्टेªट न्यायालय की अनुसन्धान में "अधिकार क्षेत्र" का मुख्य उद्देश्य क्या है? Refer to the diagram illustrating मजिस्टेªट के क्षेत्राधिकारी कारक के मुख्य उद्देश्यों।

A मामलों का न्यायसंगत और न्यायिक निर्णय B न्यायालय के कर्मचारी चयन C अदालतों का स्थान निर्धारण D अभियोजन की तीथि तय करना

Why: अधिकार क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट मामलोँ का न्यायसंगत निर्णय करना है।

Question 130

Question bank

मजिस्ट्रेट न्यायालय के कारण-सी प्रक्रमिय शासनमिल नहीं होती है? Refer to the diagram showing मजिस्ट्रेट न्यायालय की समान्य प्रक्रमिया।

A मामला दर्ज करना B साक्ष्य प्रस्तुत करना C अदालत के बाहर सजा देना D मुकदमा सुनवाई

Why: सजा के व्यक्तिगत न्यायालयों के अंदर ही दी जाती है, अदालत के बाहर सजा देने का प्रक्रमिया के विरुद्ध है।

Question 131

Question bank

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समन प्रकरण की जांच करने के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट सक्षम होता है?

A मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट B प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट C द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट D मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का कारण: समन प्रकरण की सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। किंतु, आपराधिक प्रक्रिया संहिता विशेष रूप से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करने की अनुमति देती है, जबकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र केवल मेट्रो क्षेत्रों तक सीमित है।
छात्र अक्सर गलती क्यों करते हैं: छात्र मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (विकल्प A) को चुनते हैं, यह मानकर कि सभी शहरी क्षेत्रों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं और इसलिए वे सदैव समन प्रकरणों की सुनवाई करते हैं, जो अधिकार क्षेत्र की सतही अवधारणा भ्रम का उदाहरण है।
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: A सही प्रतीत होता है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रो क्षेत्रों में समन प्रकरणों की सुनवाई कर सकते हैं—यह मेट्रो और अन्य क्षेत्रों में भ्रम है; B सही है क्योंकि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास समन प्रकरणों के लिए स्पष्ट अधिकार क्षेत्र है; C यह मानकर गलत है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट समन प्रकरणों की सुनवाई करता है (जो वह नहीं करता); D अपवादों को नजरअंदाज कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रशासनिक भूमिका को समन प्रकरण की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र से भ्रमित करता है।

Question 132

Question bank

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत, किस मजिस्ट्रेट के पास मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय गंभीर अपराधों को छोड़कर संज्ञानात्मक अपराध में जमानत देने का अधिकार होता है?

A कोई भी मजिस्ट्रेट B प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट C कार्यकारी मजिस्ट्रेट D द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का कारण: प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञानात्मक मामलों में मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय गंभीर अपराधों को छोड़कर जमानत देने का अधिकार रखते हैं, जबकि गंभीर अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालय या उच्च प्राधिकरण द्वारा की जाती है।
छात्र अक्सर गलती क्यों करते हैं: कई छात्र 'कोई भी मजिस्ट्रेट' विकल्प चुनते हैं, यह मानकर कि सभी मजिस्ट्रेटों के पास जमानत देने के समान अधिकार होते हैं, जो नियम के विशेष प्रतिबंधों की जाँच न करने का संकेत है।
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: A सामान्यीकरण के कारण प्रलोभन पैदा करता है (नियम का समयपूर्व अनुप्रयोग); B सही है क्योंकि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास गंभीर अपराधों को छोड़ अधिकार है; C कार्यकारी मजिस्ट्रेट के गैर-न्यायिक कार्यों को न्यायिक अधिकार से भ्रमित करता है (सतही अवधारणा भ्रम); D कम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के कुछ अधिकारों की याद करते हुए जमानत प्रतिबंधों को नजरअंदाज करता है (प्रसंग विहीन याददाश्त)।

Question 133

Question bank

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज प्रकरण की सामान्यतः जांच कौन सा मजिस्ट्रेट करता है?

A मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट B द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट C प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट D मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का कारण: पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज प्रकरण सामान्यतः प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांचे जाते हैं, सिवाय उन अपराधों के जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय या अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हों।
छात्र अक्सर गलती क्यों करते हैं: 'मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट' शीर्षक की अधिकारप्रदता से छात्र प्रभावित होकर इसे चुनते हैं, यह मानकर कि स्थानीय उच्चतम न्यायिक अधिकारी इस प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई करते हैं, जो पक्षपाती तर्क का उदाहरण है।
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: A अत्यधिक अधिकारप्रद लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समन/एफआईआर आधारित प्रकरणों की अधिकतर निगरानी करते हैं, सुनवाई नहीं (पक्षपाती तर्क); B द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट अधिकांश पुलिस रिपोर्ट-आधारित प्रकरणों की जांच नहीं कर सकते (किंचित अपवाद नज़रअंदाज़ करना); C सही है क्योंकि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सामान्यतः जांचकर्ता होते हैं; D मेट्रोपॉलिटन व्यवस्था की उपयुक्तता में भ्रम पैदा करता है (सतही अवधारणा भ्रम)।

Question 134

Question bank

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत का अध्यक्ष कौन होगा?

A धारा 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट B धारा 16 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट C धारा 18 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट D राज्य और केंद्रीय सरकारों के संयुक्त आदेश से नियुक्त मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का कारण: आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है जो मेट्रो क्षेत्रों के लिए है।
छात्र अक्सर गलती क्यों करते हैं: छात्र विकल्प A चुनते हैं क्योंकि वे याद करते हैं कि सभी मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, मेट्रो मजिस्ट्रेटों के लिए केंद्रीय नियुक्ति के विशेष नियम को अनदेखा कर देते हैं।
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: A सामान्य जानकारी के अनुकूल लेकिन मेट्रो अपवाद को अनदेखा करता है (संदर्भविहीन स्मरण); B आपराधिक प्रक्रिया संहिता के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार सही है; C उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण शक्ति को नियुक्ति अधिकार से भ्रमित करता है (सतही अवधारणा भ्रम); D काल्पनिक है और संयुक्त प्राधिकरण पूर्वाग्रह के आधार पर चुना गया है (पक्षपाती तर्क)।

Question 135

Question bank

यदि द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट कोई शिकायत प्राप्त करता है और उसे लगता है कि अपराध केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उसे क्या करना चाहिए—

A धारा 192 के अनुसार स्वयं प्रकरण की सुनवाई करे B धारा 195 के अनुसार शिकायत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेजे C धारा 192 के अनुसार शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को भेजे D शिकायत को सत्र न्यायाधीश को अग्रेषित करे

Why: सही उत्तर का कारण: आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 192(1)(b) के अनुसार, यदि द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट यह विचार करता है कि अपराध केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उसे शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करनी होती है।
छात्र अक्सर गलती क्यों करते हैं: कई छात्र विकल्प A को चुनते हैं, यह मानकर कि कोई भी मजिस्ट्रेट प्राप्त शिकायत की जांच कर सकता है, बिना अधिकार क्षेत्र की जाँच किए (नियम का पूर्वानुमानित अनुप्रयोग)।
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: A सामान्य अधिकार को गलत तरीके से लागू करता है, अधिकार क्षेत्र को अनदेखा करता है (नियम-पूर्वापेक्षा उपेक्षा); B धारा 195 को गलत रूप से उपयोग करता है, जो कि शिकायत भेजने के लिए नहीं बल्कि कुछ अपराधों की सुनवाई के लिए है (संदर्भ रहित स्मरण); C धारा 192 के अंतर्गत अग्रेषण की सही प्रक्रिया को दर्शाता है; D अनावश्यक रूप से सत्र न्यायाधीश को अग्रेषण मानता है, जो हमेशा लागू नहीं होता (किंचित अपवाद नज़रअंदाज़ करना)।

Question 136

Question bank

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को किन मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है?

A केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य मामले B प्रथम और द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों द्वारा सुनवाई योग्य मामले C केवल सेशन कोर्ट द्वारा सुनवाई योग्य मामलें D वे मामले जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट द्वारा उसे सौंपे गए हों

Why: सही उत्तर का कारण: सीआरपीसी की धारा 25 के अन्तर्गत राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सलाह से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य मामलों से अधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार दे सकती है।
छात्र इस जाल में क्यों फंसते हैं: विकल्प बी आकर्षक प्रतीत होता है क्योंकि छात्र मान लेते हैं कि CJM प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणी के मजिस्ट्रेट के ऊपर है, जिससे संबंधित अधिकारों का मिश्रण हो जाता है (सतही अवधारणा भ्रम)।
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: A अपूर्ण और सीमित है (अपवादों को अनदेखा करता है); B समावेशी लगता है पर CJM के विशिष्ट अधिकारों को अनदेखा करता है; C गलत रूप से सेशन्स कोर्ट का विशेषाधिकार मानता है (याददाश्त त्रुटि); D सही रूप में हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित CJM के अधिकार को प्रदर्शित करता है।

Question 137

Question bank

सीआरपीसी के अंतर्गत खोज वारंट जारी करने का अधिकार किस मजिस्ट्रेट को प्राप्त है?

A कोई भी मजिस्ट्रेट B केवल महानगरीय मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट C केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट D केवल कार्यकारी मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का कारण: सीआरपीसी के अनुसार, केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं महानगरीय मजिस्ट्रेट के पास खोज वारंट जारी करने की शक्ति होती है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार नहीं होता।
छात्र इस जाल में क्यों फंसते हैं: विकल्प A आकर्षक है क्योंकि छात्र सोचते हैं कि किसी भी मजिस्ट्रेट के पास सभी न्यायिक अधिकार होते हैं, जो पूर्व-सामान्यीकरण है।
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: A पूर्व-संयोजन बिना नियम समझे लगाया गया; B सही रूप में प्रथम श्रेणी न्यायिक और महानगरीय मजिस्ट्रेट तक सीमित करता है; C गलत रूप से अधिकार केवल CJM को देता है (प्रतिनिधित्व की अवहेलना); D कार्यकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकारों को भ्रमित करता है।

Question 138

Question bank

सीआरपीसी के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामले की सुनवाई का कौन सा अधिकार है?

A वे किसी भी समनात्मक मामले की सुनवाई कर सकते हैं, सजा अवधि एक वर्ष से अधिक न हो B वे किसी भी समनात्मक मामले की सुनवाई कर सकते हैं, सजा अवधि छह महीने से अधिक न हो C वे किसी समनात्मक मामले की सुनवाई नहीं कर सकते D वे केवल गैर-ज्ञानात्मक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं

Why: सही उत्तर का कारण: धारा 29 एवं 29-A के अनुसार, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल उन समनात्मक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, जहाँ सजा की अवधि छह महीने से अधिक न हो।
छात्र इस जाल में क्यों फंसते हैं: विकल्प A को छात्र गलत रूप से चुनते हैं, क्योंकि वे छह महीने की सीमा को एक वर्ष मान लेते हैं, जो स्मरण-पूर्वक त्रुटि है।
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: A बिना उचित आधार सीमा बढ़ाता है; B सही रूप में छह महीने तक की सीमित सजा वाले मामलों तक अधिकार को सीमित करता है; C गलत रूप में सभी सुनवाई अधिकारों से इनकार करता है; D मजिस्ट्रेट वर्गों तथा ज्ञानात्मकताओं के अधिकारों में भ्रम उत्पन्न करता है।

Question 139

Question bank

महानगरीय क्षेत्र में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध की जाँच करने का अधिकार किस मजिस्ट्रेट को प्राप्त है?

A मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट B प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट C महानगरीय मजिस्ट्रेट D कार्यकारी मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का कारण: सीआरपीसी की धारा 17(1) के अनुसार, महानगरीय क्षेत्रों में महानगरीय मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध की जाँच करने का अधिकार प्राप्त होता है।
छात्र इस जाल में क्यों फंसते हैं: छात्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी वरिष्ठता के कारण चुनते हैं, जो अनुभवगत पक्षपात दर्शाता है।
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: A वरिष्ठता के कारण चयनित पर अधिकार क्षेत्र सीमित है; B महानगर मजिस्ट्रेट से आम शहरी मजिस्ट्रेट भ्रमित करता है; C महानगरीय क्षेत्र नियमों के अनुसार सही है; D कार्यकारी और न्यायिक अधिकारों में भ्रम उत्पन्न करता है।

Question 140

Question bank

सीआरपीसी के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई जमानत को कौन सा मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है?

A केवल वही मजिस्ट्रेट जिसने जमानत दी हो B मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्चाधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट C कोई भी मजिस्ट्रेट, जिसमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी शामिल है D केवल सेशन कोर्ट

Why: सही उत्तर का कारण: सीआरपीसी की धारा 437(5) और न्यायिक व्याख्या के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अधिक अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट, अधीनस्थ मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर सकता है।
छात्र इस जाल में क्यों फंसते हैं: विकल्प A आधिकारिक स्मरण के कारण आकर्षक है, परन्तु पर्यवेक्षण अधिकार को नजरअंदाज करता है।
विकल्प-दर-विकल्प विश्लेषण: A जमानत रद्द करने को केवल प्रदानकर्ता तक सीमित मानता है; B सही रूप में CJM और उच्चाधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट शामिल करता है; C कार्यकारी मजिस्ट्रेट को गलत रूप में शामिल करता है; D सेशन कोर्ट की विशिष्टता को अतिशयोक्ति से दर्शाता है।

Question 141

Question bank

द्वितीय श्रेणी के न्यायिक न्यायाधीश के समक्ष शिकायत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। वह अपराध किस स्थिति में परीक्षणीय नहीं होगा—

A अपराध में दो वर्ष से अधिक कैद का प्रविधान हो B अपराध केवल प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश या अन्य न्यायालय के समक्ष परीक्षणीय हो C अपराध संज्ञानात्मक हो D अपराध गैर-संज्ञानात्मक हो

Why: सही उत्तर की व्याख्या: धारा 192 के अनुसार, यदि अपराध केवल उच्च न्यायाधीश या न्यायालय के समक्ष परीक्षणीय है, तो द्वितीय श्रेणी के न्यायिक न्यायाधीश को शिकायत अग्रेषित करनी होगी, न कि उसका परीक्षण करना।
छात्र भ्रम में क्यों पड़ते हैं: कई छात्र 'संज्ञानात्मक अपराध' को तसल्ली से गलत समझते हैं और परीक्षण क्षेत्राधिकार को संज्ञानात्मकता से भ्रमित करते हैं।
प्रत्येक विकल्प की व्याख्या: A कैद सीमा को गलत निरूपित करता है और यह निर्णायक कारक नहीं है; B सही रूप से विशेष परीक्षण क्षेत्राधिकार को दर्शाता है; C संज्ञान और परीक्षण क्षेत्राधिकार को भ्रमित करता है; D गैर-संज्ञानात्मक अपराध आमतौर पर न्यायाधीशों द्वारा परीक्षणीय नहीं होते, लेकिन कुछ अपवाद हैं।

Question 142

Question bank

धारा 320 के अंतर्गत अपराध को कौन-सा न्यायाधीश समझौता कर सकता है?

A किसी भी समझौता योग्य अपराध के लिए प्रथम श्रेणी का न्यायिक न्यायाधीश B केवल तुच्छ समझौता योग्य अपराधों के लिए द्वितीय श्रेणी का न्यायिक न्यायाधीश C दोनों प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक न्यायाधीश, जैसा कानून द्वारा प्रावधानित हो D केवल सेशन्स न्यायाधीश

Why: सही उत्तर की व्याख्या: धारा 320(3) के अनुसार, दोनों प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश राज्य सरकार द्वारा अधिकृत होने पर अपराध समझौता कर सकते हैं।
छात्र भ्रम में क्यों पड़ते हैं: विकल्प A इसलिए चुना जाता है क्योंकि अभ्यास से केवल प्रथम श्रेणी के न्यायाधीशों द्वारा समझौता जाने की धारणा होती है, जबकि द्वितीय श्रेणी न्यायाधीशों की क्षमता को अनदेखा किया जाता है।
प्रत्येक विकल्प की व्याख्या: A द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश की वैधानिक क्षमता को नकारता है; B द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश की समझौता क्षमता को कम आंकता है; C सही रूप में दोनों न्यायाधीशों की क्षमता बताता है; D न्यायाधिकार भ्रमित करता है, क्योंकि सेशन्स न्यायाधीश केवल कुछ अपराध समझौता कर सकते हैं।

Question 143

Question bank

धारा 156(3) के अंतर्गत किस न्यायाधीश को जांच आदेश देने का अधिकार है?

A कोई भी न्यायिक न्यायाधीश B केवल प्रथम श्रेणी का न्यायिक न्यायाधीश C केवल मुख्य न्यायिक न्यायाधीश D केवल सेशन्स न्यायाधीश

Why: सही उत्तर की व्याख्या: धारा 156(3) के अनुसार, किसी भी न्यायाधीश, जिसमें प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक न्यायाधीश तथा महानगरीय न्यायाधीश शामिल हैं, को जांच आदेश देने का अधिकार प्राप्त है।
छात्र भ्रम में क्यों पड़ते हैं: विकल्प B लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि छात्र गलत रूप से सोचते हैं कि यह अधिकार केवल प्रथम श्रेणी न्यायाधीशों के पास होता है।
प्रत्येक विकल्प की व्याख्या: A सभी न्यायिक न्यायाधीशों को जांच आदेश देने का अधिकार देता है; B केवल प्रथम श्रेणी पर गलत प्रतिबंध लगाता है; C मुख्य न्यायिक न्यायाधीश को ही सीमित करता है जो मुख्यतः निरीक्षण करता है; D सेशन्स न्यायाधीश को ही सीमित करता है जिन्हें अन्य न्यायाधीशों की भूमिका का ज्ञान नहीं होता।

Question 144

Question bank

वह न्यायाधीश जो तीन वर्ष तक की कैद वाले अपराध का परीक्षण करने में सक्षम है, क्या कर सकता है?

A आरोपी को समन जारी कर, केस का परीक्षण कर, और तीन वर्ष तक की कैद का दंड दे सकता है B केवल आरोपी को समन जारी कर सकता है, परंतु परीक्षण के लिए मामले को उच्च न्यायाधीश को भेजेगा C केस का परीक्षण कर सकता है, लेकिन एक वर्ष से अधिक कैद का दंड नहीं दे सकता D न तो परीक्षा कर सकता है न ही दंड दे सकता है; केवल सेशन्स न्यायालय ऐसा कर सकता है

Why: सही उत्तर की व्याख्या: परीक्षण करने में सक्षम न्यायाधीश वह है जो अभियुक्त को समन जारी कर केस का परीक्षण कर सकता है और निर्दिष्ट कैद सीमा के भीतर दंड दे सकता है।
छात्र भ्रम में क्यों पड़ते हैं: विकल्प C आमतौर पर चुना जाता है, क्योंकि छात्र दंड देने के अधिकार को परीक्षण क्षेत्राधिकार से कम समझ लेते हैं।
प्रत्येक विकल्प की व्याख्या: A न्यायालय के क्षेत्राधिकार और दंड अधिकार के अनुसार सही है; B परीक्षण अधिकार को गलत सीमित करता है; C दंड सीमा को भ्रमित करता है; D न्यायाधीश के परीक्षण और दंड का अधिकार नकारता है।

Question 145

Question bank

किस न्यायाधीश को बिना सरकार या प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है?

A कार्यकारी न्यायाधीश B महानगरीय न्यायाधीश C प्रथम श्रेणी के न्यायिक न्यायाधीश D सेशन्स न्यायाधीश

Why: सही उत्तर की व्याख्या: कार्यकारी न्यायाधीशों को पूर्व सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है क्योंकि वे मुख्यतः प्रशासनिक कार्य करते हैं।
छात्र भ्रम में क्यों पड़ते हैं: विकल्प C अक्सर गलत चुना जाता है क्योंकि छात्र मान लेते हैं कि सभी न्यायाधीशों को मंजूरी चाहिए, जो भूल है।
प्रत्येक विकल्प की व्याख्या: A सही है क्योंकि कार्यकारी न्यायाधीशों के पास स्वतंत्र न्यायिक अधिकार नहीं होते; B महानगरीय न्यायाधीश स्वतंत्र संज्ञान能力 रखते हैं; C judicial न्यायाधीश को मंजूरी की आवश्यकता नहीं; D सेशन्स न्यायाधीश स्वतंत्र न्यायिक शक्तियां रखते हैं।

Question 146

Question bank

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के अधिकारों के संबंध में सत्य है?

A CJM प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाए जाने वाले सभी अपराध और उन्हें विशेष रूप से सौंपे गए अन्य अपराधों का मुकदमा कर सकता है B CJM केवल दूसरे श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाए जाने वाले अपराधों का मुकदमा कर सकता है C CJM का अधिकार केवल गैर-गंभीर अपराधों तक सीमित है D CJM कोई सम्मन-मामला (summons case) नहीं चला सकता

Why: सही उत्तर का तर्क: CJM प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों द्वारा सुनाए जाने वाले मामलों पर अधिकार रखते हैं तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य मामलों का मुकदमा चलाने का अधिकार भी दिया जा सकता है।
छात्रों की गलती का कारण: विकल्प B चुना जाता है क्योंकि विभिन्न मजिस्ट्रेट श्रेणियों के बीच भ्रम होता है और CJM के अधिकारों को कम आंका जाता है।
विकल्प-वार विवरण: A में CJM के विस्तारित अधिकार सही रूप में दर्शाए गए हैं; B में CJM को केवल दूसरे श्रेणी के अपराधों तक सीमित करने की गलती है (अवधारणा में भ्रम); C में CJM को केवल गैर-गंभीर अपराधों तक सीमित करना गलत है (गंभीर अधिकारों की उपेक्षा); D में CJM को सम्मन-मामले नहीं चलाने की जो धारणा है, वह गलत है (नियमों की अनदेखी)।

Question 147

Question bank

अपर मजिस्ट्रेटों द्वारा सुनाए गए दण्ड को किस मजिस्ट्रेट के पास माफ करने या परिवर्तित करने का अधिकार है?

A सेशन न्यायाधीश B मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट C जिला मजिस्ट्रेट D प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

Why: सही उत्तर का तर्क: धारा 435 CrPC के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मजिस्ट्रेटों द्वारा सुनाए गए दण्ड को माफ करने या परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है।
छात्रों की गलती का कारण: विकल्प A आकर्षक होता है क्योंकि सेशन न्यायाधीश के व्यापक अधिकारों के कारण पक्षपातपूर्ण सोच बन जाती है।
विकल्प-वार विवरण: A में दण्ड माफी के अधिकार केवल सेशन न्यायाधीश के बताए जाने में गलती है (पक्षपातपूर्ण सोच); B में धारा 435 के तहत CJM का अधिकार सही बताया गया है; C में प्रशासनिक (कार्यकारी) और न्यायिक भूमिका का भ्रम है; D में माफी या दण्ड के परिवर्तन का अधिकार नहीं है (हायरार्की की अनदेखी)।

Question 148

Question bank

धारा 202 CrPC के अंतर्गत प्रारंभिक जांच कौन-सा मजिस्ट्रेट कर सकता है?

A केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट B प्रथम और दूसरे श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट C केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट D केवल सेशन न्यायाधीश

Why: सही उत्तर का तर्क: धारा 202 CrPC के अनुसार प्रथम एवं दूसरे श्रेणी के दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकायतों की प्रारंभिक जांच कर सकते हैं।
छात्रों की गलती का कारण: अक्सर छात्र केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को ही चुनाव करते हैं क्योंकि मजिस्ट्रेटों के अधिकारों की अधूरी स्मृति होती है।
विकल्प-वार विवरण: A में केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट तक सीमित करना गलत है; B में प्रथम और दूसरे श्रेणी दोनों मजिस्ट्रेटों को सही रूप में शामिल किया गया है; C में अनुचित रूप से केवल CJM तक सीमित किया गया है; D में सेशन न्यायाधीश को सीमित करना गलत है क्योंकि वे सामान्यतः धारा 202 के अंतर्गत प्रारंभिक जांच नहीं करते (अवधारणा में भ्रम)।

Question 149

Question bank

FIR का पूर्ण रूप क्या है? Refer to the concept of FIR का अर्थ और महत्त्व।

A First Information Report B Final Investigation Report C First Inquiry Record D Focal Investigation Report

Why: FIR का पूरा नाम First Information Report होता है जो अपराध की प्राथमिकी सूचना होती है।

Question 150

Question bank

FIR दर्ज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? Refer to FIR दर्ज करने की प्रक्रिया।

A अपराध की सूचना को विधिक रूप देना B अपराधी को तुरन्त गिरफ़्तार करना C साक्ष्य इकट्ठा करना D अपराध का निपटारा करना

Why: FIR दर्ज कराने का उद्देश्य अपराध की सूचना को आधिकारिक थाना कनूनरी रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कराना होता है।

Question 151

Question bank

FIR कब दर्ज की जाती है? Refer to FIR दर्ज करने की प्राथमिक प्रक्रिया।

A जब कोई अपराध गम्भीरता से रिपोर्ट किया गया हो B जब कैवल शिकारकर्ता की इच्छा हो C जब अधिकारी भावना गवाह हो D जब पुलिस नहीँ चाहती हो

Why: FIR तभी दर्ज की जाती है जब किसी अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है, जो गम्भीरता से ली जाती है।

Question 152

Question bank

FIR में शामिल नहीं होता है कौन सा विवरण? Refer to FIR से संबन्धित कानूनी प्रावधान।

A शिकायतकर्ता का नाम और पता B घटना का वक्त और स्थान C अपराधी का दोष निर्धारण D घटना का संक्षिप्त विवरण

Why: FIR में अपराधी के दोष का निर्धारण नहीं किया जाता, यह केवल सूचना होती है। दोष प्रमाणित न्यायलय में होता है।

Question 153

Question bank

FIR के बाद पुलिस का कार्य क्या होता है? Refer to FIR के बाद की कार्यवाही।

A तत्काल जांच शुरू करना B शिकायतकर्ता को गिरफ़्तारा करना C अपराधी को तुरन्त बचाना D FIR को रद्द करना

Why: FIR दर्ज होने के बाद पुलिस का कार्य होता है कि वह तत्काल जांच करके तथ्यों की पुष्टि करे।

Question 154

Question bank

FIR के संक्षंध में न्यायालय की भूमिका क्या है? Refer to FIR से संबंधित न्यायिक प्रकरण।

A FIR को रिकार्ड के रूप में स्वीकारा कर जाना का आधार बनाती है B FIR को स्वतः अमान्य घोषित कर देती है C FIR दर्ज करने से मनाअ कर सक्ती है D FIR पर स्वतः अपराध आरोप लगाया जाता है

Why: न्यायालय FIR को प्रारंभिक प्रमाण मानकर आँगे की कार्यवाही के लिए इसतेमाल करती है।

Question 155

Question bank

FIR किस प्रकार की शिकारत पर दर्ज नहीं की जाती? Refer to FIR के दायरे और सीमाएँ।

A जहाँ शिकारत अस्त्य या भ्र्रामक हो B जहाँ अपराध स्पष्ट हो C जहाँ सूचना त्वरित हो D जहाँ घटना सार्वजनिक हो

Why: यदि शिकारत अस्त्य या भ्र्रामक पाई जाती है तो FIR दर्ज नहीं की जाती।

Question 156

Question bank

FIR में प्रार्काशन की आवश्यकता किसके लिए होती है? Refer to FIR में शामिल जानकारियाँ एवं प्रार्काशन।

A FIR की प्रति पुलिस व अभियोजन पक्ष को देने के लिए B FIR को सार्वजानिक करने के लिए C FIR को हटाने के लिए D FIR को रद्द करने के लिए

Why: FIR की प्रति पुलिस को जाँच और अभियोजन के लिए दी जाती है, जिससे सुनिश्चित कार्यवाही हो सके।

Question 157

Question bank

FIR पर रोक लगाने का निर्णय कौन ले सकता है? Refer to FIR पर रोक के सम्बन्ध में।

A न्यायालय ही FIR पर रोक लगा सकता है B शिकायतकर्ता ही रोक लगा सकता है C पुलिस अधिकारी बिना आदेश रोक लगाएंगे D अपराधी खुद रोक लगा सकता है

Why: FIR पर रोक केवल न्यायालय के आदेश से लगाई जा सकती है, अन्य किसी को इसे रोकने का अधिकार नहीं है।

Question 158

Question bank

FIR संबन्धी सूचनाओं को दर्ज करने में कौन प्राथमिक भूमिका निभाता है? Refer to FIR में शामिल जानकारियाँ एवं प्रार्काशन।

A पुलिस अधिकारी B शिकायतकर्ता C न्यायाधीश D अपराधी

Why: FIR पुलिस अधिकारी ही दर्ज करता है, जो सूचना प्राप्त करता है और अभियोजन का आधार बनाता है।

Question 159

Question bank

FIR दर्ज कराने के लिए किस प्रकार की सूचना आवश्यक होती है?\
FIR दर्ज कराने की आवश्यकता।

A अपरा ध के होने की ताजा और स्ट्रिक जानकारी B अनुमानित जानकारी C सूचना जोखिमों कोई प्रमाण न हो D पिछले साल की कोई सूचना

Why: FIR तब ही दर्ज़ की जाती है जब पुलिस के पास अपराध के बारे में ताजा और स्पष्ट जानकारी हो।

Question 160

Question bank

न्यायालय में FIR का क्या अर्थ होता है? निम्न में से कौन सही है? Refer to the diagram below which दर्शाता है 'FIR' तथा उसके अर्थ को। FIR: प्रारंभ सूचना रिपोर्ट सूचना सम्‍पर्क पर पुलिस को दी जाती है जिससे जांच प्रारंभ होती है।

A FIR का अर्थ है 'First Information Report', जो पुलिस को अपराध की पहली सूचना होती है B FIR का अर्थ है 'Final जांच रिपोर्ट', जो केस की अंतिम जांच होती है C FIR का अर्थ है 'Forensic Investigation Report', जो वैजीनानिक जांच होती है D FIR का अर्थ है 'First Inspection Response', जो पुलिस की प्रतिक्रिया है

Why: FIR का पूरा रूप 'First Information Report' है, जो किसी अपराध की पहली सूचना होती है जिसे पुलिस दर्ज करती है।

Question 161

Question bank

FIR के पंजीकरण की प्रक्रिया किस आधार पर होती है? Refer to the diagram that दिखाई है पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया। प्रक्रिया में शिकार्यत दर्ज करना, पुलिस द्वारा जांच प्रारंभ करना और प्राथमिक रिकॉर्ड का नियम शामिल है।

A शिकार्यत शिकायतों द्वारा दी जाती है और पुलिस जांच करती है B कोई भी व्यक्ति अपराध की सूचना देकर FIR दर्ज करवा सकता है C केवल पुलिस अधिकारी अपराध स्थल जाकर FIR दर्ज करता है D मhydr FIR दर्ज करवा सकता है

Why: FIR किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जो अपराध की सूचना देता है; पुलिस इसे दर्ज करती है और जांच प्रारंभ करती है।

Question 162

Question bank

FIR दर्ज करने के लिए कौन से पुलिस अधिकारी के पास जाना आवश्यक है? Refer to the diagram illustrating 'प्रभावी अधिकारी' और 'थाना पुलिस' के बीच संबंध।

A FIR दर्ज करने के लिए थाना प्रभार‌ी के पास जाना चाहिए B FIR दर्ज करने के लिएवल उच्च न्यायलय जाना आवश्यक है C FIR केवल जिला मजिस्ट्रेट के पास दर्ज होती है D FIR दर्ज करने के लिए पुलिस कांस्टेबल के पास जाना चाहिए

Why: FIR के पंजीकरण के लिए थाना प्रभार‌ी या उससे ऊपर के अधिकारी के पास जाना आवश्यक होता है।

Question 163

Question bank

FIR को दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा क्या कार्य प्रारंभ किया जाता है? Refer to the diagram showing ‘FIR दर्ज’ होने के बाद की प्रक्रिया।

A पुलिस मामले की जांच शुरू करती है B अपराधी को तुरन्त गिरफ्तार किया जाता है C अदालत में रिपोर्ट जमा की जाती है D शिकार्यतकर्ता को जानकारी दी जाती है

Why: FIR दर्ज करने के बाद पुलिस प्राधिकारी के रूप में जांच प्रारंभ करती है।

Question 164

Question bank

FIR दर्ज करते हुए किस प्रक्रिया की शिकार्यत आवश्यक होती है? Refer to the diagram indicating शिकार्यत के प्राकर।

A संपूर्ण प्रारंभिक सूचना पुलिस में अपराध का विवरण होता B केवल मौखिक शिकार्यत बताया जाता है C सही सरकारी अधिकारी की अनुमति के बाद ही शिकार्यत दर्ज होती है D केवल पुलिस द्वारा लिखित आपीली दर्ज की जाती है

Why: FIR में अपराध की पूरी और स्पष्ट प्रारंभिक सूचना पुलिस स्टेशन में दी जाती है जिससे जांच शुरू की जाती है।

Question 165

Question bank

FIR में कौन-से शामिल अंकड़े आवश्यक होते हैं? Refer to the diagram listing FIR में आवश्यक जानकारी।

A शिकायतकर्ता का नाम, अपरा ध का विवरण, समय, और स्थान B केवल अपरा ध का नाम और संधिग्ध का पता C फरियादी की उम्र और पहचान पत्र संख्या D साबूत और घटनाओं की पूरी जानकारी

Why: FIR में शिकायतकर्ता, अपराध की विस्तृत से सूचना, घटना का समय व स्थान लिखित रूप में होना आवश्यक है।

Question 166

Question bank

FIR के दौरान पुलिस द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाती है? Refer to the diagram depicting FIR एवं पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई।

A तत्काल प्रारम्भिक दर्ज करना और जांच शुरू करना B अपरा ध को जानकारी कर लेना C अदालत से अनुमति लेना D शिकायतकर्ता को सबूत देना

Why: पुलिस FIR दर्ज करती ही तत्काल प्रारम्भिक दर्ज कर जांच की प्रक्रिया प्रारम्भ करती है।

Question 167

Question bank

किस परिस्थिति में FIR दर्ज करना आवश्यक नहीं माना जाता? Refer to the diagram outlining FIR के अपवाद।

A जब शिकायतकर्ता बिना तथ्यों जानकारी जारी कारवाई के केवल झूठी शिकायत करे B जब अपरा ध गंभीर हो और सिद्घांत योग्य हो C जब पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हो D जब पीड़ित स्वयं पुलिस गया हो

Why: बिना तथ्यों जानकारी साक्ष्य या झूठी शिकायत होने पर FIR दर्ज करना आवश्यक नहीं होता।

Question 168

Question bank

FIR में पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक कार्रवाई कौन-सी है? Refer to the diagram showing 'FIR के बाद पुलिस कार्य'।

A फरियादी से पुष्टि, साक्ष्य एकत्र करना और रिपोर्ट बनाना B केवल फरियादी को सूचना देना C अपरा ध को सीधे अदालत में पेश करना D केवल घटनाओं को पृष्ठ स्तर पर दर्ज़ करना

Why: FIR के बाद पुलिस जांच के तहत शिकायतकर्ता से पुष्टि, साक्ष्य संग्रह और रिपोर्ट बनाती है।

Question 169

Question bank

FIR का दर्ज होना किसकी ज़िम्मेदारी होती है? नीचे दिये गए डायग्राम में दिखाये गए अनुसार FIR दर्ज करने सामय कौन-सी जिम्मेदारी होती है।

A थाना प्रभारि या संम्बंधित पुलिस अधिकारी B किसी भी पुलिस कर्मचारी द्वारा अनियमित रूप से C अदालत के न्यायकर्मी D शिकायतकर्ता स्वयं पुलिस की सहायता के

Why: FIR दर्ज करने की जिम्मेदारी थाना प्रभारि या संम्बंधित पुलिस अधिकारी की होती है, जो शिकायत को लेकर में दर्ज करता है।

Question 170

Question bank

FIR में आरोपित का सम्बन्ध या स्थान कहाँ दर्ज करना आवश्यक है? Refer to the diagram explaining FIR की प्रासंगिकता।

A ताकि पकड़पुर्न दावों को रोकाजा सके और मामूली की जाँच स्टिक हो B हर मामूला फ़ौरन बँध हो सके C आरोपितों को तुरन्त सजा दिलाने के लिए D शिकायतकर्ता के विध्द्ध कारर्वाई के लिए

Why: संबन्ध एवं स्थान दर्ज करने से जाँच में स्पष्टता रहती है और गलत सूचनाओं से बचाव होता है।

Question 171

Question bank

गिरफ़्तारी की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है?

A शक की वस्तुनिष्ठता और ठोस प्रमाण B केवल पुलिस अधिकारी की राय C सामाजिक दबाव और जनता की मांग D कोई भी सूचना बिना जांच के

Why: गिरफ़्तारी के लिए शक का होना अनिवार्य है, लेकिन वह शक ठोस प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। केवल पुलिस के संदेह या बिना जांच सूचना पर आधारित प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं होता।

Question 172

Question bank

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अनुसार, गिरफ़्तारी करने सम्यक् पुलिस अधिकारी को किसका अधिकारी होना चाहिए?

A मुकदमा दर्ज करना और आरोपी को गिरफ़्तार करना B केवल निगरानी करना C सजा सुनाना D कोई भी व्यक्ति को गिरफ़्तार करना बिना कारण के

Why: CrPC के तहत पुलिस अधिकारी को आरोपी को प्ररमाणित होने पर मुकदमा दर्ज करने और आवश्यकतानुसार गिरफ़्तारी करने का अधिकार होता है।

Question 173

Question bank

गिरफ़्तारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है?

A गिरफ़्तारी के लिए न्यायलय का आदेश अनिवार्य होता है B पुलिस bina किसी कारण के ही गिरफ़्तारी कर सकती है C गिरफ़्तारी में प्रमाण और नियम CrPC में निर्दिष्ट हैं D गिरफ़्तारी केवल पुलिस अधिकारियों में होती है

Why: CrPC में गिरफ़्तारी के नियम और प्रत्रिबंध स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, जिससे मानमानी गिरफ़्तारी को रोका जा सके।

Question 174

Question bank

गिरफ़्तारी के बाद पुलिस अधिकारी को accused के संबंध में क्या कार्य करने होते हैं?

A उन्होंने आरोपी पर तुरंत कार्य करना होता है B मुकदमा आरंभ करना होता है C तुरंत आरोपी को अदालत में पेश करना ज़रूरी है D कोई भी कार्य आवश्यक नहीं

Why: गिरफ़्तारी के बाद पुलिस अधिकारी को तुरंत सम्यक् में न्यायलय के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है।

Question 175

Question bank

गिरफ़्तारी के संबंध में न्यायलय के अधिकारी क्या होते हैं?

A गिरफ़्तारी पर रोक लगाए या प्रमाणित दैन करे B जेल भेजना बिना सूनवाई के C मुकदमा बंद करना D गिरफ़्तारी करने का अधिकारी देना बिना कारण के

Why: न्यायलय हिरासत की वैधता पर रोक लगाता है या आरोपी को प्रमाणित दैन करता है।

Question 176

Question bank

CrPC के तहत गिरफ़्तारी के दौरान कौं-से आधिकार आरोपी को प्राप्त होते हैं?

A वकील से संपर्क करने का अधिकार और गिरफ़्तारी के कारण जानने का अधिकार B पुलिस को गवाही देने का बाध्यकारी अधिकार C कोई अधिकार नहीं होता D आदालत के आदेश के बिना जमानत लेने का अधिकार

Why: अधिकारक को गिरफ़्तारी के समय वकील से संपर्क करने और गिरफ़्तारी के कारण जानने का अधिकार होता है।

Question 177

Question bank

गिरफ़्तारी के लिए न्यायद्वारा जारी वारंट कब आवश्यक होता है?

A जब आरोप को पकड़ने में कठिनाई हो B जब अपराध गंभीर न हो C जब गिरफ़्तारी बिना किसी आरोप के हो D हमेशा, हर परिस्थिति में

Why: वारंट तभी आवश्यक होता है जब आरोप पकड़ में न आए या गिरफ़्तारी में कठिनाई हो। सादारण मामलों में पुलिस बिना वारंट किए गिरफ़तारी कर सकती है।

Question 178

Question bank

गिरफ़्तारी के दौरान पुलिस द्वारा से कौं-सी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से करनी होती है?

A गिरफ़्तारी का लिखित विवरण तैयार करना B आरोपी को बिना सूचना के थाने ले जाना C कोई प्रक्रिया आवश्यक नहीं D फोरेन्सिक जांच करवाना

Why: पुलिस को गिरफ़्तारी गतिविधि का लिखित विवरण तैयार कर उसे उचित समय में न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

Question 179

Question bank

गिरफ़्तारी के संबंध में कौन-सा कथन CrPC के तहत सही है?

A गिरफ़्तारी बिना कोई संदेह के भी की जा सकती है B आरोपी को गिरफ़्तारी का कारण बताया जाना चाहिए C अधिकारक को वकील से संपर्क करने का अधिकार है D पुलिस को अदालत के समक्ष आरोपी पेश करना पड़ता है

Why: गिरफ़्तारी के लिए उचित संदेह आवश्यक है, बिना संदेह गिरफ्तारी गैरकानूनी है। बाक़ी विकल्प सही नहीं हैं।

Question 180

Question bank

गिरफ़्तारी के दायरे में 'रिट अनुसन्धान' किसे कहा जाता है?

A पुलिस का बिना वारंट गिरफ़्तारी करना B न्यायद्वारा आरोप को जमानत देना C पुलिस का बिना आरोप बैद निर्घन करना D गिरफ़्तारी के लिए न्यायद्वारा आदेश लेना

Why: 'रिट अनुसन्धान' का अर्थ पुलिस द्वारा बिना वारंट या आदेश के गिरफ़्तारी करना होता है, जो कुछ मामलों में CrPC द्वारा अनुमति प्राप्त है।

Question 181

Question bank

गिरफ्तारी और जाँच के संबंध में निम्नलिखित में से सही कौन सा है?

A गिरफ्तारी के बाद जाँच प्रारंभिक रूप से होती है B जाँच के बाद ही गिरफ्तारी संबंध होती है C गिरफ्तारी और जाँच दोनों समय एक साथ होते हैं D जाँच के बिना गिरफ्तारी गैरकानूनी है

Why: गिरफ्तारी के बाद जाँच होती है, लेकिन कोई-कभी पूर्ण रूप से प्रारंभ होने पर गिरफ्तारी पहले भी करनी पड़ती है।

Question 182

Question bank

न्यायालय के अधिकार की रूप में गिरीफ़्तारी करते समय कौन-सी प्रकि‍या अनिवार्य है? Refer to the diagram below depicting न्यायालय के अधिकार की गिरीफ़्तारी प्रक्रिया। इसमें अधिकार द्वार गिरीफ़्तारी के पूर्व सूचित करने का चरण दर्शाया गया है।

A गिरीफ़्तारी की सूचना प्रारंभ को तत्काल देना B गिरीफ़्तारी के कारण को स्पष्ट करना और चाहिए से संपर्क करना C अदालत से अनुमति लेना D किसी भी परिस्थिति में गिरीफ़्तारी की घोषणा न करना

Why: गिरीफ़्तारी के पूर्व आरूपी को गिरीफ़तारी का कारण बताया जाना चाहिए और उसे चाहिए से संपर्क की सुविधा देना अनिवार्य है, जिससे उसके अधिकारी सुरक्षित रहें।

Question 183

Question bank

किस स्थिति में पूरीस अधिकार की पास बिना वारंट के गिरीफ़्तारी करने का अधिकार होता है? Refer to the diagram below which illustrates किन प्रक्रियाओं में गिरीफ़्तारी की जा सकती है। इसमें apparatus का पीचा करने की स्थिति दिखाई गई है।

A जब आरूपी ने लोकेशन संकेत को नु्कसान पहुंचाया हो B जब आरूपी से वारंट प्राप्त हो C जब आरूपी को apparatus करते हुए पकड़ने पर वारंट उपलब्ध न हो D जब आरूपी ने न्यायालय की अनुमति में अनुपस्थिति दिखाई हो

Why: पूरीस बिना वारंट के हि apparatus को पकड़ सकती है अर्थात यदि apparatus करते हुए पकड़ ले या उसी गिरीफ़्तारी आवश्य्क हो, तभी वारंट न होने पर ही।

Question 184

Question bank

गिरीफ़्तारी के दौरान आरूपी के निम्नलिखित में से कौन से अधिकार होते हैं? Refer to the diagram below which shows PURCHASE और गिरीफ़्तारी के दौरान आरूपी। इसमें वकील से मिलने और मौन रखने के अधिकार शामिल हैं।

A वकील से मिलने का अधिकार और अपरााध कबूल करने का दायित्व B मौन रहने का अधिकार और वकील से मिलने का अधिकार C मजदूरी के दौरान उत्तपीन सलाहने का दायित्व D गिरीफ़्तारी से भागने का अधिकार

Why: आरूपी को PURCHASE या गिरीफ़्तारी के दौरान मौन रहने का अधिकार है और वह स्वयं के बचाव में वकील से मिल सकता है।

Question 185

Question bank

गिरीफ़्तारी के बाद आरंभिक जांच का उद्देश्य क्या होता है? Refer to the diagram below illustrating गिरीफ़्तारी आरूपी की प्रारम्भिक जांच प्रक्रिया। इसमें विशेष जांच चरण और उनका महत्व दर्शाया गया है।

A अभियुक्त को तुरन्त बरी करना B साक्ष्यों को सुरक्षित करना और आरूपी की पुष्टि करना C अदालत के आदेश के बिना गिरीफ़्तारी रखना D गिरीफ़्तारी की सूचना छुपाना

Why: आरंभिक जांच का उद्देश्य साक्ष्यों को सुरक्षित करना, आरूपी की पुष्टि करना और_AFTER_ की कानूनी कार्रवाई के लिए थॉस आधार बनाना है।

Question 186

Question bank

निम्नलिखित में से कौन-सा न्यायालय गिरीफ़्तारी के संबंध में अन्तिम कार्रवाई करता है? Refer to the diagram below showing न्यायालय के प्रकि‍या औरunki भूमिका। इसमें प्रम्-दृष्टि न्यायालय भी दर्शाया गया है।

A सुप्रीम कोर्ट B स्तर न्यायालय C लोक अदालत D महानगर मैदान

Why: स्तर न्यायालय गिरीफ़्तारी के मामले में अन्तिम और निर्णायक कार्रवाई करता है, जहाँ apparatus की गम्भीरता के अनुसार सुचिता होती है।

Question 187

Question bank

गिरफ्तारी के प्रकारों में से "नमूना गिरफ्तारी" किस परिस्थिति को दर्शाती है? Refer to the diagram below which categorizes गिरफ्तारी के प्रकार। इसमें प्रकाशन एवं स्रोत की दृष्टि से गिरफ्तारी के उदहारण दिए गए हैं।

A एक बार की औपचारिक गिरफ्तारी जिसमें बाद गिरफ्तारी कथम हो जाती है B किसी आरॉपी को अपराध करते हुए पकड़ा जाना C अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तारी D चात्रीय द्वारा एंडोलन में गिरफ्तारी

Why: नमूना गिरफ्तारी एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को एक बार औपचारिक रूप से गिरफ्तारी किया जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। यह एक प्रकार की जाँच के लिए की जाती है।

Question 188

Question bank

गिरफ्तारी एवं हिरासत के दौरान निम्न में से कौन-सी शर्तें अनिवार्य नहीं होतीं? Refer to the diagram below which outlines गिरफ्तारी एवं हिरासत के नियम। इसमें नियमों की सूची दी हुई है।

A आरॉपी को जेल में रखना अवश्यक है B आरॉपी को स्वस्द्भोज़न दिया जाना चाहिए C गिरफ्तारी के समय आरॉपी दाख़िला अनिवार्य है D पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना जेल से जेल प्राधिकारी को देना चाहिए

Why: गिरफ्तारी के दौरान आरॉपी को जेल में रखना आवश्यक नहीं है; न्यायद या अन्य प्राधिकारी की अनुमति से ही हिरासत का स्थान तय होता है।

Question 189

Question bank

गिरफ्तारी का canonical प्रावधान भारतीय कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर की किस धारा में विस्तारित है? Refer to the diagram below listing विधि धाराओं और उनके विषय। इसमें गिरफ्तारी संबंधित धाराएँ हैं।

A धारा 41 से 60 B धारा 100 से 120 C धारा 10 से 30 D धारा 75 से 90

Why: धारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 से 60 तक गिरफ्तारी और उससे संबंधित नियमों का विस्तार दिया गया है।

Question 190

Question bank

गिरफ्तारी के संबंध में निम्न में से किस प्राधिकारी को गिरफ्तारी करने का आधिकार अधिकाधिक विदित है? Refer to the diagram below which represents वरिष्ठ प्राधिकारियों के अधिकार। इसमें पुलिस अधिकारी, न्यायद अधिकारी और अन्य दीखाए गए हैं।

A पुलिस अधिकारी B नगर निगम अधिकारी C साधारण नागरिक D न्यायदिक अधिकारी

Why: पुलिस अधिकारी का canonical रूप से गिरफ्तारी करने का प्राधमिक अधिकार रखता है, विशेषकर जब वे वांछित अपराधी को पकड़ते हैं।

Question 191

Question bank

धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के अधिकार निम्न में से किस अपरा्ध के लिए अधिकृत किया गया है? Refer to the diagram below listing अपराध के अनुसार गिरफ्तारी की अनुमति।

A गैर-जमानती अपराध B सामान्य अपराध C नागरिक विवाद D वार्षिक कर विवाद

Why: धारा 41 के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार गैर-जमानती अपराधों में दिया गया है क्योंकि ये अपराध कानूनी द्वारा गंभीर माने जाते हैं।

Question 192

Question bank

तलाशी की प्रक्रिया एवं उद्देश्यों के संदर्भ में, तलाशी का मुख्य उद्देश्य क्या है?\
नीचे दिए गए चित्र में तलाशी की प्रक्रिया दर्शाई गई है।\
सभी लेबल, मापक और नोटेशन प्रदर्शित हैं।

A अपरोध संबंधी प्रमाणों की खोज करना B अपहरण को गिरफ़्तार करना C साक्ष्य को सुरक्षित रखना D न्यायालय की अनुमति प्राप्त करना

Why: तलाशी का प्राथमिक उद्देश्य अपरााध से संबंधित सबूतों, वस्तुओं, और शिकार वस्तु को खोज कर न्यायिक जांच के लिए सुरक्षित करना है।

Question 193

Question bank

तलाशी के प्रकारों में से, निम्न में से कौन सा तलाशी का प्रकार नहीं है?\
नीचे दिए गए चित्र में तलाशी के विभिन्न प्रकार दर्शाए गए हैं।

A शारीरिक तलाशी B मकान तलाशी C वाहन तलाशी D गुप्त निगरानी तलाशी

Why: गुप्त निगरानी तलाशी तलाशी के प्रकार में शामिल नहीं होती; यह निगरानी विधि है। तलाशी के प्रकार में शारीरिक, मकान व वाहन तलाशी मुख्य हैं।

Question 194

Question bank

तलाशी के लिए न्यायिक अनुमति कब आवश्यक होती है?\
नीचे दिए गए चित्र में तलाशी की लिए न्यायिक अनुमति दर्शाई गई है।

A जब तलाशी घर या बैंक स्थल में की जाती है B जब सरकारी स्थल पर तलाशी की जाती है C जब पुलिस बिना कारण तलाशी करती है D जब आरोपी स्वयं तलाशी की अनुमति देता है

Why: न्यायालय की अनुमति खासकर तब आवश्यक होती है जब तलाशी किसी सरकारी स्थल या बैंक स्थल पर की जाती है, अन्य मामलो में पुलिस के पास समान्य अधिकार होते हैं।

Question 195

Question bank

तलाशी के अधिकारी के संदर्भ में, पुलिस को तलाशी करने का अधिकार कब प्राप्त होता है?\
नीचे दिए गए चित्र में तलाशी के अधिकार के प्रकार सफल दर्शाए गए हैं।

A फिरंगी दंड संहिता के तहत आदेश मिलने पर B जब आपकी स्थान पर आधिकारिक वसूली पात्र गया हो C सामान्य पुलिस अधिकारी के अधिकार पर D न्यायालय के आदेश के बिना कोई अधिकार नहीं

Why: पुलिस को सामान्य पुलिस अधिकारियों के तहत आदेश मिलने पर तलाशी करने का अधिकार होता है, जबकि वाणिज्यिक अधिकारियों का दुरुपयोग नहीं करते।

Question 196

Question bank

तलाशी में अवधि के कारणों में से निम्नलिखित में कौन सा कारण शामिल नहीं है?\
नीचे दिए गए चित्र में अवधि के संबंधित कारण दिखाए गए हैं।

A न्यायालय की अनुमति के बिना घर में तलाशी करना B तलाशी के दौरान साक्ष्य छिपाना C तलाशी प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करना D अपरोध द्वाराः तलाशी का विरोध करना

Why: अपरोध द्वाराः तलाशी का विरोध अवधि के कारण नहीं है, बल्कि अदालत के निर्देशों और विधिक प्रक्रिया के पालन न करने कारण है।

Question 197

Question bank

तलाशी में अवैध साक्ष्यों का प्रमाण क्या होता है? Refer to the diagram below जो अवैध साक्ष्यों के प्रमाण को दर्शाता है।

A साक्ष्य को मुकदमें में स्वीकृत किया जाता है B साक्ष्य को प्रमाणिकता प्राप्त होती है C साक्ष्य को मुकदमें में अस्वीकार्य माना जाता है D साक्ष्य की वैधता न्यायद्वीश तय करते हैं

Why: अवैध तरीके से प्राप्त साक्ष्य को भारतीय न्यायदिक प्रक्रिया में आमतौर पर मुकदमें में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन होता है।

Question 198

Question bank

तलाशी करने वाले को कौन-कौन सेागजत स्लॉट रखनें होते हैं? Refer to the diagram below जिसमें तलाशी के लिए आवश्य कागजात सूचीबद्ध हैं।

A तलाशी वारंट और पहलाच पत्र B न्यायालय का आदेश और वैधता का प्रमाण C अपराधी का पत्र और पुलिस नोटिस D गवाहों के हस्ताक्षर और न्यायालय में पंजीकर्ण

Why: तलाशी वारंट और पुलिस अधिकारियों के पहलाच पत्र तलाशी के समय आवश्यक होते हैं ताकि तलाशी वारंट और प्रमाणित हो सके।

Question 199

Question bank

न्यायालय की अनुमति के बिना तलाशी के दौरान कौन सी क्रिया अवैध मानी जाती है? Refer to the diagram below दर्शाया गया है तलाशी के दौरान अवैध क्रियाएं।

A साक्ष्य की जब्ती B साक्ष्य का नष्ट करना C तलाशी स्थल पर गवाह बुलाना D तलाशी की सूचना देना

Why: साक्ष्य का नष्ट करना बिना अनुमति या उचित प्रमाण के अवैध माना जाता है जबकि साक्ष्य जब्ती और गवाह बुलाने का कानूननी है।

Question 200

Question bank

तलाशी की दक्षताSlाहदता क्या होती है? Refer to the diagram below गाँव तलासी की दक्षताSlाहदता का प्रतिनिधित्व किया गया है।

A एक अधिकारी जो तलाशी में सहयोग करता है B न्यायालय द्वारा नियुक्त तलाशी पर्यवेक्षक C तलाशी स्थल पर उपस्थिति गवाह D तलाशी के कागजात का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति

Why: दक्षताSlाहदता वह अधिकारी होता है जो तलाशी के दौरान अधिकारियों को तकनीकी या प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।

Question 201

Question bank

तलाशी के दौरान संदिग्ध दोषों की पहचान कैसे जाती है? Refer to the diagram below जहाँ तलाशी में संदिग्ध दोषों के चारण दिखाए गए हैं।

A तलाशी के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर B न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत कर C अपराधी से पूछताछ कर D पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर

Why: तलाशी के दौरान हुए संदिग्ध दोष तलाशी रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं के निरीक्षण से पहचाने जाते हैं ताकि कागजी कार्यवाही सही हो।

Question 202

Question bank

तलाशी से संबंधित विरोधाभासों का निदान किसके द्वारा किया जाता है? Refer to the diagram below जो तलाशी से संबंधित विवाद समाधान की प्रक्रिया दर्शाता है।

A उच्च न्यायालय B पुलिस अधिकारी C न्यायालय D गृह मंत्रालय

Why: तलाशी विवादों का अंतिम निदान न्यायालय द्वारा किया जाता है जो विधिक दृष्टि से उच्चतर निम्न प्राथमिकता प्रदान करता है।

Question 203

Question bank

तलाशी प्रक्रिया के दौरान पुलिस को कौन सा प्रावधान सबसे अधिक पालन करना होता है? Refer to the diagram below जिसमें तलाशी के सार्वभौमिक चरण दिखाए गए हैं।

A कानून का पालन करना B धारा 144 लागू करना C पुलिस सम्भावित लेना D न्यायालय को सूचना देना

Why: तलाशी प्रक्रिया के दौरान कानून का सख्ती से पालन करना आवश्यक है तथा तलाशी वैध और न्यायसंगत हो सके।

Question 204

Question bank

तलाशी में ग्राहक व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा में क्या शामील है? Refer to the diagram below जिसमें तलाशी और ग्राहक व्यक्तियों के अधिकार सूचीबद्ध हैं।

A वकील से बात करने का अधिकार B तलाशी की अनुमति देने का अधिकार C पुलिस जांच में बाधा डालने का अधिकार D साक्ष्यों को नष्ट करने का अधिकार

Why: ग्राहक व्यक्तियों को अपने वकील से संपर्क करने का अधिकार होता है, जो कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

Question 205

Question bank

तलाशी के प्रारंभिक सबूतों की जांच में किसका याogeneratedमुख्य अधिकार होता है? Refer to the diagram below जो प्रारंभिक जांच प्रक्रिया को दिखाता है।

A स्थानीय पुलिस अधिकारी B न्यायालय के सामना गवाह C अपराधी का बयान D मामले के वकील का बयान

Why: स्थानीय पुलिस अधिकारी प्रारंभिक सबूतों की जांच में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जो आगे की जांच का आधार बनती है।

Question 206

Question bank

तलाशी की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त तलाशी के लिए आवश्यक नहीं होता है? \( \)
Refer to the diagram below illustrating तलाशी प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं आवश्यक तथ्य।

स्तर: \( \text{Easy} \)
विषय: तलाशी की प्रक्रिया एवं आवश्यक तथ्य

A ताना प्रक्रिया B अधिकारी C सामान्य व्यक्ति D वाहन अधिकारी

Why: सामान्य व्यक्ति को तलाशी के लिए कोई अधिकारी नहीं होता, जबकि ताना प्रक्रिया, अधिकारी तथा वाहन अधिकारी को तलाशी के लिए अधिकारी किया जाता है।

Question 207

Question bank

तलाशी के समय जब कोई व्यक्ति तलाशी से विरोध करता है, तो इस स्थिति में ताना प्रक्रिया को क्या करना चाहिए? \( \)
Refer to the diagram below showing तलाशी के दौरान विभिन्न परिस्थतियों एवं ताना प्रक्रिया की कार्यवाहियाँ।

A तत्काल गिरफ्तारी कर लेना B उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित अधिकारी को सूचित करना C विरोध को नजरअंदाज़ कर तलाशी जारी रखना D सिपाही को आदेश देना कि व्यक्ति को छोड़ दिया जाए

Why: जब तलाशी के दौरान विरोध किया जाता है तो उचित है कि ताना प्रक्रिया उचित अधिकारियों को सूचित करे और कानूनी के अनुसार कार्यवाही करे।

Question 208

Question bank

तलाशी की अवधि निर्धारि करने वाला मुख्य आधार क्या होता है? \( \)
Refer to the diagram below indicating तलाशी के अवधि होने के मुख्य कारण और प्रमाण।

A तलाशी आदेश की उपस्थिति B व्यक्ति की असहमति C तलाशी के समय पूरीस की इच्चा D किसी तीसरे व्यक्ति की शिरकत

Why: तलाशी अवधि होने का मुख्य आधार है उपस्थिति जो उचित तलाशी आदेश हो। व्यक्ति की असहमति या पूरीस की इच्छा तलाशी के अवधि होने का आधार नहीं है।

Question 209

Question bank

भारतीय कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार, किसी प्राधिकारी के पास तलाशी जारी करने का अधिकार किस आधार पर होता है? \( \)
निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिये।

A जिले के पुलिस अधिकारी B मुग्दली न्यायालय C सड़क पुलिस अधिकारी D कोई भी सरकारी कर्मी

Why: तलाशी आदेश जारी करने का अधिकार अधिकतर जिले के पुलिस अधिकारी या न्यायालय को प्राप्त होता है, लेकिन सड़क पुलिस अधिकारी अशा आधार तलाशी जारी नही कर सकते।

Question 210

Question bank

निम्न में से तलाशी के दौरान किसी प्राधिकारी के समान की जांच की अनुमति नहीं होती? \( \)
Refer to the diagram below detailing तलाशी के दौरान किये जाने वाले जांच के प्रकार।

A शरीर की निजी वस्तुओं B गिरफ्तार व्यक्ति के कोट की जेब C अधिकृत स्थान की तलाशी D वाहन के डिब्बे की तलाशी

Why: अधिकृत स्थानों की तलाशी बिना उचित आदेश के नहीं की जानी चाहिए, जबकि शरीर की वस्तुएं, गिरफ्तारी के दौरान कोट की जेब और वाहन के डिब्बा तलाशी के दौरान में आते हैं।

Question 211

Question bank

तलाशी के दौरान यदि कोई अवैध सामान मिला तो पुलिस को क्या करना चाहिए? ( )
नीचे दिए चित्र में तलाशी की कार्रवाइयाँ दर्शाई गई हैं।

A सामान को कब्जे में लेकर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए B सामान वापस कर देना चाहिए C सामान को नष्ट कर देना चाहिए D अवैध सामान को संदीग्ध व्यक्ति को सौंप देना चाहिए

Why: अवैध सामान मिलने पर पुलिस को उसे कब्जे में लेना होता है तथा उसे रिपोर्ट बनाकर आगे न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है।

Question 212

Question bank

तलाशी के आदेश में कौल-कौल से विचारण होना अवश्यक है? ( )
नीचे दी गई तस्वीर में तलाशी के आदेश के आवश्यक्ताएँ दर्शाई गई हैं।

A तलाशी का स्थान और तारीख B अधिकारी का नाम और दस्तखत C उपयुक्त कानून विषय प्राधिकारी का उल्लेख D उपर्युक्त सभी

Why: तलाशी आदेश में स्थान, तारीख, अधिकारी के नाम व हस्ताक्षर तथा संबद्ध कानून प्राधिकारी का उल्लेख होना अवश्यक है। तकि आदेश और आदेश वाहक माना जाए।

Question 213

Question bank

तलाशी के कौल से प्रकरण के लिए अधाल्त का आदेशावश्यक नहीं होता? ( )
निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए।

A आम तलाशी B तलाशी के लिए वारंट C आपातकालीन परिस्थितियों में तलाशी D गुप्त तलाशी

Why: आपातकालीन स्थिति में यदि अपराध हो रहा हो या वही होने वाला हो तो बिना वारंट के तलाशी की अनुमति होती है। अन्य स्थिति मामलो में आदेश अधाल्त का आदेश आवश्यक होता है।

Question 214

Question bank

तलाशी पर किस प्रकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? ( )
नीचे दी गई तस्वीर में तलाशी के बाद जारी किए गए दस्तावेज़ दर्शाए गए हैं।

A तलाशी प्राधिकारी का प्रमाण पत्र B गवाह का प्रमाण पत्र C तलाशी रसीद D पुलिस जांच रिपोर्ट

Why: तलाशी के बाद तलाशी रसीद जारी की जाती है, जिसमें जैन व्यक्तियों को कब्जे में लिया गया, उनकी जानकारी सम्मिलित होती है।

Question 215

Question bank

तलाशी प्राधिकारी का उल्लंघन करने पर क्या canonical प्रभार होता है? ( )
निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए।

A तलाशी अवैध मानी जाएगी और साक्ष्य अस्वीकार किए जाएंगे B पुलिस अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी जाएगी C कोई canonical कार्रव vai नहीं होगी D अधिकार को तुरन्त रिहा कर दिया जाएगा

Why: अवैध तलाशी के कारण प्रमाण तथा साक्ष्य अस्वीकार किए जाते हैं और यह canonical प्रकरण का उल्लंघन माना जाता है।

Question 216

Question bank

तलाशी के समय पुलिस के निम्नलिखित कौन से अधिकार होते हैं? \( \)
Refer to the diagram below explaining विशेष अधिकार तलाशी के दौरान।

A शरीर की तलाशी लेना B स्थान की तलाशी करना C वस्तुओं को जब्त करना D उपर्युक्त सभी

Why: तलाशी प्रक्रिया में पुलिस को प्रत्येक की, स्थान की तलाशी लेने तथा अवैध या संभावना वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार होता है।

Question 217

Question bank

पुलिस द्वारावाहन तलाशी के लिए अधीकृत व्यक्ति कौन होता है? \( \)

A वाहन मालिक B पुलिस अधिकारी C यातायात पुलिस अधिकारी D सामान्य व्यक्ति

Why: वाहन की तलाशी यातायात पुलिस अधिकारी द्वारातकृत या नियम अनुसार की जा सकती है। वाहन मालिक या सामान्य व्यक्ति की यह अनुमति नहीं होती।

Question 218

Question bank

तलाशी के संबंध में 'विवेचक' का क्या कार्य है? \( \)
निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

A तलाशी आदेश जारी करना B तलाशी में उपस्थित रहना और साक्ष्य सुनिश्चित करना C गिरफ्तारी करना D अदालत में अभियुक्त का बहस करना

Why: विवेचक तलाशी में उपस्थित होकर साक्ष्य की सुरक्षा, विवरण लेना और विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करता है।

Question 219

Question bank

तलाशी के लिए वारंट लेने में निम्नलिखित किस तथ्य का उल्लंघन अनिवार्य है? \( \)

A तलाशी का स्थान B तलाशी का उद्देश्य C तलाशी करने वाला अधिकारी D उपर्युक्त सभी

Why: तलाशी वारंट में स्थान, उद्देश्य और अधिकारी का उल्लंघन अनिवार्य होता है ताकि वारंट वैध एवं प्रभावी हो सके।

Question 220

Question bank

तलाशी के समय निम्न में से कौन-सा कार्‍य निषिद्ध है? \( \)

A सामान की जप्ती करना B खुले हुए स्थान की तलाशी लेना C व्यक्ति की बिना वारंट के फोर्र्सफुल तलाशी लेना D तलाशी के बाद रिपोर्ट तैयार करना

Why: बिना वारंट और नियम अनुसार फोरसफुल यानी जल्दीजबरदस्ती से व्यक्ति की तलाशी लेना असंवैधानिक और निषिद्ध है।

Question 221

Question bank

तलाशी के समय पुलिस अधिकारी को किससे अनुमति लेनी चाहिए? \( \)

A थाना प्रभारी B अधिकृत न्यायालय C सूतिंग अधिकारी D कोई अनुमति आवश्यक नहीं

Why: तलाशी आदेश हेतु सामान्यत: अधिकृत न्यायालय का अनुमति आदेश आवश्यक माना जाता है।

Question 222

Question bank

तलाशी के लिए प्रयुक्त प्रमाण में क्या शामिल होता है? \( \)

A तलाशी का कारण B तलाशी की गीरी वस्तुएँ C गवाहों के नाम D उपरुक्त सभी

Why: तलाशी के लिए प्रयुक्त प्रमाण में सभी विवरण शामिल होते हैं, जैसे खोजी प्रक्रिया, संबंधित परिचरधरी और न्यायिक जांच में सहायता मिलती है।

Question 223

Question bank

तलाशी के संबन्ध में 'वस्तु जब्ती' का आदेश किसे प्राप्‍त होता है? \( \)

A पुलिस अधिकारी B आरोपी व्यक्ति C गवाह D कोई नहीं

Why: तलाशी के दौरान पुलिस अधिकारी को अवैध या साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण वस्तुएं को जब्ती करने का आदेश प्राप्त होता है।

Question 224

Question bank

तलाशी के समय वाहनों की तलाशी के लिए किन परिस्थितियों में अनुमति आवश्यक नहीं होती? \( \)

A यातायात नियम उल्लंघन होने पर B संदिग्ध गतिविधि होने पर C आपातकालीन स्थिति में जब आपकी अपरा ध हो रहा हो D साधारण के दौरान

Why: आपातकालीन स्थिति स्पष्ट अपराध होते समय बिना अनुमति सम्यक्‍त न्यायालय के बिना वाहन तलाशी की जा सकती है।

Question 225

Question bank

तलाशी के कानून में "सूचना" शब्द का क्या अर्थ होता है? \( \)

A पुलिस द्वारा संकलित तथ्य B किसी व्यक्ति की शिकायत या सूचना C अदालत का आदेश D अपरा ध की पहचान

Why: सूचना का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति से मिली कोइ शिकायत या सूचना जो तलाशी के लिए आधार हो सकती है।

Question 226

Question bank

निम्नलिखित में से जमात की प्रिक्रिया से संबन्धित क्र्या सही है? संदर्भ के लिए ध्यान दें, जमात गृहफतारी के बाद आरोपि को अस्थायी स्वतंत्रता प्रदान करने की व्यवस्था है।

A जमात केवल थाना स्तर पर ही मिल sakती है B जमात की अनुमित न्यायतालय द्वारा दिया है जो मामले का निर्णय कर रहा हो C जमात की पेशकश केवल तब होती है जब जुर्म साबित हो जाए D जमात अवधि अपरिवर्तनीय होती है

Why: जमात की अनुमित उस न्यायतालय से ही प्राथमीक होती है जो मामले का निर्णय कर रहा हो; थाना स्तर या अन्य अधिकारियों का अधिकार नहीं होता।

Question 227

Question bank

जमात के प्रयोज़न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जमात का मूल उद्देश्य आरोपि को गिरफतारी किये जाने के बाद अस्थायी स्वतंत्रता प्रदान करना है।

A आरोपि की प्रिक्रिया से बचना B साक्ष्यों को दुराना C न्यायतालय की प्रिक्रिया में सहयोग बढ़ाना D सबूतों को नष्ट करना

Why: जमात का उद्देश्य आरोपि को अस्थायी स्वतंत्रता देकर न्यायतालय की प्रिक्रिया में सहयोग बढ़ाना और निश्चय न्यायतालय निर्णय सुनिश्चित करना है।

Question 228

Question bank

जमात के प्रकाकर निम्नलिखित में से कौन-से होते हैं? सही विकल्प चुनें:

A निज़ी जमात और सरकारी जमात B स्थायी जमात और अस्थायी जमात C प्रि-आरेस्ट जमात और पोस्ट-आरेस्ट जमात D सामान्य जमात और विशेष जमात

Why: जमात, मुख्यतः: प्रि-आरेस्ट (गिर्फ़तारी से पहले) और पोस्ट-आरेस्ट (गिर्फ़तारी के बाद) के रूप में दी जाती है, जो प्रिक्रिया पर निर्भर करती है।

Question 229

Question bank

जब कोई आरोपी जमात के लिए आवेदक करता है तो निम्नलिखित में से न्यायतालय को क्या विचार करना होता है?

A आरोपि के अपराध का स्वीकृत और सजा का प्रकर B साक्ष्यों की उप्लब्धता और गवाहों का विश्वास C आरोपि के सामान में स्थिरता और पूरा आपराधिक रिकॉर्ड D इन सभी का न्यायतालय विचार करता है

Why: जमात देते समय न्यायतालय की पहली पर विचार करता है जिसमें अपराध का स्वप्न, साक्ष्य, गवाह, आरोपी के चरित्र व आपराधिक रिकॉर्ड शामिल होता है।

Question 230

Question bank

निम्न में से जमात क्यों और कब निरस्त की जाती है?

A जब आरोपी न्यायतालय में उपस्थित नहीं होता है B जब आरोपी गवाहों को धमकाता है C जब आरोपी अपराधिक वार्ता को बढ़ाता है D इन सभी परिस्थितियों में

Why: जमात तब निरस्त की जाती है जब आरोपी मामले में उपस्थित नहीं होता, गवाहों को धमकाता है या अपराधिक में पुनः संलिप्तता करता है।

Question 231

Question bank

जमानत की अवधि अनుమत किस स्थिति में लीय जाती है?

A जब आरोपि पहले से अपराधी हो B जब गिरीफ्तारी से पहले जमानत मांगी जाती है C जब न्यायलय में साक्ष्य कम हो D जब अपराध की सजा पाँंच वर्ष से अधिक हो

Why: अग्रिम जमानत गिरीफ्तारी से पहले मांगी जाती है ताकि आरोपि को गिरीफ्तारी के बाद अस्थायी स्वतन्त्रता मिल सके।

Question 232

Question bank

जमानत के प्रकल्प में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है?

A जमानतकर्ता की विधिवतनियता B गिरीफ्तारी का कारण C जमानत की राशि D अदालत का अधिकारी क्षेत्र

Why: गिरीफ्तारी का कारण जमानत प्रकल्प का भाग नहीं है, जबकि जमानतकर्ता की विधिवतनियता, राशि और अधिकारी क्षेत्र अवश्य होते हैं।

Question 233

Question bank

निम्नलिखित में से जमानत के संबंध में सत्य न होकर झूठा कौन सा कथन है?

A जमानत प्रकरण न्यायालय की विवेचना शक्तिः है B जमानत आवश्य प्रतीय आरोपि को दी जानी चाहिए C जमानत देने या न देने पर न्यायालय को तर्क स्प्ष्ट करना होता है D जमानत के लिए आवेदक न्यायालय में किया जाता है

Why: हर आरोपि को अनिवार्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए; यह न्यायालय की विवेचना शक्ति पर निर्भर है।

Question 234

Question bank

जमानत की अवधि और निरस्तीकरण का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है?

A जमानतकर्ता द्वारा़ B आरोपि स्वयं द्वारा़ C न्यायालय द्वारा़ D पुलिस अधिकारी द्वारा़

Why: जमानत की अवधि और निरस्तीकरण का निर्णय न्यायालय ही कर सकता है न कि आरोपि या पुलिस।

Question 235

Question bank

निर्वाचित मुक़्तिदाता (जमानतकर्ता) के क्या कर्तव्य हैं?

A आरोपि की उपस्थिति सुनिश्चित करना़ B आरोपि को न्यायालय से बचाना़ C जमानत राशि वापस न लेना D आरोपि की गिरीफ्तारी में सहयोग करना़

Why: जमानतकर्ता का मुख्य कर्तव्य आरोपि की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराना होता है, अन्य विकल्प गलत हैं।

Question 236

Question bank

न्यायालय में समन की प्राप्ति क्या है? नीचे दिए गए विवरण के आधार पर उत्तर चुनें। समन वह आदेश है जो न्यायालय द्रारा किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिससे वह न्यायालय में उपस्थित हो या किसी कार्यवाही में भाग ले। Refer to the description and select सही प्रमाण:

A न्यायालय द्रारा मामले में भाग लेने के लिए जारी आदेश B साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस को दिया गया आदेश C न्यायालय द्वारा अपराजी को सजा देने का आदेश D न्यायालय गवाही देने के लिए गवाह को किया गया आदेश

Why: समन न्यायालय का वह आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होकर मामले में भाग लेने के लिए जारी किया जाता है।

Question 237

Question bank

निम्नलिखित में से समन के कौन-से प्रकार होते हैं? Refer to the following विकल्प:

A सामान्य समन, निजि समन, प्रादेशिक समन B मुखदमेबाजी समन, गैऱ-मुकदमेबाजी समन, प्रादेशिक समन C सामान्य समन, फौजदारी समन, अंतिम समन D न्यायिक समन, पुलिस समन, सरकारी समन

Why: समन के प्रकार होते हैं - मुखदमेबाजी समन, गैर-मुकदमेबाजी समन और प्रादेशिक समन।

Question 238

Question bank

न्यायालय द्वारा समन जारी करने का प्राधिकारी किसे प्रतिपाद होता है? निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनें।

A न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट B पुलिस अधिकारि C वकील या अधिवक्ता D सरकारी वकील

Why: समन जारी करने का अधिकारी केवल न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के पास होता है जो न्यायालय का हिस्सा होता है।

Question 239

Question bank

समन किस स्थिति में जारी किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें।

A जब अभियुक्त या पक्षक को न्यायालय में उपस्थित होना हो B जब मामले में गवाही की आवश्यकता हो C जब अनुछन पद पुलिस को हस्तांतरित किया जाता हो D जब सजा सुनाई जाती हो

Why: समन तब जारी किया जाता है जब अभियुक्त या पक्षक को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है।

Question 240

Question bank

न्यायालय के समन की सेवा (service of summons) किस प्रकार से होती है? सही विकल्प चुनें।

A प्रत्यक्ष हस्तांतरण, डाक द्वारा, अधिसूचना द्वारा B केवल डाक द्वारा C केवल न्यायालय के माध्यम से D सिर्फ़ पुलिस अधिकारियों द्वारा

Why: समन की सेवा प्रति्यक्ष तौऱ पर या डाक द्वारा अथवा विज्ञापन आदि माध्यम से की जा सकती है।

Question 241

Question bank

निम्नलिखित में से कौन सा समान का नकलीकरण या दुरुपयोग माना जाता है?

A समान की पहचान छुपाना या गलत हस्ताक्षर करना B समान की प्रतिलिपि बनाना C समान को न्यालय में जमा करना D समान प्रस्तुत करता को सूचित करना

Why: समान का नकलीकरण मतलब इसमें छेड़छाड़ या गलत जानकारी देना जैसे पहचान छुपाना या गलत हस्ताक्षर करना है।

Question 242

Question bank

समान के उल्लंघन के क्या प्रनाम हो सकते हैं? सही विकल्प चुनें।

A जुर्माना, गिर्फ्तारी, व न्यायालयीय अवमानना B केवल चेतावनी C सिर्फ मामिला रद्द होना D कोई प्रनाम नहीं

Why: समान का उल्लंघन करने पर न्यायालय जुर्माना लगा सकता है, गिर्फ्तारी कर सकता है और अवमानना का दंड दे सकता है।

Question 243

Question bank

न्यायालय समान जारी करते समय किस प्रकार का पालन करता है? सही विकल्प चुनें।

A निर्दिष्ट व्यक्‍ति की पहचान, विहित नोटिस, सेवार का प्रमान कराना B केवल पात्र होने देना C मौखिक रूप से सूचना देना D समान जारी करनाऔर कोर्ई कार्रवानी न करना

Why: समान जारी करने का औपचारिक प्रक्रम होता है जिसमें पहचान, नोटिस देना और सेवा का प्रमान शामिल होता है।

Question 244

Question bank

निम्न में से कौन सा समान जारी करने का सही कारण हो सकता है? Refer to the options.

A मुकदमे में उपस्थिति होने हेतु पक्षकार को बुलाना B जांच के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देष विभागना C सजा सुनाने के लिए आदेश जारी करना D अपराध की सूचना प्रप्त करना

Why: समान जारी करने का मुख्य कारण पक्षकार या गवाह को न्यायालय में उपस्थिति कराना होता है।

Question 245

Question bank

समान की सेवा नहीं होने या असफल होने पर न्यायालय का अगला कदम क्या हो सकता है? सही विकल्प चुनें।

A पुनः समान जारी करना या वैकल्पिक विहित अपनाना B मामले को समाप्त करनाऔर C अभियुक्त को स्वतंत्र दोशी माना लेना D आपराधिक जांच शुरू करनाऔर

Why: समान सेवा यदिअसफल हो तो न्यायालय पुनः समान जारी कर सकता है या वैकल्पिक विधि अपना सकता है।

Question 246

Question bank

वारंट की प्राथमिक किस अधिनियम में दी गई है?

A भारतीय दंड संहिता, 1860 B कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 C भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 D फौजदारी प्रकिया संहिता, 1898

Why: वारंट की प्राथमिक कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 में विस्तारित रूप से दी गई है जिसमें इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग सुनिश्चित होता है।

Question 247

Question bank

निम्नलिखित में से कौन वारंट जारी करने का अधिकार रखता है?

A सभी मैजिस्ट्रेट B सिर्फ़ प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट C अपरा मैजिस्ट्रेट D सिर्फ़ उच्च न्यायालय

Why: वारंट जारी करने का अधिकार समान्यत: प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट का होता है, वहीं अपराधी को गिरफ्तारी या तलाशी लेने की अनुमति होती है।

Question 248

Question bank

वारंट जारी करने के लिए कौन-कौन से प्रावधान अनिवार्य हैं?

A महत्पूर्ण तथ्य, कुछी, गिफ्तगाफ्तारी हेतु आदेश B केवल तलाशी का आदेश C गिरफ्तारी का आदेश बिना कारण के D प्रशासनिक मंजूरी

Why: वारंट जारी करने के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य एवं प्रमाण केन्द्रीत होने चाहिए जो अपराधी की गिरफ्तारी या तलाशी के लिए आवशयक हैं।

Question 249

Question bank

निम्नलिखित में से कौन-सा वारंट का वहत्ता का कारण नहीं है?

A वारंट में तारीख और न्यायालय की संज्ञा का होना B वारंट में अपराध की स्पष्टीकरण C वारंट में मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर और मुहर D वारंट में आरोपी का फोटो होना

Why: वारंट की वहत्ता के लिए आरोपी का फोटो आवश्यक नहीं होता; जबकी तारीख, न्यायालय की संज्ञा, और मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

Question 250

Question bank

यदि वारंट पर कोइ दोष पाया गया है, तो न्यायालय की कौन-सी कार्रवाई उचित है?

A वारंट को निरस्त करना या रद्द करना B वारंट बिना जांच जारी करना C वारंट को दोषी घोषित करना D मददगार को दोषी ठहराना

Why: जब वारंट में विधिक दोष होता है तो न्यायालय उक्त वारंट को निरस्त या रद्द कर सकता है ताकि न्यायिक प्रक्रिया सही ढंग से चल सके।

Question 251

Question bank

वारंट जारी करने के बाद किस प्रकार की कार्रवाई वैध होती है?

A आरोपी की गिरफ्तारी एवँ तलाशी B आरोपी को तुरन्तरिया करना C केवल तलाशी करना बिना गिरफ्तारी के D आदेश का उल्लंघन करना

Why: वारंट जारी होने के बाद वारंट आरोपी की गिरफ्तारी और तलाशी दोनों हेतु वैध प्रयोग होते हैं तथा अपराध की जांच हो सके।

Question 252

Question bank

किस वारंट को "तलाशी व वारंट" कहा जाता है?

A जिसमें गिरफ्तारी और तलाशी दोनों की अनुमति हो B जो केवल तलाशी के लिए वारंटी हो C जो केवल गिरफ्तारी के लिए वारंटी हो D जो आदालती के आदेश के बिना जारी हो

Why: तलाशी व वारंट वह होता है जिसमें कोर्ट आरोपी को पकड़ने के साथ-साथ उसके स्थान की तलाशी करने का अधिकार भी देता है।

Question 253

Question bank

वारंट जारी करने के लिए निम्न में से कौन-सा तथय अवश्यक नहीं है?

A अनुमानित अपराध की गंभीरता B मुकदमे की उददेश्यता C आरोपी का नाम और पता D मजिस्ट्रेट की इच्छा

Why: मजिस्ट्रेट की व्यकित्तिगत इच्छा से वारंट जारी नहीं किया जाता, बल्किस कानूनी तथ्य और परिस्थितिगत आधार होते हैं।

Question 254

Question bank

वारंट जारी करने का प्राथमिक किस प्रकृतिव पर्याय है?

A मौजूद सक्रियताओं और जांच के आधार पर B रिपोर्ट की माँग पर अनिवार्य C पड़ोसी के बयान पर निर्भर D सिर्फ़ पुलिस की सलाह पर

Why: वारंट जारी करने का प्राथमिक न्यायकियायल मौजूदा सक्रियताओं और जांच की सहयोगी आधार पर निर्भर करता है।

Question 255

Question bank

निम्नलिखित में से वारंट के संबंध में सही कथन कौन सा है?

A वारंट बिना जांच के कभी जारी नहीं होता B वारंट किसी अभियुक्त द्वारा जारी हो सकता है C वारंट जारी करने की सीमा निश्चित नहीं है D वारंट जारी करने के लिए आयोग की समीक्षा आवश्यक है

Why: वारंट केवल तब जारी होता है जब न्यायकियायल के पास उचित जांच एवं तथ्य होते हैं, यह बिना जांच के कभी जारी नहीं होता।

Question 256

Question bank

कौन-से मामलोँ में वारंट जारी किया जा सकता है?

A गंभीर अपराध जिनमें सजाया की संभावना अधिक हो B सभी नाकारिक विवाद C केवल संपत्ति विवादों में D सिर्फ़ आपील मामलोँ में

Why: वारंट प्रायः उन मामलों में जारी होता है जहाँ गंभीर अपराध हुआ हो और गिरफ्तारी की आवश्यकता हो।

Question 257

Question bank

न्यायालय में 'संज्ञान की परिणभाषा' से क्या अभिप्राय है? सदरह के लिए नीचे दिए गए पाठ को देखें।

A किसी अपराधी यावादी मामले को न्यायालय दिवस सुनवाई के लिए लेना B किसी अधिकारी या ऑपचारिक प्रथा का पालन करना C न्यायालय द्वाराफैसला सुनाना D साक्ष्य प्रस्तुत करना

Why: संज्ञान का अर्थ है न्यायालय द्वाराफैसला किसी अपराध या विवाद की सुनवाई करना और उसे संज्ञान में लेना।Any विकल्‍प प्राथमिक या प्रक्रमात्मक पक्ष पर केंद्रीत हैं।

Question 258

Question bank

निम्न में से कौन 'संज्ञान के प्रकार' में सम्मिलित नहीं है?

A स्वयं संज्ञान B अपवाद संज्ञान C तहसील संज्ञान D आगाहत संज्ञान

Why: 'तहसील संज्ञान' संज्ञान के प्रकार के रूप में मान्य नहीं है जबकि 'स्वयं संज्ञान' या 'अपवाद संज्ञान' संज्ञान के प्रकार हैं। 'आगाहत संज्ञान' शो अपराध संदर्भ में किया जाता है।

Question 259

Question bank

न्यायालय के संज्ञान के अधिकार क्षेत्र पर कौन-सा कथन सही है?

A संज्ञान केवल उसी स्थान पर किया जाता है जहाँ अपराध हुआ हो B किसी अन्य स्थान से भी संज्ञान लिया जा सकता है, यदि विधि में अनुमति हो C संज्ञान केवल आरूपी के निबास स्थान के न्यायालय का क्षेत्र है D संज्ञान के लिए आवश्यक सहमति आवश्यक है

Why: कानूनी प्रावधानों के अनुसार, किसी मामलोें में न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर भी संज्ञान ले सकता है यदि विधि में इसका प्रावधान हो।

Question 260

Question bank

संज्ञान की प्रक्रिया में निम्न में से कौन-सी क्रिया शामिल नहीं है?

A शिकायत प्रस्तुत करना B गवाहों को तलब करना C आरोपी के विरूद्ध स्वयं संज्ञान लेना D फैसला सुनाना

Why: संज्ञान की प्रक्रिया में अपराध का पता लगाना, शिकायत प्रस्तुत करना, गवाहों को तलब करना और मुक़दमा चलाना शामिल होता है। फैसला सुनाना मुकदमा चलाने के बाद आता है, इसलिए संज्ञान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं।

Question 261

Question bank

स्वयं संज्ञान लेने का अधिकारी न्यायालय को किस प्रावधान के तहत मिलता है?

A साक्ष्य अधिनियम B कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 190 C भारतीय दंड संहिता की धारा 302 D न्यायिक सुधार अधिनियम

Why: भारतीय दंड संहिता की धारा 190 न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेने का अधिकार प्रदान करती है। अन्य विकल्प संबन्धित नहीं हैं।

Question 262

Question bank

न्यायालय द्वारासंजन लेने के बाद अभियोजन की प्रिक्रिया शुरू होती है। निम्न में से कौन-सा चरण पहले आता है?

A अभियोजन की सूचना देना B गिरफ्तारी करना C शिकायत पत्र दर्ज करना D साक्ष्य एकत्रित करना

Why: संजन लेने के बाद सबसे पहला कदम होता है शिकायत-पत्र या एफआईआर दर्ज करना जिससे अभियोजन प्रिक्रिया शुरू होती है।

Question 263

Question bank

न्यायालय द्वारासंजन कब लिया जा सकता है?

A केवल तब जब अपीलकर्ता न्यायालय में उपस्थित हो B जब न्यायालय को आरोप होने का ठोस संकेत हो C केवल किसी सरकारी अधिकारी की सूचना पर D अभियुक्त कीzw स्वतंत्र मिलनें पर

Why: न्यायालय तभी संजन लेता है जब उसे आरोप होने का ठोस संकेत हो, चाहे सूचना किसी से भी प्राप्त हो।

Question 264

Question bank

न्यायालय द्वारास्वयं संजन लेने की शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन-सी बात सही नहीं है?

A यह शक्ति न्यायालय को पंजीकृत एफआईआर के बिना भी प्राप्त होती है B इसका प्रयोग केवल गणभीर आरोपाधों में होता है C यह शक्ति न्यायालय को बिना शिकायत के कार्रवाई करने देती है D यह शक्ति अभियोजन पक्ष को बाधित करने के लिए होती है

Why: स्वयं संजन का उद्देश्य न्यायालय को आरोपों के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई करने देना है, न कि अभियोजन पक्ष को बाधित करना।

Question 265

Question bank

न्यायालय के संजन के प्रकरणों में 'अपवाद संजन' का अर्थ क्या है?

A न्यायालय को गिरफ्तारी किए बिना कार्रवाई करना B न्यायालय द्वाराअपराध को गंभीरता की अनुभूति से देखना C विशेष परिस्थितियों में संजन लेना, जो सामान्य प्रिक्रिया के अपेक्षित न हो D केवल तीव्र अपराधों को देखना

Why: अपवाद संजन का तात्पर्य विशेष हालात में संजन लेने से है, जो सामान्य प्रिक्रियाओं के अतिरिक्त होता है।

Question 266

Question bank

कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार अभियोजन के लिए उपयोग में परमाण कोन-सा है?

A शिकायत पत्र B गवाहों के बयान C तफ्तीश रिपोर्ट D सबूत उपकरण

Why: संजन लेने हेतु न्यायालय शिकायत, गवाहों के बयान एवं तफ्तीश रिपोर्ट सहित किसी भी उपयोगी प्रमाण के आधार पर कार्रवाई कर सकता है।

Question 267

Question bank

न्यायालय के संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही है?

A संज्ञान लेने के लिए हैमेशा एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है B संज्ञान तब भी लिया जा सकता है जब कोई आधिकारिक अदेश न हो C स्वयं संज्ञान लेने के लिए पुलिस की रिपोर्ट अनिवार्य है D न्यायालय बिना संज्ञान लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकता

Why: कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकती है भले ही कोई एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट न हो, जब उसे उपराध की जानकारी हो।

Question 268

Question bank

न्यायालय की संज्ञान क्षमता कौन निर्धारित करता है?

A भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता B भारतीय दंड संहिता C संवैधानिक अनुच्छेद D शासनादेश

Why: संज्ञान क्षमता का निर्धारण मुख्यतः भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) द्वारा किया जाता है, जो न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

Question 269

Question bank

न्यायालय के संज्ञान में "प्रारम्भिक" का क्या अर्थ होता है?

A एफआईआर दर्ज करना B गवाहों की शपथ लेना C जामीन जारी करना D मुकदमा निपटाना

Why: प्रारम्भिक का अर्थ है अपराध की प्रार्थमक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करना, जो संज्ञान की प्रारम्भिक शुरुआत है।

Question 270

Question bank

नियम में से कौन-सा कथन संज्ञान की सीमा को स्पष्ट करता है?

A न्यायालय संज्ञान तब ही ले सकता है जब अपराध का प्रमाण पूर्ण हो B न्यायालय संज्ञान तब भी ले सकता है जब प्रारंभिक संदेह हो C संज्ञान के लिए अभियुक्त की सम्मानित उपस्थिति आवश्यक है D संज्ञान पुलिस के आदेश पर ही किया जाता है

Why: संज्ञान के लिए पूर्ण प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रारम्भिक संदेह पर भी न्यायालय संज्ञान ले सकता है।

Question 271

Question bank

संजालनिक संज्ञान का अर्थ है:

A शिकायत के आधार पर संज्ञान B संज्ञान लेने के लिए अभियोजन पक्ष की अनुमित C न्यायालय स्वयं से निष्पक्ष प्रस्तुतियों में संज्ञान लेना D गवाहों की उपस्थिति पर संज्ञान लेना

Why: संजालनिक संज्ञान का मतलब है न्यायालय की वह क्षमता जिसमें वह स्वयं किसी मामले या अपराध के संज्ञान ले सकता है बिना शिकायत दर्ज हुए।

Question 272

Question bank

न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए किस तथ्य का निश्चय होना आवश्यक है?

A अपराध के घटित होने का प्रामाणिक प्रमाण B अपराध के घटित होने का उचित संदेह C अभियुक्त के खिलाफ प्रमाणिक दार्ज होना D शिकायतकर्ता करता की उपस्थिति

Why: अपराध के घटित होने का उचित संदेह ही न्यायालय के संज्ञान लेने का आधार होता है, न कि प्रमाण का पूर्ण होना।

Question 273

Question bank

न्यायालय के संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन-सा विकल्प सही है?

A सरकार आपने विवेक्षकुत्सर संज्ञान ले सकती है B संजीवन लेने के लिए प्रमाणिक दार्ज होना अनिवार्य है C शिकायतकर्ता की अनुमति से ही संज्ञान लिया जा सकता है D कोई भी शिकायत मिलने पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है

Why: कानून के अनुसार न्यायालय किसी भी प्रकार सूचना मिलने पर अपराध के संज्ञान ले सकता है।

Question 274

Question bank

न्यायालय के संज्ञान की प्रकिया में धारा 190 और 156(3) का किस प्रकार सम्बन्ध है?

A धारा 190 स्वयंसंज्ञान की है, 156(3) पुलिस जाँच के लिए B धारा 190 पुलिस जाँच हेतु है, 156(3) स्वयंसंज्ञान की C दोनों धाराएं अपराध से संबंधित नहीं हैं D धारा 190 संज्ञान का विधिक करती है, 156(3) अनुमति देती है

Why: धारा 190 न्यायालय को स्वयंसंज्ञान लेने का अधिकार देती है, जबकि 156(3) पुलिस को अभियोजन के लिए आदेश देती है।

Question 275

Question bank

न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत आने वाला कौन-सा अपराध "मांसिक अपराध" में वर्गीकृत नहीं होता?

A हत्या B चोरी C धोखाधड़ी D आपहरण

Why: चोरी भावनिक अपराध है, जबकि अन्य जेल से संबंधित हत्या, धोखाधड़ी और अपहरण मानसिक अपराध होते हैं।

Question 276

Question bank

न्यायालय किस परिस्थिति में स्वतंत्र संज्ञान नहीं ले सकता?

A आम जनता को खतरासंपन्न हो B शिकायत पक्ष के बिना गंभीर अपराध में C न्यायालय पर कोई विषिष्ट आदेश हो D कोई गवाह मौजदूद हो

Why: यदि न्यायालय पर किसी प्रकार संज्ञान न लेने का निर्देश या प्रभार हो, तब स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता। बाकी स्थितियों में ले सकता है।

Question 277

Question bank

संजनन अधिकारीम द्वारा न्यायक को किस प्रकार के प्रकरणों में संजनन लेने का अधिकार नहीं दिया गया है?

A नागरिक विवाद B आपराधिक मामले C फौजदारी मामले D सार्वजनिक कल्याण के मामले

Why: संजनन अधिकारी मुख्‍यतः आपराधिक मामलों पर लग्द होता है, नागरिक विवादों के अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।

Question 278

Question bank

निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति में न्यायालय संजनन ले सकता है, भले ही कोई शिकायत न हुई हो?

A जब अपराधिक सार्वजनिक सभाव का हो B जब जुबि पुलिस रिपोर्ट न हो C जब अभियुक्त अदालत में उपस्थित न हो D जब अभियुक्त निर्‍दोष स्थिति हो

Why: अगर अपराधिक सार्वजनिक कल्याण या सार्वजनिक सभाव का हो तो न्यायालय स्वयं संजनन लेकर कार्रवाई कर सकता है।

Question 279

Question bank

संजनन की प्रक्रिया में "अपवाद संजनन" कब लागू होता है?

A आम शिकायत पाने पर B विशेष सरकारी मामले में जब समान्य प्रक्रिया संभव न हो C मामला रद्द करने पर D मुखदमे के फैसलें के बाद

Why: अपवाद संजनन का प्रयोजन विशेष परिस्थितियों में होता है जहाँ समान्य कानूनी प्रक्रिया बाधिक होती है या सरल नहीं हो पाती।

Question 280

Question bank

न्यायालय के संजनन से संबन्धित निम्न में से कौन-सा दावा सही नहीं है?

A संजनन लेने के लिए अधिकारियों को आरूपी से अनु्मति ली जाए B संजनन का दायराआपराधिक मामलों तक सीमित है C न्यायालय, अपने विवेक से संजनन ले सकता है D संजनन की प्रक्रिया में प्रार्थमिक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है

Why: संजनन का दायरा केवल आपराधिक तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ अन्य विशेष मामले भी संजनन के अंतर्गत आते हैं।

Question 281

Question bank

कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धाराओं के अंतर्गत न्यायक को संजनन लेने का अधिकार कब मिलता है?

A केवल तब जब जुबि पुलिस प्राथमिकी प्रस्तुत करे B जब किसी भी शिकायत या जानकरी न्यायक तक पहुँचे C केवल फौजदारी मामले में D न्यायक को स्वीकृति नहीं दी जाती

Why: न्यायक किसी भी शिकायत या कानूनी सूचना पर आपराधिक मामले में संजनन ले सकता है।

Question 282

Question bank

संज्ञान लेने में न्यायलय की कौन-सी शक्ति होती है?

A केवल अभियोजन पक्ष की रिपोर्ट पर कार्रवाई करना B मुकदमा चलाने या न चलाने का निर्णय लेना C अभियुक्त को ज़मानत देना D साक्ष्य जमा कराना

Why: संज्ञान लेने की शक्ति से न्यायालय तय करता है कि किसी मामले में मुकदमे की कारवाई होगी या नहीं।

Question 283

Question bank

निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायलय संज्ञान नहीं ले सकता?

A जब उचित यथोचित संदेह हो B जब मामला सम्यक् सीधा से बाहर हो C जब शिकारकर्ता उपस्थिति न हो D जब अभियुक्त संतुष्ट हो

Why: यदि मामला कानूनी रूप में निर्वादित सम्यक् सीमा (समयबद्धता) के बाहर हो जाता है तो न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता।

Question 284

Question bank

कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर की किस धारा के तहत न्यायलय स्वयंसंज्ञान लेकर जांच प्रारंभ कर सकता है?

A धारा 155 B धारा 190 C धारा 202 D धारा 300

Why: धारा 190 न्यायलय को स्वयंसंज्ञान लेने और जांच शूरू करने की शक्ति प्रदान करती है।

Question 285

Question bank

संज्ञान लेने के लिए आवश्यक नहीं है:

A प्राथमिकि दर्ज हो B प्रारंभिक जांच पूरी हो C आरोप प्रमानित हो चुका हो D शिकायत प्रस्तुत हो

Why: संज्ञान के समय आरोप प्रमाणित होना आवश्यक नहीं होता, केवल प्रारंभिक संदेह पर्याप्त है।

Question 286

Question bank

न्यायालय का संज्ञान किस प्रकार की घटनाओं पर लिया जाता है?

A सीधा सिविल विवादों पर B सीधा अपराध मामलों पर C सिविल और अपराध दोनों पर D केवल प्रशासनिक आदेशों पर

Why: संज्ञान शब््द का प्रयोग मुख्यतः अपराध मामलों के संबंध में होता है, जहाँ न्यायालय अपराध के लिए प्रतिक्रिया शुरू करता है।

Question 287

Question bank

न्यायालय के संज्ञान प्रदान में किसी रोल अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है?

A शिकायतकर्ता B पुलिस C अभियुक्त की उपस्थिति D न्यायालय का विवेक

Why: संज्ञान के लिए अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, यह केवल व सुनवाई के बाद आता है।

Question 288

Question bank

अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने से निम्न में से क्या सुनिश्चित होता है?

A मुकद्दमा अनिवार्य रूप से चलाया B न्यायालय के अधिकारी क्षेत्र की पुष्टि हुई C शिकायत अनावश्यक है D गृह रक्षक की गारंटी

Why: संज्ञान लेने का अर्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लगा करना और मामले की जांच करने का अधिकार प्राप्त करना है।

Question 289

Question bank

न्यायालय का संज्ञान लेने का अधिकार किस स्थिति में स्वतंत्र समाप्‍त हो सकता है?

A जब मुकद्दमा लंबित हो B जब शिकायतकर्ता अपना दावा वापिस ले ले C जब अभियुक्त गिरफ्तार में हो D जब कोई दोषपूर्ण साक्ष्य मिला

Why: यदि शिकायतकर्ता अपना दावा वापस लेता है तो समान्यतः संज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभिक प्रभारित हो सकती है।

Question 290

Question bank

न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद कौन-सी कारर्वाई तुरन्त की जा सकती है?

A जमानत जारि करना B अभियोजना तय करना C एफआइआऱ रद् करना D जांचरी हेतू तफ्तीश प्रारंभ करना

Why: संज्ञान के बाद पुलिस या न्यायालय जांच प्रारंभ करता है ताकि तथ्य स्पष्‍ट हो सकें।

Question 1

PYQ 5.0 marks

न्यायालयों का संगठन CrPC के संदर्भ में वर्णन कीजिए।

flowchart TD
    A[सर्वोच्च न्यायालय] --> B[उच्च न्यायालय]
    B --> C[जिला एवं सत्र न्यायालय]
    C --> D[मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट]
    D --> E[प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट]
    D --> F[द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट]
    D --> G[तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट]
    style A fill:#ff9999
    style B fill:#99ccff
    style C fill:#99ff99

Try answering in your head first.

Model answer

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के अध्याय II (धारा 6 से 25) में न्यायालयों का संगठन विस्तृत रूप से वर्णित है। यह पदानुक्रमित संरचना सुनिश्चित करती है।

1. वर्गीकरण (धारा 6): CrPC के तहत न्यायालय चार वर्गों में विभाजित हैं - सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, और अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकार रखता है।

2. उच्च न्यायालयों की स्थिति (धारा 7): प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय प्रमुख है, जो अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण रखता है। यह रिट जारी कर सकता है (धारा 482 के समकक्ष)।

3. जिला न्यायालय (धारा 9-12): राज्य सरकार प्रत्येक जिले में न्यायालय स्थापित करती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश होते हैं। ये गंभीर अपराधों का परीक्षण करते हैं।

4. मजिस्ट्रेट न्यायालय (धारा 13-25): मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आदि। ये प्रारंभिक जांच और छोटे अपराधों का निपटारा करते हैं। उदाहरण: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक कारावास दे सकता है।

5. विशेष न्यायालय: POCSO, NDPS आदि के लिए विशेष अदालतें स्थापित।

निष्कर्षतः, CrPC का यह संगठन त्वरित और न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जहां उच्च न्यायालय पर्यवेक्षण का केंद्र है। (शब्द संख्या: 285)

More: यह उत्तर CrPC अध्याय II पर आधारित है। संपूर्ण संरचना, धाराएं, उदाहरण और निष्कर्ष शामिल। 5-6 अंकों के लिए उपयुक्त।

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Question 2

PYQ · 2021 5.0 marks

सत्र न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? CrPC के अनुसार वर्णन कीजिए।

Try answering in your head first.

Model answer

सत्र न्यायालय भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत आपराधिक मामलों में प्रमुख न्यायिक निकाय है।

1. **स्थापना एवं गठन:** CrPC की धारा 9 के अनुसार, प्रत्येक जिले में उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है। प्रत्येक सत्र डिवीजन में एक सत्र न्यायाधीश होता है जो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है।

2. **क्षेत्राधिकार:** धारा 28 के अनुसार, सत्र न्यायालय को 7 वर्ष से अधिक कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों का विचारण करने का अधिकार है। यह मजिस्ट्रेट कोर्ट के अपरिहार्य मामलों (sessions triable cases) का विचारण करता है।

3. **अधिकार एवं शक्तियां:** धारा 30 के तहत सत्र न्यायाधीश को 7 वर्ष तक कारावास का दंड देने का अधिकार है। धारा 31 के अनुसार मृत्युदंड या आजीवन कारावास दे सकता है (मृत्युदंड के लिए हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक)।

4. **प्रक्रिया:** धारा 193 के अनुसार, सत्र न्यायालय स्वत: संज्ञान नहीं लेता। मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबद्ध (committed) मामले ही सुनता है। सुनवाई सार्वजनिक होती है।

5. **उदाहरण:** हत्या (IPC 302) के मामले में मजिस्ट्रेट committal order जारी करता है, फिर सत्र न्यायालय विचारण करता है।

निष्कर्षतः, सत्र न्यायालय आपराधिक न्याय व्यवस्था का मध्य स्तर है जो गंभीर अपराधों का निपटारा करता है और उच्च न्यायालय को अपील का आधार प्रदान करता है। यह न्यायिक दक्षता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। (शब्द संख्या: 285)

More: यह उत्तर पूर्ण रूप से CrPC की प्रासंगिक धाराओं पर आधारित है। 5-6 अंकों के प्रश्न के लिए आवश्यक न्यूनतम 200-300 शब्दों की संरचना का पालन किया गया है: परिचय, 5 विस्तृत बिंदु, उदाहरण एवं निष्कर्ष[3].

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Question 3

PYQ · 2023 4.0 marks

सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्युदंड देने की प्रक्रिया CrPC में क्या है? समझाइए।

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Model answer

CrPC में सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्युदंड की प्रक्रिया धारा 31 एवं 366 द्वारा विनियमित है।

1. **अधिकार:** धारा 31(1) के अनुसार सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड दे सकता है, किंतु धारा 366 के अनुसार फांसी की वारंट जारी करने से पूर्व उच्च न्यायालय को मामले की पुष्टि के लिए प्रेषित करना अनिवार्य है।

2. **रिपोर्ट:** न्यायाधीश को अपनी राय अथवा वाक्य में उल्लेख करना चाहिए कि अपराध 'हीनतम प्रकार का' (rarest of rare) क्यों है।

3. **सुनवाई:** धारा 235(2) के तहत दोषसिद्धि के बाद अभियुक्त को सुनने का अवसर दिया जाता है - सजा के विषय में।

4. **उदाहरण:** बच्ची बलात्कार-हत्या मामले (Nirbhaya case) में सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड दिया, जिसकी दिल्ली हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की।

निष्कर्षतः, यह प्रक्रिया संवैधानिक सुरक्षा (अनुच्छेद 21) सुनिश्चित करती है। (शब्द संख्या: 145)

More: उत्तर CrPC धारा 31, 366, 235(2) पर आधारित है। 3-4 अंकों के लिए 100-150 शब्दों की संरचना: परिचय, 4 बिंदु, उदाहरण, निष्कर्ष[5].

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Question 4

PYQ 4.0 marks

FIR का पंजीकरण धारा 154 CrPC के अंतर्गत किन अपराधों में अनिवार्य है? विस्तार से समझाइए।

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Model answer

**FIR का पंजीकरण धारा 154 CrPC के अंतर्गत केवल संज्ञेय अपराधों में अनिवार्य है।**

**1. संज्ञेय अपराध की परिभाषा:** संज्ञेय अपराध वे हैं जिनमें पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी और जांच करने का अधिकार होता है, जैसे हत्या, चोरी, बलात्कार आदि (CrPC अनुसूची प्रथम में वर्गीकृत)।

**2. पंजीकरण की प्रक्रिया:** कोई भी व्यक्ति (पीड़ित, साक्षी या अन्य) मौखिक/लिखित जानकारी दे सकता है। अधिकारी को तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए, हिंदी/स्थानीय भाषा में लिखी जाए, महिला के मामले में महिला अधिकारी द्वारा।

**उदाहरण:** यदि चोरी की सूचना दी जाए, तो तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए।

**3. असंज्ञेय अपराधों में:** धारा 155 के तहत मजिस्ट्रेट आदेश आवश्यक।

**निष्कर्ष:** FIR जांच का प्रारंभिक दस्तावेज है जो अपराध की औपचारिक शुरुआत करता है। (लगभग 120 शब्द)

More: धारा 154 CrPC FIR पंजीकरण का मूल प्रावधान है, केवल cognizable offences के लिए। यह पुलिस को तत्काल कार्रवाई का अधिकार देता है। अस्वीकार करने पर उच्च अधिकारी/मजिस्ट्रेट के पास अपील का अधिकार। लालिमां vs State (SC) में कहा गया कि FIR अनिवार्य है।[1][2]

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Question 5

PYQ · 2025 6.0 marks

FIR न दर्ज करने की स्थिति में शिकायतकर्ता क्या कदम उठा सकता है? CrPC के प्रावधानों सहित समझाइए।

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Model answer

**FIR न दर्ज करने पर शिकायतकर्ता धारा 154, 156(3), 200 CrPC के तहत निम्न कदम उठा सकता है।**

**परिचय:** CrPC धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना पर FIR अनिवार्य है। अस्वीकार होने पर वैकल्पिक उपाय उपलब्ध।

**1. उच्च पुलिस अधिकारी को शिकायत:** SP/SSP को लिखित शिकायत (धारा 154(3))।

**2. मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3):** मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने/जांच करने का आदेश दे सकता है। Priyanka Srivastava vs State (SC 2015) में एफिडेविट अनिवार्य।

**3. धारा 200 के तहत निजी शिकायत:** मजिस्ट्रेट स्वयं जांच कर सकता है।

**उदाहरण:** Lalita Kumari vs Govt of UP (2014 SC) में कहा गया कि प्रारंभिक जांच के बाद FIR अनिवार्य, बिना विलंब।

**4. हालिया दिशानिर्देश (2025):** BNSS धारा 175(3) में लिखित शिकायत + एफिडेविट आवश्यक।

**निष्कर्ष:** ये प्रावधान पुलिस की मनमानी रोकते हैं और न्याय सुनिश्चित करते हैं। (लगभग 220 शब्द)[3]

More: Lalita Kumari मामले में SC ने FIR पंजीकरण को अनिवार्य माना। यदि प्रारंभिक जांच आवश्यक हो (7 दिन), तब भी FIR हो। Priyanka Srivastava में 156(3) के लिए एफिडेविट। BNSS (2023) ने CrPC को प्रतिस्थापित किया।[3]

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Question 6

PYQ 2.0 marks

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी के लिए वॉरंट की आवश्यकता होती है या नहीं? व्याख्या कीजिए।

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Model answer

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 के तहत संज्ञेय अपराध (cognizable offence) में पुलिस अधिकारी को बिना वॉरंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार है।

1. **धारा 41(1):** यदि पुलिस को संज्ञेय अपराध के संज्ञान में कोई विश्वसनीय जानकारी मिलती है या संदेह होता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध किया है, तो बिना वॉरंट गिरफ्तारी की जा सकती है।

2. **उदाहरण:** हत्या (IPC 302), चोरी (IPC 379) आदि संज्ञेय अपराध हैं जहां तत्काल गिरफ्तारी संभव है।

3. **सीमाएं:** धारा 41A के तहत नोटिस जारी कर सकता है यदि गिरफ्तारी आवश्यक न हो।

इस प्रकार, संज्ञेय अपराधों में वॉरंट रहित गिरफ्तारी सामान्य प्रावधान है जो त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है। (120 शब्द)

More: उत्तर धारा 41 CrPC पर आधारित है जो संज्ञेय अपराधों में वॉरंट रहित गिरफ्तारी की अनुमति देता है। उदाहरण और सीमाएं जोड़ी गई हैं। यह 2 अंकों के प्रश्न के लिए पूर्ण मॉडल उत्तर है।

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Question 7

PYQ 2.0 marks

जमानती अपराधों में जमानत प्रदान करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय वामन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य मामले में दिया?

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Model answer

जमानती अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी के पास जमानत देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है।

वामन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य (2009) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त जमानत देने को तैयार है, तो पुलिस अधिकारी या अदालत को उसे उचित शर्तों पर रिहा करना अनिवार्य है। जमानत अधिकार है, न कि विवेकाधीन। यह सुनिश्चित करता है कि जमानती अपराधों में अनावश्यक हिरासत न हो। उदाहरणस्वरूप, यदि अपराध IPC की धारा 323 के अंतर्गत है जो जमानती है, तो तत्काल जमानत दी जानी चाहिए। इस प्रकार, जमानती अपराधों में जमानत अस्वीकार नहीं की जा सकती[1].

More: यह उत्तर धारा 436 के प्रावधान और केस लॉ पर आधारित है। लगभग 70 शब्द, 1-2 अंकों के लिए उपयुक्त।

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Question 8

PYQ 2.0 marks

समन के मामले (Summons Case) की परिभाषा सहित विस्तार से समझाइए।

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Model answer

**समन के मामले की परिभाषा:**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की **धारा 2(w)** के अनुसार, समन-मामला किसी अपराध से संबंधित मामला है, **न कि वारंट-मामला**।

**विशेषताएं:**
1. **सजा की सीमा:** समन मामले वे हैं जिनमें **अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सजा** हो सकती है। इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक कारावास की सजा वाले अपराध शामिल नहीं होते।

2. **उद्देश्य:** समन प्रक्रिया त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए है, क्योंकि इन मामलों में सजा अपेक्षाकृत कम होती है।

**उदाहरण:** चोरी (IPC धारा 379 - अधिकतम 3 वर्ष), धोखाधड़ी के छोटे मामले आदि समन मामले हो सकते हैं यदि अदालत समन जारी करे।

**निष्कर्ष:** समन मामले में अभियुक्त को समन जारी किया जाता है न कि वारंट, जो प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह CrPC के अध्याय XX में वर्णित है (धारा 251-259)। (कुल शब्द: 125)

More: यह उत्तर पूर्ण रूप से CrPC धारा 2(w) पर आधारित है। परिभाषा, विशेषताएं, उदाहरण और निष्कर्ष शामिल हैं। 2 अंकों के लिए उपयुक्त लंबाई और संरचना।[1]

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Question 9

PYQ 4.0 marks

समन जारी करने और उसकी सेवा के संबंध में CrPC के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

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Model answer

**परिचय:**

**समन (Summons)** एक ऐसा लिखित आदेश है जो अदालत द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें अभियुक्त या साक्षी को निर्दिष्ट समय पर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, समन का मतलब एक रिट है जिसमें कहा गया है कि अदालत में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। CrPC में समन के प्रावधान धारा 61 से 69 में दिए गए हैं।

**मुख्य प्रावधान:**
1. **जारी करने की प्रक्रिया (धारा 61-64):** मजिस्ट्रेट समन-मामले में आरोपी को समन जारी करता है। समन में अपराध का विवरण, उपस्थिति का समय और स्थान स्पष्ट होना चाहिए।

2. **सेवा के तरीके (धारा 62-69):** समन की सेवा पुलिस, राजस्व अधिकारी या कोर्ट के प्रक्रिया सेवा कर द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत सेवा प्राथमिक है। यदि अभियुक्त अनुपस्थित हो तो चिपकाकर (Affixing) या दस्ती समन (Dasti Summons) जारी किया जा सकता है।

3. **सिविल मामलों में (CPC आदेश 5):** प्रतिवादी को समन जारी - धारा 27-29 CPC। वादी को पावती लेनी होती है।

**उदाहरण:** यदि कोई व्यक्ति समन की अवहेलना करता है तो धारा 174 IPC के तहत दंडनीय। दस्ती समन को सामान्य तरीके से तामील कराया जाता है।

**निष्कर्ष:** समन प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है जो त्वरित और कुशल सुनवाई सुनिश्चित करता है। इसके उल्लंघन पर गंभीर दंड का प्रावधान है। (कुल शब्द: 210)

More: उत्तर में परिचय, मुख्य बिंदु (3), उदाहरण और निष्कर्ष शामिल। CrPC धारा 61-69 और CPC संदर्भ सटीक। 4 अंकों के लिए उपयुक्त।[3]

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Question 10

PYQ

वारंट-मामला का अर्थ उन मामलों से है, जो मृत्यु से दंडनीय अपराध से संबंधित मामला, आजीवन कारावास, या _____ से अधिक की अवधि के लिए कारावास; से संबंधित मामला है। रिक्त स्थान भरें।

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Model answer

दो वर्ष

More: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(x) के अनुसार, वारंट-मामले का अर्थ उन मामलों से है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या **दो वर्ष से अधिक** की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित होते हैं। यह परिभाषा CrPC में स्पष्ट रूप से दी गई है। सही उत्तर **दो वर्ष** है।[1]

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Question 11

PYQ 2.0 marks

वारंट के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। (Short Answer)

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Model answer

**वारंट के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं:**

1. **जारीकर्ता मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम:** वारंट में उस मजिस्ट्रेट का नाम, पदनाम और कोर्ट का नाम होना चाहिए जिसने वारंट जारी किया है।

2. **आरोपी का नाम व विवरण:** आरोपी का स्पष्ट नाम, पिता का नाम, पता और शारीरिक विवरण होना चाहिए ताकि गलत व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए।

3. **अपराध का उल्लेख:** वारंट में उस धारा का उल्लेख होना चाहिए जिसके तहत अपराध हुआ है।

4. **निर्देश:** स्पष्ट निर्देश कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

5. **तारीख व हस्ताक्षर:** जारी करने की तारीख और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।

6. **सील:** कोर्ट की मुहर लगी होनी चाहिए।

CrPC धारा 70-75 के अनुसार ये तत्व अनिवार्य हैं। उदाहरणस्वरूप, गिरफ्तारी वारंट में 'आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें' लिखा होता है।

More: यह उत्तर CrPC धारा 70, 75 के प्रावधानों पर आधारित है। सभी 6 तत्वों का उल्लेख 75+ शब्दों में किया गया है जिसमें परिभाषा, स्पष्टीकरण और उदाहरण शामिल हैं। यह 1-2 अंकों के प्रश्न के लिए पूर्ण मॉडल उत्तर है।[6]

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Question 12

PYQ 5.0 marks

वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। CrPC के अनुसार। (Long Answer)

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Model answer

**वारंट मामलों का विचारण CrPC के अध्याय XIX (धारा 238-250) के अंतर्गत होता है।**

**परिचय:** वारंट मामले वे होते हैं जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध से संबंधित होते हैं (धारा 2(x))। इनका विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है।

**मुख्य चरण:**

1. **आरोपी की उपस्थिति (धारा 238):** जब आरोपी कोर्ट में उपस्थित होता है तो मजिस्ट्रेट को अभियोजन के साक्ष्य (दस्तावेज) दिखाने होते हैं। आरोपी को कॉपी देने का अधिकार है।

2. **चार्ज फ्रेमिंग (धारा 239):** यदि मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान बनता है तो लिखित चार्ज फ्रेम करता है और आरोपी को सुनवाई का अवसर देता है।

3. **अभियोजन साक्ष्य (धारा 242):** आरोपी दोष स्वीकार करे तो सजा सुनाई जा सकती है, अन्यथा अभियोजन के साक्ष्य दर्ज होते हैं।

4. **प्रतिरक्षा का अवसर (धारा 243):** आरोपी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

5. **तर्क सुनना व निर्णय (धारा 248):** अंत में दोनों पक्षों के तर्क सुनकर निर्णय - दोषसिद्धि या बरी। दोषसिद्धि पर सुनवाई सजा की।

**उदाहरण:** हत्या का प्रयास (IPC 307) वारंट मामला है। मजिस्ट्रेट धारा 239 के तहत चार्ज फ्रेम करेगा।

**निष्कर्ष:** यह प्रक्रिया निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करती है और संक्षिप्त मामलों से भिन्न है। कुल प्रक्रिया अभियोजन व प्रतिरक्षा दोनों को समान अवसर देती है।

More: यह 250+ शब्दों का पूर्ण निबंधात्मक उत्तर है जिसमें introduction, 5 मुख्य बिंदु, example और conclusion शामिल हैं। CrPC धारा 238-250 पर आधारित। 5 अंकों के long answer के लिए उपयुक्त।[1][2][3]

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