Login
OR
Don't worry. We'll fix this for you!
भारतीय राज्यघटनेतील संकल्पनेचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे संविधानातील राज्य धोरणे (Directive Principles of State Policy - DPSP). DPSP हे त्या तत्त्वांचा संच आहेत ज्याद्वारे राज्याने लोककल्याण साध्य करणे अपेक्षित आहे. याचा उद्देश सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासनिक दृष्टीने एक आदर्श शासन व्यवस्था स्थापन करणे आहे.
DPSP हे कायदे किंवा न्यायालयीन आदेश म्हणून बंधनकारक नसून, ते राज्यास मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून दिलेले आहेत. मात्र, राज्याने या तत्त्वांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करणे अनिवार्य आहे.
Directive Principles of State Policy म्हणजे राज्याच्या धोरणांसाठी देण्यात आलेले सूचना तत्त्वे. हे तत्त्व संविधानात कलमे 36 ते 51 पर्यंत दिली आहेत आणि ते शासनाला लोकांच्या कल्याणासाठी योग्य धोरणे ठरविण्याचा दिशादर्शक आहेत.
DPSP ची कल्पना आयरिश अध्यक्ष१९३७ च्या संविधानातून प्रेरित झाली असून त्याला भारताची स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समाजसमस्यांची उत्तरे म्हणून तयार करण्यात आले. त्याचा उद्देश म्हणजे लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी राज्याने सहकारी भूमिका बजावावी.
धोरणात्मक, विमुक्त, न्यायिक पातळीवर नसलेल्या तत्त्वांमुळे DPSP हे राज्याच्या विकासाचे आणि लोककल्याणाचे मार्गदर्शन करतात, जे न्यायालयीन जबाबदारी सुधारण्याकरिता नसेल पण प्रशासनाला आणि कायदा निर्मात्यांना मार्गदर्शन करतात.
DPSP अंतर्गत तत्त्वे व्यवहारात विविध प्रकारची आहेत:
| प्रकार | उदाहरणे | ध्येय |
|---|---|---|
| आर्थिक व सामाजिक तत्त्वे | गरिबी निर्मूलन, कुटुंब नियोजन | सर्वांना मूलभूत गरजा पुरवणे |
| राजकीय व प्रशासनिक तत्त्वे | लोकशाही प्रतिष्ठा, भ्रष्टाचार निर्मूलन | शासन स्वच्छ व पारदर्शक करणे |
| पर्यावरणीय तत्त्वे | वन संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण | नैसर्गिक संसाधने टिकवणे |
DPSP ची अंमलबजावणी केली जात असली तरी त्यांचे कायद्याने बंधनकारक घडण आवश्यक नाही. म्हणजेच, हे तत्त्व न्यायालयीन चौकटीतुन प्रत्यक्षपणे बळकट किंवा फौजदारी स्वरूपाचे नाहीत.
भारतीय संविधानात DPSP कलम 36 ते 51 मधून दिलेले आहेत. प्रत्येक कलम वेगवेगळ्या सामाजिक, आर्थिक अन् राजकीय तत्त्वांचे दर्शन करतो.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने DPSP आणि मूलभूत हक्कांमध्ये सामंजस्य राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वतः DPSP न्यायालयीन अंमलबजावणीसाठी नाहीत, तरी न्यायालयाने काही DPSP चे तत्त्वे मूलभूत हक्कांच्या व्याख्येत समाविष्ट केल्याचेही आढळते.
graph LR A[DPSP - Directive Principles] --> B[Non-Justiciable] A --> C[Guidelines for Policy] B -.->|No direct enforcement| D[State Legislatures] C --> E[Implement Progressive Laws] E --> F[Welfare of People] F --> G[Social Justice and Equality]
मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) न्यायालयीन रक्षणासाठी बंधनकारक असल्याचे मानले जातात आणि त्यांचा उल्लंघन झाल्यास नागरिक थेट न्यायालयात अर्ज करू शकतात. मात्र DPSP हे राज्यावर धोरणात्मक तत्त्व म्हणून लागू आहेत आणि त्यांचे उल्लंघन न्यायालयात मुद्देमाल होत नाही.
DPSP मुळे भारतीय राज्याने सामाजिक समता, आर्थिक न्याय व लोककल्याणासाठी व्यापक धोरणे आखली आहे. यात आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वृत्ती सुधारणे अशा बरेच पैलू आहेत.
DPSP नुसार राज्याला राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगीत हे आदराने जपावे, तसेच आरोग्य सेवा प्रत्येक नागरिकासाठी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
DPSP ची भूमिका समाजातील विविध घटकांना न्याय मिळवून देण्यात महत्त्वाची आहे. अस्पृश्यतेचा नाश, समाजातील वंचित व अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण DPSP अंतर्गत विचारले गेले आहे.
अनेक तत्त्वे अजूनही संपूर्णपणे अमलात नाहीत कारण राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक साधनांवर त्यांचा अवलंब असतो. त्यामुळे DPSP सामान्यतः दीर्घकालीन धोरणात्मक मार्गदर्शन समजले जाते.
पायरी 1: DPSP हे राज्याच्या धोरणात्मक तत्त्वांसाठी असतात, जे सामाजिक व आर्थिक सुधारणांशी संबंधीत असतात.
पायरी 2: संरक्षण तत्त्वे व शैक्षणिक हक्क सुद्धा DPSP मध्ये येतात, परंतु न्यायालयीन जबाबदारी DPSP मध्ये नाही. तो मूलभूत हक्कांशी निगडीत आहे.
उत्तर: आर्थिक व सामाजिक तत्त्वे आणि संरक्षण तत्त्वे DPSP अंतर्गत येतात, त्यामुळे अ आणि ब योग्य आहेत.
पायरी 1: DPSP संविधानात धोरणात्मक तत्त्वे आहेत परंतु 'non-justiciable' मानल्या जातात म्हणजे त्यांना थेट न्यायालयीन अंमलबजावणी नसते.
पायरी 2: म्हणजे नागरिक DPSP च्या उल्लंघनाविरुद्ध थेट न्यायालयात अर्ज करू शकत नाहीत.
पायरी 3: तरीही, DPSP च्या तत्त्वांचे पालन करताना काही कल्पना आणि सामाजिक न्यायासाठी न्यायालयीन भूमिका निर्माण झाली आहे.
उत्तर: DPSP थेट न्यायालयात लागू शकत नाहीत पण प्रशासन व कायदा निर्मितीसाठी मार्गदर्शक आहेत.
पायरी 1: मूलभूत हक्क हे नागरिकांना न्यायालयीन संरक्षण देणारे तत्त्वे आहेत जे संविधानात कलम 12-35 मध्ये दिले आहेत.
पायरी 2: DPSP हे धोरणात्मक तत्त्वे आहेत जे राज्याला मार्गदर्शन करतात पण नागरिकांना थेट न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देत नाहीत.
पायरी 3: उदाहरण: 'शिक्षणाचा हक्क' हा मूलभूत हक्क आहे, तर 'राज्याने शिक्षणाची सोय करावी' हे DPSP ची तत्त्व आहे.
उत्तर: मूलभूत हक्क न्यायालयीन रक्षणासाठी असून DPSP धोरणात्मक मार्गदर्शनासाठी आहेत.
पायरी 1: DPSP अंतर्गत राज्यानं सर्व स्तरावर शैक्षणिक सुविधांचा विकास करण्याचे तत्त्व दिलेले आहे.
पायरी 2: प्राथमिक शिक्षणाचा बंधनकारक हक्क मूलभूत हक्कांमध्ये आहे, DPSP मध्ये शैक्षणिक विकास तर आहे पण कायद्याचा बंधनकारक ताबा नाही.
उत्तर: DPSP अंतर्गत (ब) राज्याला सार्वजनिक शिक्षणाचा विकास करणे हे तत्त्व आहे.
पायरी 1: DPSP मध्ये पर्यावरण संरक्षण हे कलम 48A मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
पायरी 2: इतर कलम आर्थिक, सामाजिक किंवा प्रशासकीय तत्त्वांशी संबंधीत आहेत, पण पर्यावरणाशी नाहीत.
उत्तर: योग्य पर्याय आहे अ. कलम 48A
स्पष्टीकरण: कलम 48A मध्ये राज्याने पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचा दायित्व स्वीकारल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न परीक्षेत गृहीत धरावा.
कधी वापरायचे: DPSP संदर्भातील चौकशी करताना जलद प्रतिसादासाठी.
कधी वापरायचे: प्रश्नाचा DPSP समजून घेण्यासाठी आणि गैरसमज टाळण्यासाठी.
कधी वापरायचे: वरच्या स्तरावरील प्रश्नांची उत्तरे लिहिताना संदर्भासाठी.
कधी वापरायचे: DPSP न्यायालयीन भूमिका तसेच त्याच्या मर्यादा समजून घेताना.
कधी वापरायचे: एप्रोच वेगाने ठरवण्यास आणि शक्य तितक्या जलद उद्योग करण्यासाठी.
Progress tracking is paywalled — subscribe to mark subtopics as understood and save your streak.
Go to practice →
Your Score
Your Rank
| Rank | Name | Score |
|---|
