Login
OR
Don't worry. We'll fix this for you!
भारतीय राज्यघटना ही जागतिक इतिहासातील एक सर्वात विस्तृत, समकालीन आणि काळजीपूर्वक तयार केलेली राजकीय दस्तऐवज आहे. राज्यघटना ही देशाच्या शासन व्यवस्थेचा पाया मानली जाते. मात्र, समाज आणि राज्य जीवन सतत बदलत असतात, ज्यामुळे राज्यघटनेत सुधारणा, सुधारणा आणि नवीन मागण्यांचा समावेश करणे अत्यावश्यक ठरतो. या सुधारणा घटनादुरुस्ती (Amendments) या मार्गाने करता येतात.
घटनादुरुस्ती म्हणजे मूळ राज्यघटनेमध्ये केलेला बदल किंवा सुधारणा. ही प्रक्रिया संविधानातील कलम 368 नुसार केली जाते. राज्यघटनेतील घटनादुरुस्ती म्हणजे राज्यघटनेतील काही बाबतीत सुधारणा करणारे विधी प्रक्रिया असते. यामुळे राज्यघटना तंतोतंत कालानुरूप राहते आणि समाजाच्या नवीन गरजा पूर्ण होतात.
graph TD A[घटनादुरुस्ती प्रस्ताव] --> B[संसदेत प्रस्ताव मांडणे] B --> C{संसदीय मान्यता} C -->|अधिकांश मत| D[राज्यपालांची मंजुरी] C -->|ना| E[प्रक्रिया थांबवली] D --> F[घटनादुरुस्ती योग्य ठरली]केंद्रिय घटना सुधारणा प्रक्रिया खूप काटेकोर आहे ज्यामुळे संविधानाचा अनावश्यक झालेला बदल टाळला जातो.
| टप्पा | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| प्रस्तावन | घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेतील कोणत्याही सभेत (लोकसभा किंवा राज्यसभा) मांडले जाऊ शकते. |
| संसदीय मान्यता | अधिकांश वेळ संसद केवळ बहुमताने मंजूर करते, मात्र कोणत्या सुधारणांसाठी राज्यांची संमतीही आवश्यक असते. |
| राज्यपालांची मंजुरी | शिवाय राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर विधेयक राजपत्रात प्रकाशित होते आणि घटनादुरुस्ती लागू होते. |
घटनादुरुस्तीचे अधिकार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात विभागलेले आहेत. काही घटनादुरुस्तींमध्ये केवळ केंद्र सरकारला अधिकार असतो, तर काहींमध्ये राज्यांची संमती आणि सहकार्य आवश्यक असते. हे राज्यघटनेतील संघराज्यात्मक तत्त्वांचे संरक्षण करण्यासाठी केले जाते.
घटनादुरुस्तीमुळे राज्यघटना सतत समाजाच्या, तंत्रज्ञानाच्या आणि राष्ट्रीय गरजांच्या अनुरूप राहू शकते. हे अनेक अंगांनी महत्त्वाचे आहे:
पाऊल 1: संसदेत सदस्याकडून घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले जाते.
पाऊल 2: विधेयकावर लक्षपूर्वक चर्चा होते, सदस्यांमध्ये वादविवाद होऊ शकतो.
पाऊल 3: संसदेत अधिकाऱ्यांमध्ये बहुमताने मतदान होते.
पाऊल 4: विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते.
उत्तर: मंजुरीनंतर ही घटनादुरुस्ती लागू होते.
पाऊल 1: जेव्हा घटनादुरुस्ती संघराज्याच्या संरचनेशी संबंधित असेल.
पाऊल 2: राज्यांच्या अधिकारांत बदल करणाऱ्या सुधारणांसाठी.
पाऊल 3: अशावेळी राज्य परिषदा मंजुरीसाठी भाग घेतात कारण त्यांचा थेट हितसंबंध आहे.
उत्तर: राज्यांची मंजुरी संघराज्याच्या तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे.
पाऊल 1: राष्ट्रीय गरजांनुरूप संविधानात आवश्यक बदल होतात.
पाऊल 2: यामुळे विरोधी पक्षांमधील संघर्ष कमी होऊ शकतो, कारण कायदे कालातीत आणि न्याय्य ठरतात.
उत्तर: घडामोडींनुसार सुधारणांमुळे शासनात स्थैर्य प्राप्त होते.
पाऊल 1: प्रत्येक कलमाचा उद्देश तपासणे आवश्यक आहे.
पाऊल 2: कलम 352 - आणीबाणीची घोषणा संदर्भित.
पाऊल 3: कलम 368 - घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया निर्धारित करते.
पाऊल 4: कलम 370 - जम्मू-कश्मीरसाठी विशेष स्थिती पुरवते.
पाऊल 5: कलम 323 - राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिकाराशी संबंधित.
उत्तर: (ब) कलम 368 ही घटनेची सुधारणा करण्याची प्रक्रिया निश्चित करते.
पाऊल 1: घटनादुरुस्ती जर संघराज्याच्या स्वरूपाशी, राज्यांच्या अधिकारांशी, किंवा राज्य व केंद्र यांच्या संबंधांशी संबंधित असेल, तर राज्यांची मंजुरी आवश्यक असते.
पाऊल 2: ही धोरणे राज्यांच्या हिताला थेट लागणारी असल्याने राज्यांची सहमती आवश्यक आहे.
पाऊल 3: असा प्रकार सामान्यतः विशेष घटनादुरुस्ती म्हणून ओळखला जातो, ज्यांत राज्य परिषदा कमीतकमी अर्ध्या संख्येने मंजुर असणे आवश्यक असते.
उत्तर: राज्यांची मंजुरी संघराज्य संरचनात्मक तत्त्वे आणि समन्वय राखण्यासाठी अनिवार्य असते जेणेकरून केंद्र सरकारच्या एकपक्षीय निर्णयामुळे राज्यांना त्रास होणार नाही.
प्रयोग: परीक्षेत कोणता प्रकार विचारला गेला आहे हे पटकन ठरवण्यासाठी.
प्रयोग: कोणताही घटनादुरुस्तीचा प्रश्न आल्यास हा कलम नेहमी प्रमुख उत्तर मानणे.
प्रयोग: दोन भागांचा प्रश्न असताना केंद्र आणि राज्यांचे अधिकार वेगळे करणे सोपे होते.
प्रयोग: दीर्घ परिस्थिती प्रश्नांचे विश्लेषण करताना वेळ बचत करते.
Progress tracking is paywalled — subscribe to mark subtopics as understood and save your streak.
Go to practice →
Your Score
Your Rank
| Rank | Name | Score |
|---|