Login
OR
Don't worry. We'll fix this for you!
भारतीय राज्यघटनेत आणीबाणी (Emergency) म्हणजे सार्वजनिक सुरक्षेसाठी किंवा राज्याच्या अखंडतेसाठी घडणारी अशी एक विशेष स्थिती, ज्या काळात राज्यघटनेचे सामान्य नियम काही प्रमाणात बदलून अधिक शक्तिशाली उपाययोजना स्वीकारल्या जातात. आणीबाणीची संकल्पना मूलतः राष्ट्राच्या संकट काळात संविधानिक अधिकार आणि हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सुचवण्यात आली आहे.
आणीबाणीच्या संकल्पनेत तीन मुख्य प्रकार ओळखले गेले आहेत:
सामान्य प्रशासनाने संकटळी परिस्थिती हाताळू शकत नसेल तर आणीबाणी लागू केली जाते. याचा हेतू हा आहे की संकटाची स्थिती लवकरात लवकर हटवून देशाचा शांतिपूर्ण ताबा कायम ठेवावा.
| आणीबाणीचा प्रकार | घटना | शासनकारी अधिकार |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय आणीबाणी | परदेशी आक्रमण, युद्ध | राष्ट्रीय सरकारला अधिक अधिकार |
| राज्यातील आणीबाणी | राज्यात कायदा सुचना विस्कळीत | केंद्र सरकारकडून राज्य प्रशासन नियंत्रित |
| आर्थिक आणीबाणी | आर्थिक मंदी, आर्थिक धोकादायक परिस्थिती | देशातील आर्थिक धोरणावर नियंत्रण |
या कलमाअंतर्गत केंद्र सरकार देशावर युद्ध किंवा सशस्त्र बंड किंवा बाह्य आक्रमण झाल्यास राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करू शकते.
graph TD A[पंतप्रधानाची शिफारस] --> B[राष्ट्रपतीला अर्ज] B --> C[राष्ट्रनेतेकडून घोषणा] C --> D[पार्लमेंटची मान्यता आवश्यक] D --> E[6 महिन्यांसाठी लागू] E --> F[पुनर्निर्धारित करता येते]
जर राज्य सरकार कायदा सुव्यवस्था टिकवण्यात अपयशी ठरले, तर केंद्र सरकार कलम 356 अंतर्गत त्या राज्यात आणीबाणी लादू शकते, ज्याला 'राष्ट्रपती शासन' किंवा 'President's Rule' म्हणतात.
हे राज्य सरकार अस्थायीपणे सरकारकडून वगळून केंद्र सरकार थेट राज्यावर नियंत्रण घेते.
या कलमानुसार जर केंद्र सरकारला आर्थिक अभावामुळे देशाचे आर्थिक संतुलन धोक्यात असल्यास आर्थिक आणीबाणी लागू शकते.
अशा स्थितीत केंद्र सरकार राज्यांचे आर्थिक प्रशासन नियंत्रित करू शकते.
कलम 352 अंतर्गत आणीबाणी लागू झाल्यास काही मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य चळवळीचा अधिकार, बैठक व संघटन करण्याचा अधिकार, यावर निर्बंध लागू शकतात.
आणीबाणीची घोषणा राष्ट्रपती करतो, परंतु ती पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार आणि केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार होते. आणीबाणीसंबंधित निर्णय दोन सदनांसमोरील संसदेमध्ये ६ महिन्यांसाठी मंजूर करावा लागतो. प्रत्येक ६ महिन्यांनी तो निर्णय नूतनीकृत केला जातो किंवा तो थांबवला जातो.
भारताच्या इतिहासातील काही महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय आणीबाणीबाबतच्या अधिकारांचा आणि नागरिक हक्कांचा समतोल ठरवण्यात मार्गदर्शक ठरले आहेत.
टप्पा 1: राष्ट्रपतीला राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी अर्ज पंतप्रधानाकडून येतो.
टप्पा 2: पंतप्रधान आणि कॅबिनेट नेते युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडाच्या परिस्थितीबाबत राष्ट्रपतीला सल्ला देतात.
टप्पा 3: राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा करतो.
टप्पा 4: तारखेपासून 1 महिन्यांच्या आत ही घोषणा संसदेमध्ये मान्य करणे आवश्यक असते.
टप्पा 5: संसद दर 6 महिन्यांनी या घोषणेची वेळ नूतनीकरण करू शकते.
उत्तरः पंतप्रधानाचा सल्ला -> राष्ट्रपती घोषणा -> संसद मान्यता -> 6 महिने कालावधी -> नूतनीकरण.
टप्पा 1: केंद्र सरकार राज्यपालकडून राज्यात कायदा सुचना टिकत नाही, असा अहवाल मागविते.
टप्पा 2: राज्यपालाला सरकारच्या कार्यप्रणालीबाबत सूचना देण्याचा आदेश दिला जातो.
टप्पा 3: जर सुधारणा न झाल्यास राष्ट्रपती संसदेला सूचित करतो आणि राज्यात देखरेखीची अंमलबजावणी करतो.
टप्पा 4: केंद्र सरकार थेट प्रशासनासाठी राज्य सरकार स्थगित करू शकते आणि राष्ट्रपति शासन लागू करू शकते.
उत्तरः केंद्र सरकार राज्यपालाचा अहवाल -> राष्ट्रपतीची घोषणा -> राज्य सरकार स्थगित -> केंद्र सरकारचे जे राज्य प्रशासन.
उत्तर: जेव्हा देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर गंभीर धोका निर्माण होतो किंवा केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार देशातील आर्थिक सुरक्षा धोक्यात असते, तेव्हा आर्थिक आणीबाणी लागू केली जाते.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 360 ने आर्थिक आणीबाणीची तरतूद केलेली आहे.
टप्पा 1: राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा राष्ट्रपती करतो.
टप्पा 2: घोषणा जाहीर झाल्यानंतर ती संसदेमध्ये 1 महिन्याच्या आत मान्य केली पाहिजे.
टप्पा 3: दिसण्यात आलेली मान्यता केल्यावर ती 6 महिन्यांसाठी वैध ठरते.
टप्पा 4: 6 महिन्यांनी संसद पुन्हा वेळ वाढवू शकते, अन्यथा ती समाप्ती होते.
उत्तरः एकूण 6 महिने, आवश्यकता नुसार नूतनीकरण.
प्रथम आणीबाणीची घोषणा करणारा अधिकृत व्यक्ती आहे राष्ट्रपती.
पंतप्रधान आणि त्यांचे कॅबिनेट राष्ट्रपतीला सल्ला देतात, परंतु घोषणा राष्ट्रपती करत असतो.
राज्यपाल फक्त राज्यांतील आणीबाणीकरता भूमिका बजावू शकतो, पण राष्ट्रीय वा आर्थिक आणीबाणीसाठी अधिकार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे हा अधिकार नाही, परंतु तो न्यायालयीय परीक्षणासाठी अस्तित्वात आहे.
उत्तरः (क) राष्ट्रपती
When to use: प्रश्नांना लगेच वाचा व कोणत्या आणीबाणीसंदर्भात आहे ती ओळख करा.
When to use: वेळखप वाचवण्यासाठी तात्काळ उत्तर शोधताना.
When to use: विरोधी पर्याय वगळताना आणि विचार करतेवेळी.
When to use: अर्थसंकल्प किंवा आर्थिक प्रश्न समजून घेताना.
When to use: उन्नत स्तरावर न्यायालयीन प्रश्न येत असताना.
Progress tracking is paywalled — subscribe to mark subtopics as understood and save your streak.
Go to practice →
Your Score
Your Rank
| Rank | Name | Score |
|---|
