Step 1: RTE हा कायदा 6-14 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी आहे जो शिक्षणाची संधी अनिवार्य करतो.

Step 2: तो मोफत व दर्जेदार शिक्षण देण्यावर भर देतो, तसेच सामाजिक समावेशकतेचा इरादा आहे.

Answer: RTE कायद्याचा उद्देश म्हणजे 6-14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व अनिवार्य शिक्षण उपलब्ध करणे. हाच मुख्य हेतू आहे.

Step 1: सर्वप्रथम कायदा सर्वांसाठी शिक्षण पुरविण्यावर अधिष्ठित आहे.

Step 2: त्यात शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष बाब आहे.

Step 3: तसेच सामाजिक समावेश सुनिश्चित होतो.

Answer: (1) सर्वांसाठी शिक्षण, (2) शिक्षणाचा दर्जा, (3) सामाजिक समावेशकता हे RTE कायद्याची तीन मुख्य तत्त्वे आहेत.

Step 1: प्रमुख अडथळे: आर्थिक कमी, शिक्षणाची उपलब्धता, सामाजिक भेदभाव.

Step 2: उपाय: शाळा व्यवस्थापन सुधारणा, आरक्षण तरतुदी, मोफत पुस्तके व पोषण आहार यांची व्यवस्था.

Step 3: सरकार आणि स्थानिक संस्था यांच्यात समन्वय घट्ट करणे आवश्यक.

Answer: माध्यमिक शिक्षणात RTE कायदा गुणात्मक सुधारणा करतो; आर्थिक व सामाजिक अडथळे कमी करण्यासाठी व्यवस्थापन सुधारणा आणि आरक्षण यांसारखे उपाय करणे आवश्यक आहे.

Step 1: SSC बोर्ड माध्यमिक शिक्षणाचा परीक्षेचा मुख्य संस्थान असून RTE कायदा परीक्षेतील प्रवेश सुनिश्चित करतो.

Step 2: RTE अंतर्गत प्रत्येक पात्र विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो, राशनुसार शाळा शुल्क माफ होते, आरक्षण लागू आहे.

Step 3: SSC बोर्डकडून दर्जेदार मूल्यांकन व समावेशक धोरणे सुधारणांची अपेक्षा केली जाते.

Answer: RTE कायद्यामुळे SSC बोर्डच्या माध्यमातून शिक्षण सर्वांसाठी मोफत आणि समावेशक होते, ज्यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो आणि गुणवत्तेत सुधारणा होते.

Step 1: एक प्रमुख टिका म्हणजे RTE केवळ प्राथमिक शिक्षणापुरती मर्यादित, माध्यमिक शिक्षणाला तितका पाठिंबा नाही.

Step 2: काहींना वाटते की शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर बराच वेळ दिला जात नाही, फक्त प्रवेशावर भर आहे.

Step 3: कौशल्य विकास आणि रोजगार उपयुक्तता याला पुरेसा दिला नाही.

Answer: RTE कायद्याविरुद्धच्या टीका माध्यमिक शिक्षणाची मर्यादा, गुणवत्तेची कमी काळजी, तसेच रोजगारक्षमतेवर अपुरे लक्ष यावर केंद्रित असतात. यासाठी सुधारणा अपेक्षित आहेत.