Theory

MVA 1988 एक केन्द्रीय कानून है, परंतु इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

केन्द्र और राज्य का विभाजन:

• केन्द्र सरकार: नियम बनाना, राष्ट्रीय मानक निर्धारण, राष्ट्रीय परमिट
• राज्य सरकार: RTO स्थापना, MACT गठन, राज्य परमिट, यातायात पुलिस

प्रमुख प्राधिकरण:
1. पंजीकरण प्राधिकरण (Registering Authority — RA): RC जारी करना
2. लाइसेंसिंग प्राधिकरण (Licensing Authority — LA): DL जारी करना
3. परिवहन प्राधिकरण (Transport Authority — TA): परमिट जारी करना
4. MACT: मुआवजा दावों का निपटान

धारा 213 — परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण:
TA के निर्णयों के विरुद्ध अपील

राजस्थान विशेष:

• राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 — MVA 1988 के तहत बने
• RTO (Regional Transport Office): प्रत्येक जिले में
• परिवहन विभाग: राज्य स्तरीय नियंत्रण

धारा 129 — हेलमेट:
दोपहिया वाहन पर चालक + सवारी दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य। दण्ड: ₹1000 (2019 संशोधन)।

धारा 130 — दस्तावेज़ प्रस्तुति:
पुलिस अधिकारी/ट्रैफिक इंस्पेक्टर की माँग पर DL, RC, Insurance, Fitness Certificate प्रस्तुत करना अनिवार्य।

धारा 132 — बाधा न डालना:
वाहन दुर्घटना के बाद यातायात में बाधा न डालें।

धारा 134 — दुर्घटना के बाद चालक के कर्तव्य:
1. वाहन रोकें
2. पीड़ित को अस्पताल पहुँचाएं
3. 24 घंटे के भीतर पुलिस को रिपोर्ट करें
4. वाहन का ब्यौरा दें

Good Samaritan Law (2016): दुर्घटना में मदद करने वाले को पुलिस से परेशान नहीं किया जाएगा।